साझा आधार भेटाउन नसकेका संरा अमेरिका र भारत

संरा अमेरिकाको शत्रुको रूपमा बुझिनु एउटा कुरा हो, उसको साझेदार बन्नु अर्को कुरा हो । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध थोपरे किनभने उनलाई आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदय आफ्नो निम्ति खतरा हुनसक्ने लाग्यो । भारतको सन्दर्भमा अमेरिकी नीति निर्माताहरूले आफ्ना क्षेत्रीय लक्ष्य पूरा गर्न भारतलाई प्रयोग गरिरहेको छ । तर, उनीहरूले सकेसम्म आफ्ना स्वार्थलाई छायामा राख्न खोजिरहेका छन् ।
संरा अमेरिकाको यो सोचाइको शिकार बनेको पहिलो देश भारत होइन । जापानले सन् १९८० दशक र युरोपेली देशहरूले बितेका तीन दशकमा अमेरिकाको व्यापार साझेदार बन्नुको अनुभव सङ्गालेको छ । संरा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालयको ‘गाँजर र लट्ठीको नीति’ले मित्र र दुश्मनबीच कुनै भेद गर्दैन ।
सन् २०१९ को जूनमा संरा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध फस्टाइरहेकै थियो । त्यही बेला संरा अमेरिकाले भारतलाई निश्चित वस्तुको भन्सारमा दिँदै आएको विशेष सहुलियत प्रणाली जनरलाइज्ड सिस्टम अफ रिफरेन्स (जीएसपी) हठात् स्थगित ग¥यो । उसको त्यो निर्णयको कारण भारतले दसौं लाख डलर गुमायो । आजभोलि चीनबाट अमेरिकी उत्पादकलाई बाहिर निकाल्न खोजिरहेको छ । तथापि ट्रम्प सरकारले जीएसपी पुनः चालू गर्न अनकनाइरहेको छ ।
गत साता भएको एउटा अनलाइन बैठकमा भारतका लागि संरा अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले जीएसपीको पुनः थालनीलाई स्वतन्त्र व्यापार खुला गर्ने भारतको चाहनासँग जोडे । तर, स्वतन्त्र व्यापारको लागि ढोका खोल्दा भारत सरकार थप असुरक्षित स्थानमा पुग्नेछ । चीनले उत्पादन क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई उछिन्ने अवस्थामा आफू रहेको भारतको दाबी छ । तर, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई कुनै द्विविधा छैन ।
अमेरिकी राजदूत एक कदम अघि बढेर भारतसँगको दुईपक्षीय व्यापारमा भारतले पनि संरा अमेरिकालाई लाभ दिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच व्यापार सम्बन्धको लागि कुनै बृहत् दृष्टिकोण नभएकोमा दुःख मनाउसमेत गरे । सन् २०१८ मा ट्रम्प भारतमाथि खनिए । उनले भारतलाई ‘भन्सारको बादशाह’ को आरोप लगाए ।
भारतको अत्यधिक संरक्षणवादी कानुनलाई संरा अमेरिकाले सहज मानेको छैन । गएको महिनामात्र संरा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले भारतमा अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि विद्युत्तीय सेवा करमाथि विभेद गरेको भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो । अन्त्यमा सो अनुसन्धानले भारतविरुद्ध सजायस्वरूप कर लगाउनुपर्ने सिफारिस ग¥यो । जसले उनीहरूको सम्बन्धमा क्षति पुग्यो ।
गएको महिना जून १५ मा चीनसँगको सीमा झडपमा भारतले चीनको सामान आयात थप खुम्चाएर व्यापारलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो । तर, भारतको यो कदमले उसैलाई हानि ग¥यो । चीनबाट आयात गरिने तिनै वस्तुमा आधारित भारतीय उद्योगहरूले उत्पादन गर्न सकेनन् । त्यसको असर भारतमा सञ्चालित अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि पनि प¥यो । अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भारतको नीतिगत अस्थिरताप्रति खेद व्यक्त गरे ।
अर्कोतिर संरा अमेरिकाले यस्तो प्रतिकूल सम्बन्धको बेलामा पनि आफू हाबी रहने प्रयास गरिरह्यो । गत अप्रिलमा भारतले हाइड्रो क्लोरोकुइन औषधिको निर्यात रोक्ने निर्णय ग¥यो । ट्रम्पले भारतको सो कदमविरुद्ध धम्कीपूर्वक विरोध गरे । कोभिड–१९ को उपचारको निम्ति त्यो औषधि प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो । केही दिनमै भारत ट्रम्पको धम्कीसामु झुक्यो । यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा संरा अमेरिका कसरी हाबी रहन्छ भन्ने देखाएको छ ।
भारत र संरा अमेरिकामा कानुन कार्यान्वयन निकाय पूर्णतः फरक फरक छन् । भारतको लचिलो छ भने संरा अमेरिकाको निकै कडा छ । तथापि दुवैमा राजनीतीकरण भने बाक्लो छ । ट्रम्पले अमेरिकी सरकारी संयन्त्रलाई आफू पुनः निर्वाचित बन्न पूरापूर प्रयोग गरिरहेका छन् भने भारतका प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय सरकारी संयन्त्रलाई चीनसँगको सिमाना झडपतिर तानेर जनमत आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन् ।
एक तहसम्म भारत र संरा अमेरिका दुवैका व्यवस्था पनि आपसमा मिल्ने खालको छैन । भारतका कानुन कार्यान्वयन निकायहरूको लचकताले धेरै सन्देहस्पद व्यापारलाई बिनासजाय चल्न दिन्छ । अमेरिकी कानुन प्रणालीसँग काम गर्नुपर्दा उनीहरू आफू तातोपानीमा परेको महसुस गर्छन् । भारतका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूको मुख्य चासोको विषय यही हुने गरेको छ ।
पश्चिमको आशीर्वाद पाउने आशामा भारतले पूर्वलाई उपेक्षा गरेर गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ । विशेषतः उसका छिमेकीहरूलाई उसले उपेक्षा गर्नु गम्भीर गल्ती हो । दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन आसियान र त्यसका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) साझेदारहरूबीच एउटा सहमति भएको थियो । त्यसलाई क्षेत्रीय बिस्तृत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) भनिन्छ । यसको मूल उद्देश्य यसमा आबद्ध देशहरूबीच आर्थिक उदारीकरण गर्नु हो । भारतले यो साझेदारीबाट हात झिकेको र एसियाली बजारमा अलग हुन खोजेको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी हुनेछ । तर, आरसीईपीजस्ता सन्धि सम्झौताबाट हात झिकेर भारतको ‘पूर्व हेर’ नीति डगमगाएको देखिन्छ । उसले न त पश्चिमबाट नै कुनै लाभ उठाउन सकेको छ । त्यसकारण भारतले खासमा दुवैतिरबाट गुमाइरहेको छ ।
चीनमा रहेका आफ्ना कम्पनीलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने संरा अमेरिकी ट्रम्प सरकारको नीतिबाट भारतले फाइदा उठाउने सोचिरहेको छ । तर, त्यसबाट भारतले केही उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना निकै कम छ । अमेरिकी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गत अप्रिलमा पेइचिङ र साङ्घाईमा गरेको अध्ययनले त्यहाँ रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूले कारखाना अन्यत्र सार्ने वा आफ्नो आपूर्ति रणनीतिमै परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नबनाएको देखाएको छ ।
उनीहरू चीन छोडेर जान चाहँदैनन् किनभने संरा अमेरिकामा उत्पादन आर्थिकरूपमा अनुकूल छैन र भारततिर लाग्नु भनेको अर्को समस्यामा अलमलिनु हो । भारतले टेनिसका लुगा वा टी सर्ट बनाउनमा राम्रो दखल हासिल गरेको हुनसक्छ । तर, चीनको औद्योगिक क्षमताको दाँजोमा पुग्न अझै उसले धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्छ ।
भारत र संरा अमेरिका एक प्रकारले प्रत्यक्षरूपमा एक अर्कोविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मोदीले ‘भारतमा बनेको’ नारा बद्लेर ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाइसके । जबकि ट्रम्प ‘अमेरिकामा बनेको’ नारा जप्दै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरिरहेका छन् ।
उनीहरूबीच आपसी व्यापारको प्रश्न उठ्दा खासमा उनीहरू आपसमा अनुकूल साझेदार नै बन्न सकिरहेका छैनन् । दुई देशका निकै फरक प्राथमिकताबीच उनीहरूले दुवै देशबीच व्यापार विस्तार गर्ने साझा आधार नै पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । दुवै देश मिलेर चीनले दिन नसकेको कुनै आकर्षक प्रस्ताव दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सरल तरिकामा भन्दा उनीहरूले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नै अघि सार्न सकिरहेका छैनन् ।
स्रोत ः सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद ः सुमन