क्युवाद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकी आरोप अस्वीकार
- कार्तिक १२, २०८३
भारतको चीन युद्ध, चीनको आँखामा
- श्रावण ७, २०७७
- शमशेर
- विशेष समाचार
रुस–चीन सीमा विवाद
रुसले चीन–भारत सीमा विवादलाई रुस–चीन सीमा विवादसँग जोडेर हेरिरहेको थियो । ख्रुश्चेभले इरानसँगको सीमा विवादमा रुस समझदार बनेको बताए पनि चीनसँगको सीमा विवादबारे केही बोलेनन् । चाउ एनलाइले यस विषयमा ३ वर्षअघि नै कुरा उठाएका थिए ।
रुस–चीन सीमा विवाद रुसी साम्राज्य विस्तार र १९ औँ शताब्दीको कमजोर चीन साम्राज्यका कारण जन्मिएको थियो । १९ औँ शताब्दीसम्ममा रुसले उत्तरमा अमुर नदीभन्दा उत्तरको सम्पूर्ण चिनियाँ भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो र जापानी सागरबाट वञ्चित गरेको थियो । पश्चिममा रुसी साम्राज्य सिन्कियाङसम्म आइपुगेको थियो । १८५८ र १८६० को सन्धिबाट चीन सम्राटले यी भूभाग सधैँलाई गुमाएका थिए । १९११ को क्रान्तिपछि गणतन्त्र चीनले असमान सन्धिहरू चीनमाथि लाद्न नमिल्ने बतायो र पुरानो भूभाग फिर्ता माग्यो । १९१७ को रुसी क्रान्तिपछि सोभियत सरकारले जारशाही र चीनबीच भएको सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता अमान्य हुने जनायो । १९२० मा जारी गरिएको कारखाना घोषणापत्रमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि सोभियत सरकारले उक्त घोषणापत्रलाई सैद्धान्तिक भन्यो र भ्लादिभोस्तोकसम्म आफ्नै भएको दाबी ग¥यो । गणतन्त्र चीनले अन्तिमसम्म पनि कारखाना घोषणापत्रमै अडान लिइरह्यो । क्रान्तिपछि जनगणतन्त्र चीन सीमाको विषयमा फरकरूपमा प्रस्तुत भयो ।
नेभिल म्याक्सवेल
भारतसँगको विवादमा जस्तै चीनले सोभियत सङ्घसँग असमान सीमा सन्धिहरू अपमानका चिह्न भएका तर विद्यमान सत्यलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने विचार राख्यो । सय वर्षअघि लिइसकेको र भ्लादिभोस्तोक र खाबारोभ्स्कीजस्ता सहर बनाइसकेको हुनाले रुसले ती भूभाग फिर्ता दिने कुरा अव्यवहारिक थियो । त्यसैले कम्युनिस्ट चीनले रुससँग कुनै झमेलामा नफस्ने मन बनायो । १९६० मा सीमा सम्झौता थाल्दा चीनलाई रुससँग सीमा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या नहोला भन्ने लागेको थियो । तर, १९६४ मा सम्झौताको काम थालेपछि भने रुसले भारतले जस्तै अडान लिन पुग्यो । रुसीहरूले रुस–चीन सिमाना परम्परा र सन्धिहरूले स्पष्टरूपमा तय गरेको बताए र एकमुष्ट सम्झौता गर्न चाहेनन् । बरु छिटफुट स्थानको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताइयो । यो भारतको भाषासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । सोभियत सङ्घको कडा भाषा चीनलाई चित्त बुझेन । भारतसँगै गरेजस्तो सोभियत सङ्घसँगको छलफल खालि छलफलका लागि हुन पुग्यो ।
भारतसँगको भन्दा रुससँगको सीमा विवाद केही अर्थमा फरक पनि छ । चीनले म्याकमाहोन रेखालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएको थिएन । तर, उसले रुससँगका असमान सन्धि सम्झौतालाई सम्मान गर्ने बतायो । किन भने, रुस–चीन सीमा निर्धारण गर्ने सन्धिहरू औपचारिक र वैध थिए । भारतसँग भने यस्ता कुनै सन्धि गरिएका थिएनन् । पूर्वको सीमासम्बन्धी म्याकमाहोन सम्झौता चीनले स्वीकारेको थिएन र पश्चिमी सीमाबारे कुनै सम्झौता नै भएको थिएन । सोभियत सङ्घले सीमासम्बन्धी चीनका मसिना तर्कहरूलाई जमिन हडप्ने उपाय ठह¥यायो । चाउ एनलाइको नेहरूलाई सेप्टेम्बर ८, १९५९ मा लेखिएको पत्रमा अवैध रेखाको आधारमा चीनले आफ्नो भूमि कसरी बेच्ने भनी प्रश्न गरिएको थियो । यो पत्रको नक्कल पढेका ख्रुश्चेभ र उनका सल्लाहकारहरू चीनप्रति पहिले नै सशङ्कित थिए । उनीहरूले म्याकमाहोन रेखालाई अवैध भनेर चीनले भारतको भूमि लिन खोजेको अर्थ लगाए । चीनलाई उल्काउने हो भने उसले तवाङपछि भ्लादिभोस्तोक माग्नेछ भन्ने उनीहरूले ठाने । सोभियत रुसले भारतको पक्ष लिनुका पछाडि यही कारण नै प्रशस्त थियो ।
रुस–चीन सीमा विवाद १९६० को दशकमा चर्कियो । नेहरूजस्तै साधारण सम्झौताहरू गर्नमा मात्र रुसको रूचि थियो । १९६४ मा प्राभ्दाले तर्क दियो, “जार सरकार आक्रामक थियो भन्नेमा शङ्का छैन । तर, त्यसबेला चिनियाँ सम्राटहरू पनि त उस्तै थिए । वर्तमान सीमा रगत र सन्धिहरूले कोरिएको हो ।” चिनियाँहरूले खुलेरै आफूहरू पुराना सन्धि स्वीकार्न तयार भएको बताइरहेका थिए तर रुसीहरूले भारतीयहरूले झैँ कान थुनिरहेका थिए । नेहरूले जस्तै सोभियत रुसले पनि आफ्ना भित्री उद्देश्यहरू पूरा गर्न सीमा समस्या बल्झाउन खोजेको चीनले बुझ्यो । १९६० को दशकको अन्त्यतिर पुग्दा रुस र चीनको स्थिति चीन–भारतको जस्तै बन्न पुगेको थियो । तर, यहाँ चीनभन्दा बलियो देश रुस आक्रामक हुँदै थियो ।
रुस र भारत
चीनका सबै छिमेकीमध्ये ठुला देश रुस र चीनसँग मात्र सीमा समस्या बल्झियो । यसको अर्थ अन्य साना देशलाई चीनले सीमा व्यवस्थापनमा अँठ्याएको थियो भन्न मिल्दैन किनभने ती देशसँगका सीमा सम्झौताहरू समानताका आधारमा तय गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । रुस र भारतको हकमा भने चीनले समानताको व्यवहार चाहनु नै उसको गल्ती भएको ती देशको बुझाइ रहेको सही देखिन आउँछ ।
१९६० को दशकमा चीनले ख्रुश्चेभको संशोधनवादको विरोध ग¥यो । खासगरी भारतलाई रुसको सहयोगपछि यो निन्दा अझ चर्कियो । तिब्बतको मामिलामा भारतको रवैया देखेपछि नेहरू दक्षिणपन्थतिर ढल्किएको चीनको बुझाइ थियो र भारतमा मजदुर, किसान र बुद्धिजीवीहरू सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा थिएनन् । यसकारण नेहरूले सीमा विवाद गढेका थिए । उत्रिसकेका कम्युनिस्टहरूको बाटो स्पष्ट हुन्छ । भारतका सङ्घर्षरत शोषितपीडितहरूको पक्षमा बोल्नु नै कम्युनिस्टहरूको कर्तव्य हुने थियो । तर, ख्रुश्चेभले वर्गीय पक्ष त्यागेर भारतका पुँजीपतिहरूलाई सघाइरहेका थिए र चीनको विरोध पनि गरिरहेका थिए । यसरी ख्रुश्चेभको विश्लेषण खोटो भएको चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको ठहर थियो ।
रुसले भारतलाई सघाउन छोडेन । सुरुमा उसले भारतलाई थोरै आर्थिक सहयोग गर्ने गथ्र्यो । तर, १९६३ सम्ममा यो सहयोग राशी ५ अर्ब भारु पुग्यो । तर, योभन्दा महत्वपूर्ण रुसले १९६० को शरद् याममा भारतलाई सैन्य सहयोग दिन सुरु ग¥यो । यसमा हेभी लडाकु जहाज र हेलिकप्टरहरू पनि थिए । यी जहाज लद्दाखजस्ता उच्च पहाडी भूभागमा सजिलै चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसमाथि उसले केही रुसी हवाई सैनिकलाई प्रशिक्षकको रूपमा भारत पठायो । लोकसभामा रुसीहरूले भारतका गोप्य कुरा थाहा पाएर चीनलाई बताइदिने आशङ्का उठे । त्यसैगरी भारतले रुससँग जेट विमानहरू किन्ने चर्चा चल्यो । यसमा बेलायत र अमेरिकाले आपत्ति जनाए । तर, १९६२ को गर्मी याममा ती विमानहरू किन्ने निश्चित भइसकेको थियो । यिनै विषयलाई लिएर चीनले सोभियत सङ्घको विरोध जनाइरह्यो । उसको विचारमा ख्रुश्चेभ सैद्धान्तिक गल्तीबाट चिप्लिएर भारतका प्रतिक्रियावादीहरूलाई उचाल्न र चीनविरुद्ध अमेरिकी गुटमा मिसिन पुगेका थिए ।
१९६१ को शरद् याममा चीनले पश्चिमी सीमामा भारतीय गतिविधि बढिरहेको पायो । कोङका भञ्ज्याङको घटना भएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो । अहिले भने सीमामा साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर नेहरूको सरकार सक्रिय भइरहेको थियो । १९६२ को बीचतिर पिपल्स डेलीले भारतले अलिअलि गर्दै चिनियाँ भूभाग अतिक्रमण गर्दै गएको लेख्यो । त्यसैगरी पेइचिङको एक नोटमा भारतले चीनको झडप टार्ने प्रयासलाई कमजोरीको रूपमा लिएको र बल प्रयोग गरेर चीनलाई घुँडामा टेकाउन खोजेको खुलस्त कुरा राख्यो । पछि चिनियाँहरू यस विषयमा हाकाहाकी बोल्न थाले । उनीहरूले भारतलाई साम्राज्यवादी र सोभियत नेताहरूको ढाडस भए पनि दबेर नबस्ने मन बनाइसकेका थिए । भारतीय टुकडीहरू चीनलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्दै जाँदा परिणाम स्पष्ट भइसकेको थियो । चीनसँग दुइटा बाटा थिए । पहिलो, चीनले अपमानको आँसु पिउँदै भारतले भनेको खुरुखुरु मानेर सीमाबललाई फिर्ता बोलाउनुपथ्र्यो र भारतका सर्तहरूमा टेकेर सम्झौता गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो, भारतको चुनौतीको सामना गर्नुपथ्र्यो र लड्नुपथ्र्यो ।
इतिहासको एउटा पाठ
भारतको गरम नीति महसुस नहुँदासम्म चीनले युद्धलाई टार्न खोजिरह्यो । १९५९ को अन्तिमसम्म पनि युद्धलाई अर्थहीन भनिरहेको थियो । तर, सोभियत सङ्घसँगको सैद्धान्तिक विवादमा आणविक युद्धको त्रासकै कारण कम्युनिस्टहरू युद्धबाट भाग्न मिल्दैन भन्ने चीनको तर्क थियो । रुसीहरूले जस्तै चिनियाँहरू ठुला युद्ध, खासगरी आणविक युद्ध चाहँदैनथे । तर, साम्राज्यवाद र उसका आउरेबाउरेसँग झुक्न नसकिने चिनियाँ मत थियो । यो कुरा शत्रुको रणनीतिमा भरपर्ने माओ त्सेतुङको विचार थियो । उनले सारमा यसो लेखेका थिए, “अमेरिकी साम्राज्यवाद र च्याङ काइसेकको गिरोह भित्रैसम्म कुहिएको छ र उसको भविष्य छैन । उसलाई बढाइचढाइ गर्नुहुँदैन र रणनीतिक हिसाबले कम आक्नुपर्छ । तर, कुनै सङ्घर्ष वा अवस्था विशेषमा भने उसलाई सानोतिनो ठान्नुहुँदैन । बरु उसको बारेमा पूरा जानकारी लिएर हाम्रो समस्त शक्ति लडाइँमा लगाएपछि मात्र उसलाई जित्न सकिन्छ ।”
सीमा युद्ध सुरु भएपछि चीनले इतिहासको एउटा पाठ सम्झ्यो । सन् १९२९ मा सोभियत सङ्घसँग कोमिन्ताङ सरकारको चिनियाँ पूर्वी रेलमार्गसम्बन्धी विवाद भएको थियो । रुसको छलफलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै चीन सरकारले रुसी सीमामा सैनिक हमला ग¥यो । आत्मरक्षामा सोभियत सङ्घले मञ्चुरिया कब्जा गरेर कोमिन्ताङ सेनालाई ध्वस्त पा¥यो र पुनः आफ्नो भूभागमा फर्कियो । आफूले पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने चीनले मनमा राख्यो । रुसको प्रतिकारले गर्दा सोभियत सङ्घको मानमर्दन भएन र त्यसले चिनियाँ र संसारभरिका क्रान्तिकारी जनताको मन पनि पोलेन । भारत सरकार पूर्ण अठोटका साथ पश्चिम सीमामा अघि बढिरहेको बेला १९६२ को सेप्टेम्बरको पत्रमा चीनले भारत सरकारलाई चेतावनी दिँदै लेखेको थियो, “भारतीय पक्षले चिनियाँ सीमाबललाई आफ्नो हतियारधारी शक्तिबाट तर्साइरहन्छ भने आफ्नो देशको भूभागको सुरक्षामा तैनाथ चिनियाँ प्रतिरक्षा बलले प्रतिकार गर्नेछ र त्यसबाट आउने सबै परिणामको भागिदार भारत नै हुनुपर्नेछ ।” यसो भन्दै गर्दा चीनको भित्री आसय १९२९ को सोभियत–चीन घटनासँग जोडिएको थियो ।
Leave a Reply