भारतको दयनीय स्वास्थ्य क्षेत्र

 भारतमा सामन्तवादी सङ्कटको व्याख्या गर्न डीडी कोसम्बी एउटा उदाहरण दिने गर्छन्– सन् १७६१ मा पानीपतमा तेस्रो लडाइँ भएको थियो । त्यो लडाइँमा सहभागी दुई पक्षका सेनामध्ये एउटा सेनासँग आफूलाई पुग्ने खाना थिएन । अर्कोतिरको सेनाले भने वरपरका गाउँ – गाउँमा लुटपाट गरेर आफ्ना सिपाहीको भोक मेटाएका थिए । सारमा दुवै पक्षले आफ्ना सिपाहीको लागि कुनै खाद्यान्नको बन्दोबस्त गरेका थिएनन् । त्यसै गरी भारतीय पुँजीवादी सङ्कटको व्याख्या गर्न यो सामान्य तथ्य नै मनग्य छ– आजको खतरनाक महामारीबीच भारतको राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले केही समयअघि बाट आफ्नो नियमित तलबसमेत थाप्न पाएका छैनन् ।
तर, यो अवस्थाले आजको विपत्तिको मात्र व्याख्या गर्दैन बरु भारतीय पुँजीवादी व्यवस्थाको आम चरित्रको व्याख्या गर्छ । यसबारे थप बुझ्न हामी अलि अघिको समयतिर फर्कौँ ¤ कोरोना महामारीअघि र भारतलाई आर्थिक सङ्कटले चड्कन हान्नुअघि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली निःसन्देह संसारकै सबभन्दा खराब थियो । भारत अब ‘उदयीमान आर्थिक महाशक्ति’ बनिसकेको हल्लाखल्लाबीच उसको अवस्था यही थियो ।
भारतले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को कति प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ भन्ने आधारमा यसको मापन गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशको स्पष्ट र भरपर्दो तथ्याङ्क भेटाउन गाह«ो छ । तथापि, विश्व बैङ्कले केही तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैङ्कको सो तथ्याङ्कअनुसार भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५३ प्रतिशत खर्च गर्छ । यो सन् २०१७ को प्राप्त तथ्याङ्क हो । यसमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम र जनताले आफ्नो खल्तीबाट गर्ने खर्च दुवै समावेश छ । त्यही वर्ष सहारा मरुभूमिले ओगटेका अफ्रिकी देशहरू (सब–सहारा क्षेत्र) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी (५.१८ प्रतिशत) भन्दा भारतको खर्च न्यून छ । सब–सहारा अफ्रिकी देशअन्तर्गत दक्षिण अफ्रिका जस्तो ‘समृद्ध’ देश पनि पर्छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको लगानी दक्षिण अफ्रिकाबाहेकका देशहरूको खर्चभन्दा पनि कम छ ।
विश्व बैङ्कले संसारका देशहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेको छ । जस्तै, उच्च आय भएका देश, मध्यम आय भएका देश र न्यून आय भएका देश । त्यस्तै अरू विभिन्न उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । जस्तै न्यूनमध्यम आय भएका देश, उच्च मध्यम आय भएका देश आदि । कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतको आधारमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कुल खर्च तीमध्ये कुनै पनि समूह वा उपसमूहभन्दा न्यून छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चको आधारमा उच्च आय भएका देशहरूको खर्च (१२.५३ प्रतिशत), न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको खर्च (५.३९ प्रतिशत), न्यून मध्यम आय भएका देशहरूको खर्च (३.८६ प्रतिशत) र उच्च मध्यम आय भएका देशहरूको खर्च (५.८४ प्रतिशत) भन्दा भारतको खर्च कम छ ।
विविध आधारमा तय गरिएका राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निकालिएका अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क सधैँ सही नहुने कुरा साँचो हो । तथापि, कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चको प्रतिशतलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा न्यून खर्च गर्ने देशहरूमध्ये भारत पनि भएको निष्कर्षको सत्यतामा भने शङ्का गर्ने ठाउँ कम छ । भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च दक्षिण एसियाको समग्र प्रतिशत (३.४६ प्रतिशत) जत्तिकै छ । दक्षिण एसियाको प्रतिशत न्यून देखिनुको एउटा प्रमुख कारण भारतको न्यून लगानी हो । त्यसपछि बङ्गलादेश र पाकिस्तानको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून प्रतिशत मात्र लगानी हुनु पनि हो । तथापि, बङ्गलादेशमा कानुनले नै औषधीको मूल्य न्यून तोकेको छ । त्यसकारण, कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च कम भएपनि भारतको भन्दा बङ्गलादेशको स्वास्थ्य अवस्था खराब भने होइन ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने देशहरूमा क्युवा (११.७४ प्रतिशत) पर्दछ । क्युवाले बेलायत (९.६३ प्रतिशत), जर्मनी (११.२५ प्रतिशत) र फ्रान्स (११.३१ प्रतिशत) लाई समेत उछिनेको छ । विकसित पुँजीवादी देशहरूमध्ये क्युवालाई यो मामिलामा उछिन्ने एउटा मात्र देश संरा अमेरिका (१७.०६ प्रतिशत) हो । संरा अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च उच्च देखिए पनि त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा भने गतिलो छैन किनभने त्यहाँ स्वास्थ्य बिमाको निम्ति नाफामुखी चरित्र भएका अस्पताल र बिमा कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्छ । युरोपेली देशहरू र क्युवामा भने स्वास्थ्य उपचारको निम्ति सामुदायिक निकायमा नै निर्भर हुन्छन् ।
हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल खर्चलाई नै स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाको मापनको रूपमा प्रयोग ग¥यौँ । तर, वास्तवमा यो मापनको परिणाम भने केही हदमा सही होइन । यसो हुनुको एउटा कारण त हामीले माथि चर्चा गरेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल खर्चअन्तर्गत निजी स्वास्थ्य निकायले गर्ने खर्च पनि समावेश हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै खर्च देखाउन सके निजी क्षेत्रले धेरै नाफा कमाउन सक्ने भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च बढाउन सक्छन् ।

भारतीय पुँजीवादको ज्यादै नराम्रो पक्ष उजागर गर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले स्वाभाविकरूपमा जन्माउने उत्पीडनलाई राज्यले कम गर्न सक्दैन । बरु राज्यले स्वेच्छिकरूपमै आफूलाई कैद बनाउँछ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीको तलब नै नदिनु पुँजीवादी व्यवस्थाको यही खराब पक्ष हो ।

दोस्रो कारण, आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न बाध्य मानिसले गरेको खर्च पनि यसमा समावेश गरिएको हुनाले पनि यो सही नहुने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी सम्पत्ति बेचेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिवार अझ गहिरो गरिबीको दलदलमा फस्ने गर्छ । त्यसकारण, स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्च बढी हुनु सधैँ राम्रै हुन्छ भन्ने होइन । त्यो दिगो गरिबीतिरको प्रक्रिया पनि हुनसक्छ ।
भारतमा आज त्यही भइरहेको छ । किसानहरूले ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो । किसान ऋणमा डुब्नुका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण स्वास्थ्य उपचार निकै महँगो हुनु पनि हो । स्वास्थ्य उपचार किन महँगो भयो ? नवउदारवादी सरकारले स्वास्थ्य सेवा निजीकरण गरेको हुनाले स्वास्थ्य उपचार महँगो बन्यो ।
यी कारणले कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको कुल खर्चको प्रतिशत जनताले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाएको मानक बन्न सक्दैन । बरु कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा भएको सार्वजनिक खर्चको प्रतिशत भने त्योभन्दा उत्तम मापन हुन सक्छ । यो मापनको आधारमा भारतको अवस्था त अझ दयनीय छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चको प्रतिशतले बल्लबल्ल १ प्रतिशत नाघेको छ । त्यस आधारमा पनि भारत संसारकै सबभन्दा न्यून खर्च गर्ने देशमा पर्दछ । उदाहरणको लागि सन् २०१७–१८ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा भएको खर्च १.१७ प्रतिशत थियो । ‘न्यून आय भएका देशहरू’ ले समेत भारतलाई सजिलै उछिनेका छन् । (यो समूहका देशहरूले औसतमा १.५७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।) युरोपेली सङ्घमा कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा खर्चको औसत प्रतिशत ७ छ । युरोपेली देशहरूमा सरकारी बजेटमा चलेका स्वास्थ्य सेवा हावी छन् । यो नै लोककल्याणकारी राज्यको मूल विशेषता हो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा भारतले गर्ने खर्च श्रीलङ्का, भुटान र नेपालजस्ता छिमेकी देशहरूको भन्दा पनि न्यून छ । यी देशहरूमध्ये केही त प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा भारतभन्दा गरिब छन् ।
रोचक कुरा त के हो भने बितेका एक दशकभन्दा लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्यमा भारतले गर्ने खर्च एक प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । एक प्रतिशतमै अड्केको छ । सन् २००४–००५ मा ०.९ प्रतिशत थियो । सन् २०१०–०११ मा १.१ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१७–०१८ मा १.१७ प्रतिशत पुग्यो भने सन् २०१८–०१९ मा १.२८ प्रतिशत पुग्यो । अनुपातमा यो गतिरोध निम्न कारणले उल्लेखनीय छ –
कर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात अपरिवर्तनीय हुनुपर्ने मान्यता छ । त्यसकारण, जब कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, सरकारको राजस्व पनि उही अनुपातमा बढ्नुपर्छ । तर, प्रशासनिक र रक्षा जस्ता खर्चका क्षेत्र भने सरकारी राजस्वकै अनुपातमा बढ्ने गर्दैन । त्यसकारण, अरू धेरै क्षेत्रको लागि खर्च गर्न राजस्व उब्रिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यको खर्च अझ बढाउनुपर्छ जुन क्षेत्रमा खर्च गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अझ वृद्धि हुन सकोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च त्यस्तै खर्चमध्ये पर्दछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च बढाउने अपेक्षा गर्नुको अर्को कारण पनि छ । नवउदारवादी शासनमा रोजगारी वृद्धि दर कुल श्रमशक्तिमा काम नपाएका श्रमशक्तिको तुलनात्मक आकार खुम्चाउन पुग्ने गरी हुँदैन । त्यसकारण, रोजगार श्रमिकको वास्तविक ज्याला लामो समय निर्वाहमुखी नै हुन्छ । काम नपाएका श्रमशक्तिको आकार वृद्धिसँगै रोजगारहरूभन्दा बेरोजगारको अनुपात बढी हुँदा कामदार जनताको औसत अवस्था निकै खस्कने गर्छ । आयमा असमानता बढिहाले पनि श्रमिकको उत्पादनशीलता बढ्दैन ।
यसरी असमानता र निरपेक्ष गरिबीको स्वाभाविक वृद्धिले कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाएर राज्यले असमानता र निरपेक्ष गरिबी घटाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ । श्रमिक जनताको खस्कँदो अवस्थामा सुधारको निम्ति नवउदारवादअन्तर्गत राज्यले आंशिकरूपमा आफसेआफ केही पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, परिणाम र व्यवहार भने त्यसको ठीक उल्टो हुने गर्छ । यस्तो भयावह अवस्थामा राज्यको भूमिका अझ बढी सङ्कुचित हुने गर्छ । जनस्वास्थ्य निकायमा राज्यको लगानी कटौती गर्दा स्वास्थ्य उपचार अझ महँगो बन्छ ।
यस्ता विषयले भारतीय पुँजीवादको ज्यादै नराम्रो पक्ष उजागर गर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले स्वाभाविकरूपमा जन्माउने उत्पीडनलाई राज्यले कम गर्न सक्दैन । बरु राज्यले स्वेच्छिकरूपमै आफूलाई कैद बनाउँछ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीको तलब नै नदिनु पुँजीवादी व्यवस्थाको यही खराब पक्ष हो ।
स्रोत ः मन्थ्ली रिभ्यु अनलाइन
नेपाली अनुवाद ः नीरज
.