नीतिगत निर्णयको निहुँमा संस्थागत भ्रष्टाचार

काठमाडौँ, ११ साउन । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारबाही गर्न पाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । भारत र पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही भएको छ । नेपालमा पनि हुनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आइतबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
भ्रष्टाचारीविरूद्ध कारबाही सिंहदरबारबाटै सुरू गर्नुपर्ने जनताको आवाज राख्दै “नेपालमा धेरै धन–सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूको नाम अखवारमा छापिन्छ तर, उनीहरूले तिरेको कर सरकारले सार्वजनिक गर्दैन । यो आश्चर्यको विषय हो”, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
सांसद सुवालले सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउँदा कार्यकर्ताहरू उपभोक्ता समिति र अन्य ठाउँमा बसेर राज्यको ढुकुटी लुटपाटमा लागेको उल्लेख गर्दै सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सरकारकै नेताका घरभेटी द्रुतमार्गको ठेकेदार हुने, किसानले मुआब्जा नपाएको जग्गासमेत विनाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन द्रुतमार्ग निर्माण हुने, देशको सन्तुलित विकास नगरी काठमाडौँमा खानेपानी, फोहरमैला, प्रदूषणको समस्या भए पनि खर्बौँ ऋण ल्याएर उपसहर विकास गर्ने सरकारको खोटो काममाथि अख्तियारको छानबिन सुरू हुन आवश्यक छ ।”
दुवाकोट, झौखेल, बोडेको पर्ती जग्गा, भङ्गेरी डाँडाको जङ्गल मास्ने र सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी प्लटिङ गरिएको विरोधमा पुनरावलोकन गर्न आयोगले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले जनतालाई सताउने ठेकेदार, भूमाफिया, तस्करहरू चुनावमा उठ्न नपाउने मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“भारतले बनाएका २१ वटा सीमावर्ती बाँध र तटबन्ध तथा १८२३ किमीको सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको सडक बाँधको कारण बर्सेनि नेपालको तराई भूभाग डुबानमा परेको हुँदा ती बाँध र तटबन्ध कुन–कुन पार्टीको सरकारको पालामा बनाइएको हो अख्तियारले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले रेलवे ट्रयाक निर्माण र रेडक्रसमा भएको अर्बौँ भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्य कोष ६१ करोड रूपैयाँ वितरण गरेको पनि छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयुक्तहरू सम्बन्धित विज्ञबीच चुनाव गराई नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आयोगको अलग कर्मचारी सङ्गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद विजय सुब्बाले आयोग भ्रष्टलाई सफाइ दिने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै देश लुट्ने ठेकेदार सांसद पनि भएको बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद देवेन्द्र कँडेलले सरकारी बजेटको चेक लिन घूस खुवाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद पम्फा भुसालले घाँटीमा सिक्री बाँध्ने भ्रष्टहरू सज्जन भएर बसेको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद यसोदा सुवेदीले सेनाको राइफल किन्न नियमावली संशोधन गरी भ्रष्टाचार गरिएको बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक केन्द्र नै भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको बताउनुभयो ।
आयुक्त सावित्री थापाले चुनाव खर्च फिर्ता भए सांसद पद छोड्ने सांसद भएकोले चुनाव निष्पक्ष नभएको बताउनुभयो ।
अर्का आयुक्त गणेशराज शर्माले नीतिगत निर्णयको परिभाषित गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि आयोगको अधिकार क्षेत्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरले सार्वजनिक विषय नीतिगत निर्णय नहुने उल्लेख गर्दै आयोगको रङ्गेहात पक्राउ गर्ने अधिकारको विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र केही वरिष्ठ वकिल त्यसकै पक्षमा बहसमा लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश २ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्यमन्त्रीले नै आग्रह गर्नुभएको चर्चा गर्दै रेलवे ट्रयाकको आयोगमा उजुरी परेको, विदेशमा राखिएको पैसाको छानबिन सजिलो नभएको, वाइडबडीको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीसँग माग्दा नदिएको, ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विस्तृत अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।