नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा कालखण्डबारे बताउने ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ – ३

नेपाल–भारतबीच चिसोपन
यस पुस्तकको छैटौँ खण्ड २०१७ साल पुस १ गते (१५ डिसेम्बर, १९६०) को राजनीतिक घटना र तत्पश्चात् विकसित घटनाक्रमको सेरोफेरोमा घुम्छ । पुस १ गते निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी राजा महेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन चलाउन थाले । त्यस घटनालाई कसले कुन नजरबाट हे¥यो र कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनायो भन्ने कुरा यस खण्डमा प्रस्ट पारिएको छ । कति देश तथा राजनीतिक पार्टीले शाही कदमलाई स्वागत गरे त कतिले विरोध गरे । भारतीय प्रम नेहरूले कडा शब्दमा विरोध गरे । शाही कदमलाई एक पाइला अगाडि नभई एक पाइला पछाडि हटेको भनी नेहरूले भत्र्सना गरे । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा फेरि पनि चिसोपन देखियो । यस कुरालाई ध्यानमा राखी सन् १९६१ जनवरी १९ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. तुल्सी गिरी भारत भ्रमणमा गए । भारतीय भूमिबाट नेपालविरोधी कार्य नगराउन र त्यस्ता कार्यले दुवै देशलाई फाइदा नपु¥याउने धारणा डा. गिरीले नेहरूसमक्ष राखे ।
सन् १९६१ सेप्टेम्बर १२ मा राजा महेन्द्र पाकिस्तान भ्रमणमा पुगे । आफू प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । सोही वर्ष २८ सेप्टेम्बरदेखि १५ अक्टोवरसम्म राजा महेन्द्रले चीनको भ्रमण गरे । ती दुई भ्रमणप्रति भारत सकारात्मक हुने कुनै सम्भावना नै थिएन र १५ अक्टोबरको दिन भारतका निम्ति अत्यन्त अनपेक्षित घटना घट्यो । नेपाल र चीनबीच एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो – काठमाडौँ र चीनको तिब्बत जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्न नेहरूले भने, “म सन्तुष्ट हुन सकिनँ ।” हिमाल–पहाड छिचोलेर चीन भारतको भूमिसम्म पुग्न सक्ने डर भारतीय पक्षले लिएको देखिन्थ्यो । नेपालको तर्फबाट त्यसबारे धेरै स्पष्ट पार्ने प्रयत्नहरू पनि भए ।

सन् १९६२ को जनवरीमा राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा बम प्रहार गर्ने प्रयास भयो । त्यसको विरोधमा जनवरी २६ को दिन भारतीय दूतावास, काठमाडौँमा प्रदर्शन भयो । देशका विभिन्न भागमा नेहरू, सुवर्ण शमशेर र भरत शमशेरका पुतलाहरू जलाइए । हिन्दुस्तान टाइम्सका संवाददातालाई देश निकाला गरियो । मन्त्री गिरीले देशमा उपद्रोह तथा आतङ्क मच्चाउनेहरूले भारतमा तालिम प्राप्त गरेको दाबी गरे । ९ अप्रिलको दिन टाइम्स अफ इन्डियाका संवाददाता पनि निकाला गरिए । दुई देशबीच बिग्रँदो सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने भारतले पनि महसुुस ग¥यो । राजा महेन्द्रले १८ अप्रिल १९६२ मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरे ।
राजा महेन्द्र र नेहरूबीचको भेटघाटको मुख्य विषय बन्यो, कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता । नेपालको तर्फबाट सो राजमार्ग आर्थिक उन्नयनसँग मात्र जोडिएको तर सैन्य स्वार्थसँग नगाँसिएको प्रस्ट सन्देश गए तापनि नेहरूले चित्त बुझाएनन् । त्यो भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक हुनसकेन ।
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण ढङ्गमै अगाडि बढ्यो । बेलामौकामा दुवै पक्षबाट सम्बन्ध सुधार्ने अनेक प्रयत्न भए तापनि प्रभावकारी हुनसकेन । दुई देशको सिमानामा विभिन्न खालका गतिविधि चलिरहे । सन् १९६२ अक्टोबर १ मा भारतले रक्सौल नाका बन्द ग¥यो । नेपाली पक्षले नियोजित ढङ्गमा भारतद्वारा नाकाबन्दी गरिएको भनी विरोध ग¥यो । भारतको त्यस कार्यको नेपालमा अभूतपूर्व विरोध भयो । सरकारी संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, सर्वसाधारण जनता भारतीय कदमविरुद्ध कडा ढङ्गमा प्रस्तुत भए । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतले कडा विरोध गर्दै भने, “नेपालको धैर्यले सीमा नाघिसकेको छ । भारतले सम्झनुपर्छ कि नेपाल प्रशान्त अथवा मेडिटेरेनियनको टापु होइन, बरु रणनैतिक महत्व बोकेको देश हो ।” नेपालको विकास तथा समृद्धि भारतले कहिल्यै नचाहेको तर उपनिवेश बनाउन खोजेको उनले दाबी गरे ।
नेपाल–भारतबीच तनाव बढ्दै गएको घडीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री छन यीले १९६२ को अक्टोबर ४ मा पेचिङ्गबाट वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्यमा भनिएको थियो, “यदि कुनै विदेशी सेनाले विवेकहीन ढङ्गमा नेपालमाथि हमला गर्ने प्रयास गर्छ भने चीन नेपाली जनताको साथमा उभिनेछ ।” सोही वक्तव्य काठमाडौँबाट चिनियाँ दूतावासले पनि जारी ग¥यो ।
नेपाल–भारतबीच असहज परिस्थितिले झन्झन् विकराल रूप लिँदै गयो । नेपालको सीमा क्षेत्रमा ध्वंसात्मक गतिविधिले निरन्तरता पायो । अक्टोबर २०, १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा द्वन्द्व सुरु भयो । नेपालले तुरून्तै आफ्नो अपक्षधरता घोषणा ग¥यो । द्वन्द्व सुरु भएपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलियो । नेपालमा निरन्तर चलिरहेको भारतविरोधी गतिविधि केही समय रोकियो । उता भारतीय भूमिबाट नेपाली शासकविरुद्ध भइरहेको गतिविधि पनि एकाएक ठप्पसरि भए । पुस्तकको सातौँ खण्डमा सन् १९६३–१९६९ को अवधिमा विकसित घटनाक्रमबारे चर्चा गरिएको छ । सन् १९६२ को सीमा विवादमा चीनसँग नराम्रो हार व्यहोर्नु पर्दाको र त्यसपछिको स्थितिबारे विशेषगरी यहाँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । हारपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि निकै नराम्रो भयो र स्वयम् भारतीयको आत्मबल घट्यो । भारतप्रति भएको बाह्य विश्वको विश्वास पनि स्वतः घट्यो । भारतको शक्तिमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो ।
भारतले आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्ने प्रयत्न जारी राख्यो । त्यस क्रममा मार्च २ मा भारतीय राष्ट्रपति लालबहादुर शास्त्री चारदिने नेपाल भ्रमणमा आए । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो प्रभाव छोड्ने नीति भारतले अपनाएको थियो । शास्त्रीले भारतविरोधी प्रचारबाजीमा उत्रेर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नबिथोल्न नेपाली सञ्चारकर्मीलाई आह्वान गरे । शास्त्रीको भ्रमणलाई भारतले उपलब्धिपूर्ण भएको बतायो । नेपालले पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई भारतले मान्यता दिएको, बाह्य संसारसँग सम्बन्ध विकास गर्न र व्यापार गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेकोमा भारतको समर्थन मिलेको भनी सन्तुष्टि जनायो ।

त्यसैगरी पाकिस्तान र नेपालबीच पनि भ्रमणको आदान–प्रदान भयो । पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव खाँले नेपालको चारदिने भ्रमण सन् १९६३ को मई ९ देखि १३ सम्म गरे । त्यसक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण सहमतिहरू भए । पाकिस्तानको यो नौलो प्रवेश ज्यादै महत्वको विषय थियो ।
नेपाल–चीनबीच पनि सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्यो र सहयोग आदान–प्रदानले पनि तीव्रता पायो । सन् १९६३ जनवरी १४ को दिन कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । जनवरी २० मा नेपालका विदेशमन्त्रीले पेचिङ भ्रमणको क्रममा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे ।
नेपालका राजाले भारत भ्रमण गर्ने र भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने काम पनि तीव्र बन्यो । अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको आवत–जावत पनि सघनरूपमा चली नै रह्यो । भारतले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नराखी सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई समेटेर व्यापक बनाउने नीति लियो । सोहीबमोजिम नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतमा अवसर प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति दिने, विशेष प्राथमिकता तथा सुविधा दिनेजस्ता कामहरू भए । आर्थिक सहयोग, निर्माण परियोजना, उद्योग स्थापना आदि कार्यमा सहयोग गरी नेपाललाई अरू देशको नजिक नपठाउने भारतले नीति लियो । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन सीमा भिडन्तपश्चात् भारतले नेपालमा आर्थिक सहयोग, अनुदान आदि उपलब्ध गराई प्रभाव जमाउने नीति अपनायो ।
सन् १९६६ को अक्टोबरमा भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धीले नेपाल भ्रमण गरी चालीस करोड भारतीय मुद्रा बराबरको सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने वाचा गरिन् । पहिलाको सहयोगसँग तुलना गर्दा त्यो सङ्ख्या दोब्बर थियो । कागज कारखाना निर्माणमा चिनियाँ सहयोग रोकी भारतीय सहयोग लिन दबाबसमेत दिइयो । भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगको आकार बढाउँदै लग्यो । सन् १९६५ अगाडिसम्म नेपाललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने देशमा संरा अमेरिका अग्रस्थानमा थियो । सन् १९६५–६६ मा नेपालले विभिन्न देशबाट पाइरहेको सहयोगमा भारतको हिस्सा ५३ प्रतिशत, संरा अमेरिका २५ प्रतिशत र चीनको १६ प्रतिशत रह्यो । भारतले नेपाललाई ऋण उपलब्ध गराउने नीतिसमेत अवलम्बन ग¥यो । नेपालले पनि पारवहन सुविधाका निम्ति अनेकौँ प्रयास ग¥यो । पूर्वी पाकिस्तानको राधिकापुर र पश्चिम पाकिस्तान–भारतको सीमाको वागाहको मार्ग उपयोग गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न नेपालले सक्दो प्रयास ग¥यो । पाकिस्तानसँग व्यापारका निम्ति पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नेपालले हरेस नखाई निरन्तर कोसिस गरी नै रह्यो । तर, भारतीय संसदमा नेपाली प्रस्तावको चर्को विरोध भयो ।
सन् १९६२ पछि चीनले नेपाली बजारमा चिनियाँ सामान अत्यन्त सस्तो मूल्यमा पठाउन थाल्यो । भारतीय बजार कब्जा गर्न आएको भनी भारतीय संसदमा विरोध भयो । भारतीय मन्त्रीले स्पष्ट पारे, “… हामी चिनियाँ व्यापारसँग पटक्कै डराउँदैनौँ ।” सन् १९६५ मा भएको भारत–पाकिस्तान युद्धले पनि धेरै क्षेत्रमा विविध खालका प्रभाव पारेको स्पष्ट छ ।
नेपालमाथि भारतीय दबाब
भारतले नेपाललाई विशेषगरी चिनियाँ सहयोग अस्वीकार गर्न निरन्तर दबाब दिई नै रह्यो । चीनसँग भइसकेका सम्झौताहरू पनि जबर्जस्त रद्द गर्न लगाई भारत आफै अघि स¥यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ६४० माइलमध्ये तराई क्षेत्रमा पर्ने १८० माइल निर्माणका लागि स्वीकार गरिसकेको सहयोगसमेत रद्द गरी भारतलाई जिम्मा लगाइयो । साथै, नेपालको तराईका योजनामा कुनै हालतमा चिनियाँलाई संलग्न नगराउन या जिम्मा नदिन भारतले दबाब चर्को ढङ्गमा दियो । यसैबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत राजा महेन्द्रलाई फकाएर वी.पी. कोइरालालाई सन् १९६८ नोभेम्बर १ को दिन रिहा गराउन सफल भए ।
नेपालमा भारतको विशेष उपस्थिति पाइला पाइला गरी हटाउन नेपालले अभ्यास गर्न छोडेन । सैन्य क्षेत्र भारतीय दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न कोसिस भयो । बाह्य देशबाट सैन्य हतियार प्राप्त गर्न प्रयास ग¥यो । त्यसका निम्ति संरा अमेरिका र बेलायतसँग प्रक्रिया अगाडि बढायो । सन् १९६३ मा ती देशमै पुगेर सो प्रयास गरियो । सन् १९६९ मा प्रम कीर्तिनीधि विष्टले उत्तरमा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाउन निर्देशन दिए । नेपालमा भारतको विशेष उपस्थितिको अन्तिम अवशेष त्यही नै थियो ।
यसप्रकार नेपाल–भारत सम्बन्धमा एकपछि अर्को गर्दै हेरफेर तथा उतार–चढाव आई नै रह्यो । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छिटोभन्दा छिटो परिवर्तन भइरह्यो । त्यसको प्रभाव नेपाल–भारत सम्बन्धमा पर्नु अनौठो भएन ।
यस पुस्तक ‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ को आठौँ खण्डमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप केलाउने प्रयास गरिएको छ । यस खण्ड सन् १९६९ देखि सन् १९७१ को अवधिका आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक घटना–परिघटनामा केन्द्रित रहेको छ । यही समयावधिमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादले ठुलो असमझदारी तथा विवाद निम्त्यायो । नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा भएको सीमा अतिक्रमणले काठमाडौँ र दिल्लीबीचको दुरी झन् बढायो । सन् १९६८ को अन्त्यतिर सुस्ता समस्या सुरु भएको थियो । समाधानका निम्ति अनेक प्रयत्न दुवैतर्फबाट भए तापनि प्रतिफल हात लागेन । नेपाली राजनीतिक वृत्त, सञ्चार जगत् तथा सर्वसाधारण जनता भारतको विस्तारवादी कदमविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिए । अतिक्रमित भूमि फिर्ता नेपाली जनताको माग थियो । साथै, तेस्रो विश्वसँगको पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले प्रयासलाई चालु राख्यो । नेपाली व्यापारीहरूले नेपालमा भर्खरै सुरु भएको टेक्सटाइल उद्योग र खिया नलाग्ने भाँडाकुँडा उत्पादनलाई कलिलैमा निमोठ्न खोजेको भन्दै भारतको विरोध गरे । वक्तव्यमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाली सामान नभित्याउने भारतको नीतिको विरोध ग¥यो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, “दक्षिणको हमलाबाट हामी आजित भयौँ ।” ‘नेपालको औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्ने बहानामा हाम्रा उद्योगहरूको घाँटी नै निमोठ्ने काम भइरहेको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालाको रिहाइसँगसँगै बढेको राजनीतिक गतिविधिले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रभावित बनाउँदै थियो ।