सीएए÷एनआरसी÷एनपीआर ः मोदी सरकारका दस ठूला झूट

मोदी सरकारले भारतको मुटुमा त्रिशूल रोपिदिएको छ । यस त्रिशूलमा तीन वटा चुच्चेधार रहेका छन्–नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) । राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) र राष्ट्रिय बसोबासी रजिस्टर (एनपीआर) । भारतको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले भारतको राष्ट्रिय बसोबासी रजिस्टर (एनपीआर) अद्यावधिक गर्ने कार्यको तयारी अविलम्ब गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको केन्द्रीय संसद् राज्यसभा र लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) पारित गर्न लागेको बखत भारतीय कम्युनिस्ट पार्र्टी (माक्र्सवादी) ले संसद््को दुवै सदनमा त्यसको कडा विरोध गरेको थियो । त्यो मोदी सरकारको दोस्रो खतरनाक कदम थियो, जसले नागरिक अधिकारको विषयमा साम्प्रदायिक परिचयलाई आक्रामकरूपमा घुसाउने एक आधार तयार गर्नेछ ।
अर्कोतिर विशेष सन्दर्भमा गरिएको असम सम्झौता पनि छ । भाकपा (माक्र्सवादी) को धारणा छ कि समुच्च उत्तर–पूर्वी भारतलाई नै सीएए र त्यससित जोडिएका प्रक्रियाहरूको क्षेत्रबाट बाहिर राखिनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले संसद्मा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) माथि त्यसै आशयको संशोधन पनि राखेको थियो, जसलाई सत्ताधारीहरूले असफल पारिदिए । यस सिलसिलामा ध्यान जानुपर्ने विशेष कुरा यो छ कि असम सम्झौतामा सन् १९७१ को समयसीमा तय गरिएको थियो र त्यसपछि उत्तर–पूर्वी भारत आउनेहरूलाई नागरिकता दिइने छैन भनिएको थियो । तर, त्यसमा नागरिकता दिने विषयलाई धर्मको आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको थिएन । अहिले पारित गरिएको नागरिकता संशोधन कानुनले असम सम्झौतामाथि सिधासिधा हमला मात्रै होइन त्यसमा विदेशीहरूलाई पनि साम्प्रदायिक आधारमा विभेद गर्ने अवस्था जोडिदिएको छ ।
मोदी सरकारको साम्प्रदायिक खेलको विरोधमा देशभर व्यापक विरोध देखापरेको छ । मोदी–शाह जोडीले आफ्नो झूटको कारखानालाई अझ तीव्ररूपमा काममा लगाइदिएको छ । हिटलरको जर्मनीमा नाजीहरूको प्रचारको एउटा सुत्र थियो, त्यसलाई स्मरण गरौँ – ठूलो झूट बोल, बारम्बार दोहो¥याऊ अनि जनताले त्यस (झूट) लाई सत्य मान्न थाल्नेछन् । मोदी सरकार पनि त्यही नीतिमा चलिरहेको छ । मोदी सरकारका एक – एक झूटलाई उदाङ्गो पार्न जरुरी छ । यो सरकार प्रतिदिन नयाँ – नयाँ झूट रचिरहेको छ । यसै प्रसङ्गसित जोडिएका दस ठूला झूट र त्यसको जवाफी सत्य यसप्रकार छ ः
झूट – १ ः नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) ले त कसैमाथि पनि भेदभाव गर्दैन…हो, छिमेकमा उत्पीडनको कारणले कसैले शरण मागेमा उसलाई मद्दत गर्नु हाम्रो संस्कृति हो । यसमा कुनै भारतीय नागरिकसित कुनै लिनुदिनु नै छैन ।
सत्य ः सीएएले सिधा – सिधा भारतको संविधानमाथि हमला गरेको छ । भारतको नागरिकता कानुन सन् १९५५ मा बनेको थियो । त्यसमा पाँच वटा आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने कुरा उल्लेख थियो – जन्म, वंशानुगत, देशीकरण, रजिस्ट्रेसन र इलाकाहरूको विलयका आधारमा । तीमध्ये कुनैमा पनि धर्मको उल्लेख छैन । त्यो व्यवस्था संविधानमा नागरिकताबारे अपनाइएको परिभाषासित अनुकूल छ । भारतको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा जनताको बीच धार्मिक निष्ठा वा जाति वा वर्ग वा लिङ्गको आधारमा कुनै भिन्नता वा भेदभाव गरेको छैन । तर, सीएएले धारा – १ ‘बी’ मा अवैध आप्रवासीहरूसित सम्बन्धित एक संशोधनको माध्यमले त्यसमा बदलिदिएको छ । त्यसो त ‘अवैध आप्रवासीहरू’ को संज्ञा सन् २००३ मा वाजपेयी सरकारकै पालामा जोडिदिएको थियो । फेरिपनि ती शब्दहरू जोड्नु पछाडि सरकारको आशय स्पष्ट देखिए पनि त्यस समयमा ती अवैध आप्रवासीहरूलाई धर्मको आधारमा परिभाषित गरिएको थिएन । वाजपेयी सरकारले गर्न नसकेको काम अहिले मोदी सरकारले गरिदिएको छ । सीएएको धारा –१ ‘बी’ मा संशोधन गरेर त्यसमा थपिदिएको छ ः अफगानिस्तान, बङ्गलादेश वा पाकिस्तानबाट हिन्दू, शिख, बौद्ध, पारसी वा इसाई समुदायका कुनै पनि व्यक्ति जो २०१४ को डिसेम्बरसम्ममा वा त्यसभन्दा अगाडि नै भारतमा आएको हो, यसलाई अवैध आप्रवासी मानिने छैन । यस संशोधनको माध्यमले धर्मलाई भारतमा नागरिकता प्राप्त गर्ने माध्यम बनाइदिएको छ । उदाहरणका लागि भारतमा बसिरहेका दुई यस्ता व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूसित आफ्नो बसोबास साबित गर्ने एकैसमानका कागजात छन् तर आफ्ना पुर्वजहरूका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण छैन । त्यस अवस्थामा जो गैरमुसलमान छ उसलाई त वैध मानिदिने भयो तर जो मुसलमान हुन्छ उसलाई अवैध मानिदिने हुन्छ । यो भारतको संविधानको धारा १४ माथिको हमला हो । उक्त धाराले सबैजना कानुनको नजरमा समान हुन्छ भन्ने घोषणा गर्दछ । यो धारा हाम्रो संविधानको आधार संरचनाको भाग हो ।
सीएए अर्को दृष्टिले पनि विभेदकारी छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेश तीन देशलाई मात्र किन छनोट गरेर लिइयो ? श्रीलङ्का वा म्यानमारबाट आएका शरणार्थीहरूलाई किन लिइरहेको छैन ? र, पाकिस्तानको अहमदिया समुदायहरूका सम्बन्धमा के ? उनीहरू पनि आफ्नो देशमा उत्पीडन महसुस गरिरहेका हुनसक्छन् । किन तिनीहरूलाई भारतको नागरिकता प्राप्तिबाट बाहिर राखिइँदै छ ? यो कानुनले छानी – छानी नागरिकताको छुट दिन्छ र यसकारण यो विभेदकारी छ ।
कानुनमा गरिएको अर्को संशोधनको सम्बन्ध भारतको नागरिकता प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्ने योग्यताको लागि भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने आवश्यक अवधिबारे हो । सन् १९५५ को नागरिकता कानुनको धारा ६.१ मा देशीकरण (अङ्गीकरण) को प्रक्रियाको माध्यमले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । देशीकरणको योग्यताका सर्तहरू र विवरण कानुनको अनुसूची ३ मा दिइएको छ । त्यसमा भनिएको छ कि कुनै पनि व्यक्ति जो पछिल्लो ११ वर्षदेखि भारतमा बसोबास गरिरहेको छ, देशीकरणको माध्यमबाट नागरिकता प्राप्तिको लागि योग्य हुनेछ भनिएको छ । त्यसमा धर्मबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर, सीएए–२०१९ ले धर्मको आधारमा ती तीनवटै देशका मुसलमानहरूलाई छोडेर बाँकी सबै धर्म मान्ने आप्रवासीहरूका लागि नागरिकताको योग्यताको लागि बसोबासको न्यूनतम अवधि घटाएर पाँच वर्ष गरिदिएको छ । यो संशोधन पनि स्पष्टतयाः भेदभावकारी रहेको छ ।
सीएएको माध्यमले गरिएको यी संशोधनभन्दा पहिले नै २०१५ को सेप्टेम्बरमा मोदी सरकारले पूर्णतयाः लुकाइछिपाई संसद्लाई छलेर १९२० को भारतको पारपत्र प्रवेश कानुन र १९४६ को विदेशीसम्बन्धी कानुनमा आफ्नो अनुकूलताअनुसारको परिवर्तन गरिसकेको थियो । यी संशोधनले धर्मको आधारमा छानीछानीकन निश्चित समुदायका मानिसलाई यदि उनीहरू डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि आएका थिए भने तिनीहरूलाई भारतमा बसोबास गर्ने अनुमति दिन्छ । २०१५ मा ती दुवै कानुनमा ती शब्दावलीमा नै जोड दिइएका थिए, जुन अहिले सीएएको माध्यमबाट जोड दिइएको छ । यस परिवर्तनले दखाउँछ कि मोदी सरकार सुनियोजित तरिकाले भारतको संविधानमाथि अन्तरघात गर्न, जनताको अधिकारहरू र नागरिकतालाई धर्मसित जोड्न र निर्वाचनमा आफ्नो मतदाता वृद्धिका लागि कदम चालिरहेको छ । जसबाट एक खास धार्मिक समुदाय अर्थात् मुसलमानहरूलाई बाहिर गर्न सकियोस् ।
झूट –२ ः जुन विपक्षी पार्टीहरू पहिले हिन्दू आप्रवासी समुदायहरूलाई नागरिकता दिनेमा समर्थन गर्थे, अहिले मतको लागि राजनीति गर्दै नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले २२ डिसेम्बर २०१९ को आफ्नो भाषणमा भनेका थिए – “भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भाकपा
(माक्र्सवादी) पहिले त बङ्गलादेशका अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्थे । तर, अहिले यसबारे ठीक उल्टो दिशामा पल्टेका छन् ।” प्रधानमन्त्री मोदीले भाकपा
(माक्र्सवादी) को २० औँ महाधिवेशनको एक प्रस्ताव र पार्टीका तत्कालीन महासचिव प्रकाश करातले लेखेको एक पत्रलाई पनि उद्धृत गरेका थिए ।
सत्य ः कुनै अधिकारबाट वञ्चित समुदायको अधिकारहरूको चिन्ता गर्नु एउटा कुरा हो तर त्यसलाई नागरिकताको अधिकारबाट कुनै निश्चित समुदायलाई बहिष्करणमा पार्ने विषालु नीतिसित कसरी मिलाउन सकिन्छ र ? जसरी मोदी सरकारले गरिरहेको छ ।
भाकपा (माक्र्सवादी) निश्चितरूपमा भारतमा शरण लिन चाहने शरणार्थीहरूको हितको चिन्ता गर्छ । तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिस राजले लादेको विभाजनबाट पीडित एक करोडभन्दा बढी असहायहरूलाई अधिकार दिलाउन भारतका कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूले गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ती विस्थापितहरूको समुचित पुनर्बासको सुनिश्चितता गर्ने लडाइँ पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट र वामपन्थी आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग बनिरहेकै छ । बङ्गालका शरणार्थीहरूले असह्य कठिनाइ भोगिरहेको त्यस जमानामा भाजपाको मूल सङ्गठन आरएसएसको टाढाटाढासम्म कुनै अत्तोपत्तो थिएन ।
भाकपा (माक्र्सवादी) ले बङ्गलादेशबाट आएका शरणार्थीमध्ये दलित समुदायलाई भारतको अनुसूचित जातिको दर्जा दिई विशेष आरक्षण प्रदान गर्न पनि माग गदै आएको हो । पश्चिम बङ्गालमा त त्यस समुदायलाई त्यो दर्जा मिलिसकेको छ तर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशजस्ता ती शरणार्थीहरू बसाइएका अन्य राज्यहरूले उनीहरूलाई उक्त दर्जा वा आरक्षण प्रदान गर्न अस्वीकार गरिदिए । निश्चितरूपमा भाकपा (माक्र्सवादी) को महाधिवेशनले यिनै सबै समस्यालाई लिएर एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो र पछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई एक पत्र पनि लेखेको थियो । तर, यसको अर्थ भाकपा (माक्र्सवादी) ले मुसलमानहरूलाई बाहिर राख्ने कुनै पनि नीतिको कहिल्यै समर्थन गरेको छैन । फेरि, बङ्गलादेशबाट आएकाहरूमाथि नागरिकताको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै भेदभावपूर्ण कानुनको समर्थन गर्ने त कुनै प्रश्नै उठ्दैन । भाकपा (माक्र्सवादी) नागरिकताको लागि योग्यता निर्धारण गर्ने विषयमा धर्मलाई आधार बनाउनेलगायत कुनै पनि विभेदपूर्ण नीतिको पूरै विरोधमा रहेको छ ।
झूट –३ ः सीएएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) सित कुनै लिनुदिनु छैन । यी दुई त नितान्त अलग–अलग कुरा हुन् र विपक्षीहरू झूटो रूपमा तिनीहरूलाई जोडिरहेका छन् ।
सत्य ः सीएए र एनआरसी घनिष्ठरूपमा एकआपसमा जोडिएका छन् । भाजपाको योजना यो छ कि पहिले जसरी भएपनि सीएए लागू गरौँ र यसप्रकार अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानबाट आएका गैरमुसलमानहरूलाई नागरिकता दिइदिऔँ ¤ त्यसपछि ‘घूसपैठ गर्नेहरू’ पत्ता लगाऔँ ¤ घूसपैठ गर्नेहरूलाई कसरी शारणार्थीहरूबाट अलग्याउन सकिन्छ ? सीएएको परिभाषाअनुसार शरणार्थीहरूमध्ये जो जो मुसलमान छन्, उनीहरूलाई शरणार्थी मानिनेछैन, उनीहरूलाई ‘घूसपैठ गर्नेहरू’ मानिनेछ । सीएए र एनआरसीको यो घातक सम्बन्ध भाजपा स्वयम्ले पटकपटक स्पष्ट गर्दै आएको छ । त्यसका केही उदाहरण यसप्रकार छन् ः
२०१९ को अप्रिलमा भाजपाका नेता र गृहमन्त्री अमित शाहले भनेका थिए – “पहिले नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) आउनेछ । सबै शारणार्थीहरूलाई नागरिकता मिल्नेछ । त्यसपछि एनआरसी आउनेछ । यसकारण, शरणार्थीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन तर ‘घूसपैठ गर्नेहरू’ले मात्र डराउन जरुरी छ ।” उनको क्रमलाई राम्ररी बुझौँ – सीएबी पहिले आउनेछ, त्यसपछि एनआरसी आउनेछ । एनआरसी मात्र बङ्गालको लागि होइन, यो पूरै देशको लागि हो । (भिडियो भाजपाको आधिकारिक वेभसाइटमा पनि उपलब्ध छ ।)
९ डिसेम्बर २०१९ ः अमित शाहले संसद्मा बोलेका थिए कि सीएए पारित भएपछि एउटा देशव्यापी एनआरसी आउनेछ । लोकसभामा सीएएमाथि बहसको क्रममा उनले भनेका थिए – “म देशभरमा लागू हुने एनआरसी ल्याउनेछु । एक जना पनि घूसपैठ गरेकालाई छोडिने छैन ।”
१९ डिसेम्बर २०१९ ः भाजपाका कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डाले बोलेका थिए पहिले सीएए लागु गरिनेछ र त्यसपछि एनआरसी अगाडि ल्याइनेछ । उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए – “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत अगाडि बढिरहेको छ र बढि नै रहनेछ । कुनै पनि परिस्थितिमा नागरिकता संशोधन कानुन लागू गरिनेछ, भविष्यमा एनआरसी पनि लागू गरिनेछ ।”
प्रस्ट छ कि सीएए र एनआरसीलाई कुनै विपक्षले जोडिदिएको होइन । उल्टै भाजपाको ‘शैतानी’ नियत नै हो, ती दुई कानुनलाई जोडेर एक हतियार बनाउन खोजिँदै छ ।
झूट –४ ः मोदीले २२ डिसेम्बर २०१९ को दिल्लीको आफ्नो ¥यालीमा भनेका थिए ः म भारतका १३० करोड नागरिकलाई बताउन चाहन्छु कि २०१४ मा मेरो सरकार सत्तामा आएदेखि कुनै पनि स्तरमा एनआरसीबारे कुनै चर्चा नै भएको छैन ।
सत्य ः यो भारतको त्रासदी हो कि प्रधानमन्त्री स्वयम् नै झूटाहरूको सरदार रहेका छन् । २० जून २०१९ को संसद्को संयुक्त सत्रमा आफ्नो परम्परागत सम्बोधनमा भारतका राष्ट्रपतिले भनेका थिए ः अवैध घूसपैठ गरेकाहरू हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाका लागि एक ठूलो खतरा हुन् । यसबाट सामाजिक असन्तुलन उत्पन्न भइरहेको छ र आजीविकाको सीमित स्रोतसाधनहरूमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ । मेरो सरकारले तय गरेको छ कि प्राथमिकता दिएर घूसपैठ गरेकाहरूबाट प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टरको प्रक्रिया लागू गरिनेछ । जहाँ एकातिर सरकार घूसपैठ गरेकाहरू पत्ता लगाउनको लागि काम गरिरहेको छ भने त्यहीँ अर्कोतिर आफ्नो आस्थाको कारण उत्पीडनको शिकार भएकाहरूलाई संरक्षण दिनका लागि पनि पूर्णतयाः वचनबद्ध छ ।
निश्चितरूपमा राष्ट्रपतिको भाषण राष्ट्रपतिको निजी मन्तव्य होइन, बरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वक्तव्य हो जुन स्वयम् सरकारले नै तयार गरिदिएको हुन्छ । तब प्रधानमन्त्री मोदीले कसरी दावा गर्न सक्छन् कि एनआरसीबारे आफ्नो सरकारले कुनै चर्चा नै गरेको छैन भनेर ? २१ नोभेम्बर २०१९ का दिन गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा घोषणा नै गरेका थिए – देशभर राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लागू गरिनेछ । के उनले सरकारभित्र कुनै चर्चा नै नगरिकन उक्त घोषणा गरेका होलान् ?
संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले कम्तीमा नौ पटक एनआरसी लागू गरिने घोषणा गरेका थिए । सार्वजनिक भाषणहरूमा त भाजपा नेता र मन्त्रीहरूले अनगिन्ती पटक त्यसको घोषणा गरेका थिए । के ती सबै सरकारी नेता र मन्त्रीहरूले सरकारभित्र कुनै छलफल नै नगरी घोषणा गरेका थिए त ? के प्रधानमन्त्री मोदीले ती सबै घोषणाहरूलाई फिर्ता लिइरहेका हुन् त ? के यसबाट यो मान्न सकिएला कि ती मन्त्रीहरू संसद्लाई धोका दिनका लागि दोषी छन् ?
स्पष्टै छ कि मोदीले एनआरसीबारे उनको सरकारभित्र कुनै चर्चा नै भएको थिएन भनी १३० करोड भारतीयसित झूट बोलेका छन् ।
CAA, NRC and NPR : ten big lies of the Modi Government)
–CPIM. org
अनुवाद ः प्रकाश