विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायक समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी शिक्षामन्त्री सो पदमा रहने व्यवस्था भए व्यवहारिक हुने अनुभवी प्राध्यापकहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कुलपति भएका विश्वविद्यालयमा वर्षको एकाध बैठक बस्न पनि समय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । कुलपतिको हैसियतमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा खेल्नुपर्ने भूमिका निभाउन र विश्वविद्यालयको उन्नयनको लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने चिन्तन गर्न नसक्ने मात्र होइन, त्यस्तो प्रावधानले कुलपतिको समय अभावकै कारण कतिपय जरूरी काम रोक्नुपरेको हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा शिक्षामन्त्रीलाई राख्नु उपयुक्त हुने प्रस्तावबारे छलफल पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा शिक्षामन्त्री राख्नुले खास धेरै अन्तर हुने भने देखिंदैन ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा हेर्ने कुनै अलग डेस्क छैन । आर्थिक अनुदान र सहायताको निम्ति विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको दैलो धाउने गर्छन् । विश्वविद्यालयको नीतिगत र शैक्षिक कार्यक्रम बनाउन शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै विभाग जिम्मेवार छैन । शिक्षा मन्त्रालय मूलतः विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित छ । धेरै देशमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको लागि अलगअलग मन्त्रालयको व्यवस्था हुने गर्छ । नेपालमा फेरि अर्को एउटा मन्त्रालय थप्ने प्रस्ताव बुद्धिमानी नहोला । तथापि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय, नीतिगत तथा शैक्षिक कार्यक्रमको काम गर्ने अलग विभाग वा डेस्क हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारमा गएका दलहरूले विश्वविद्यालयहरू आफूलाई खाँचो पर्दा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति भएको सम्झने गर्छन् । तर, विश्वविद्यालयलाई खाँचो पर्दा स्वायत्तताको कुरा गरेर पन्छिने गर्छन् । विश्वविद्यालयभित्र आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न एउटा कुर्सी खाली रहेसम्म उनीहरू कुलपति र सहकुलपति भएको बिर्सन्नन् । तर, समयअनुसार विश्वविद्यालयमा आउनुपर्ने परिवर्तन नदेखिँदाको अपजस भने आफ्नो थाप्लामा लिन तयार हुँदैनन् ।
विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानको थलो बनाउन सत्तासामु सधैँ लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्न बालुवाटार र सिंहदरबारको चाकडी गर्नुपर्ने परिस्थितिमा विराम लाग्नुपर्छ । त्यसको निम्ति विश्वविद्यालयको कुलपतिलगायत सबै पदाधिकारी देशको प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानमा लामो समय योगदान गरेका प्राज्ञिक र नैतिकवान व्यक्तिहरूबाट चुनेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उपकुलपति पद खान शासक दलको झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने र सत्तासामु सधैँ लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाए नेपाली समाजको मागअनुसारको प्राज्ञिक उन्नयन कदापि हुनसक्दैन । त्यसको अर्थ विश्वविद्यालयप्रति राज्यको आर्थिक दायित्व भने कायम नै रहनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीचको समन्वयमा विश्वविद्यालयलाई राज्यसँगको सम्बन्ध कायम राखी शैक्षिक उन्नयनको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ । नैतिकवान अनुभवी प्राध्यापकहरूले कसैको डर नमानी विश्वविद्यालय चलाउन दिइए विश्वविद्यालय शिक्षामा महत्वपूर्ण परिवर्तन छोटो समयमै सम्भव छ ।
कुलपतिलाई निरङ्कुश बनाइनु पनि प्रत्युपादक हुन्छ । कानुनअनुसार कारबाहीको लागि जिम्मेवार निकाय हुनुपर्छ । तर, बिनाकारण चाकडी जानुपर्ने अवस्थाबाट प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वलाई मुक्त बनाउनुपर्छ ।