न्याय र सजाय ः पीडित र अपराधी

रोनाल्ड रेगनको हत्या
सन् १९८१ मार्च ३० का दिन संरा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई गोली हानियो । एक जना मानिस पक्राउ परे, उनले गोली हानेको स्वीकार गरे । गोली हान्ने व्यक्ति थिए ‘जोन हिंक्ले जुनियर’ ।
राष्ट्रपतिलाई गोली हानिएको छ, आफैँले गोली हानेको स्वीकार गरेकै छ । जन्मकैद या मृत्युदण्ड हुने सजाय गर्न गाह्रो मुद्दा थिएन ।
तर, त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशको चित्त (विवेक) या मनमा केही प्रश्नहरू रहेछन् । जोन हिंक्ले जुनियरले गोली हान्नुपर्ने कारण के थियो ? न त उनी राजनीतिक मानिस थिए, न त प्रतिस्पर्धी, न कुनै अपुताली सम्पत्ति खाने मान्छे ¤
न्यायाधीशले आफ्नो चित्तमा रहेको प्रश्न सोधेपछि थाहा भयो कि जोन हिंक्ले जुनियर ‘ट्याक्सी ड्रात्र’ भन्ने फिल्म हेरेपछि उक्त फिल्मका नायिका ‘जोडि फोस्टर’ प्रति निकै मोहित भएका रहेछन् ¤ नायिका ‘जोडि फोस्टर’ लाई प्रभावित पार्न उनले राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई गोली हानेको बताए ।
उनको मानसिक स्वास्थ्यको जाँच गराएपछि सम्बन्धित चिकित्सकले उनलाई ‘ईरोटोमानियो’ भन्ने मानसिक रोग लागेको प्रतिवेदन दिए । सोही आधारमा उनलाई उपचारको लागि पठाइयो ।
गीता हत्याकाण्ड
गत साता नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालाको ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाको फैसला भयो । उक्त फैसलामा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरिएको र सोही फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तात्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलामा केही उल्टी गरी साविकको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको दफा १८८ बमोजिम घटी सजाय हुनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतले चित्तले देखी ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी कैद घटाई फैसला ग¥यो ।
तत्पश्चात् यो मुद्दामा भएको फैसलाको सम्बन्धमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका हुन् । हुन त सभ्य समाजमा सम्मानित अदालतको फैसला वादविवादमा आउनुलाई राम्रो मानिँदैन ।
दफा १८८ मा “सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितब्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शङ्काले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐनबमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थालाई केही मानिसले न्यायाधीशको स्वेच्छाचारी या स्वविवेकीय अधिकार भने तापनि उक्त दफा आकर्षित हुनलाई केही आधारभूत तत्वहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जस्तो ः क) कम्तीमा जन्मकैद हुने मुद्दा हुनुपर्ने, ख) अभियुक्तले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको हुनुपर्ने अर्थात् साबित ठहरेको हुनुपर्ने, ग) आपराधिक घटना लुकाउने प्रयत्न भएको हुन नहुने ।
त्यस्तो अवस्थाको मुद्दामा मात्रै निर्णयकर्ताले आफ्नो चित्तले देख्न र हेर्न पाउँछ, जुनसुकै बेला चित्तले देख्न पाउँदैन ।
घटनाका केही तथ्यहरू
२०६८ साल पुस २७ गते दिउँसो १२ बजेपछि मृतक गीता ढकाल हराइन् । माघ ७ गते पेट्रोल छर्की जलाइएको गीता ढकालको लास मकवानपुरको टिस्टुङ्गमा फेला प¥यो । माघ ८ गते थानकोटबाट रन्जन कोइरालालाई पक्राउ गरियो ।
मृतकका बुबा हरिराम ढकालले किटानी जाहेरी गरे । अभियोजन पक्ष सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्त रन्जन कोइराला तारा रेग्मीसँग हिँड्ने गरेको, २०६२ सालदेखि घरको वास्ता नगरेको, छोरी गीतालाई मारेर लास बेपत्ता बनाउने धम्की दिने गरेकोले विभिन्न निकायहरूमा शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन दिएको, २०६८ पुस २१ गते चीनमा तालिममा रहेका रन्जन कोइराला नेपाल फर्केको, २६ गते तारा रेग्मी मलेसिया गएको, २७ गते बिहान सानो छोरालाई लिएर बाहिर गएको, १२ बजेसम्म जाहेरीवाला हरिराम ढकालले छोरी गीतासँग कुराकानी भएको २ बजेबाट ‘फोन स्वीच अफ’ सन्देश आएको, रन्जनले लोडसेडिङ्ग भएकोले भनी २७ गते बिहान १२३ लिटर पेट्रोल किनेको, हत्याको घटनालाई लुकाई मृतकको लाश २८ किलोमिटर पर टिस्टुङ्गमा लगी पेट्रोल छर्की जलाएको आदि कारण तथा आधार प्रमाणले सर्वस्वसहित जन्मकैदको मुद्दा चलायो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रन्जन कोइरालालाई साविकको मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो । सहयोगी तारा रेग्मीलाई १ वर्ष कैदको सजाय सुनायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सोही फैसलालाई सदर ग¥यो ।
जेलमा रहेका रन्जन कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याइ पाउन निवेदन दिएकोमा निस्सा पाएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको थियो । निस्सा नदिएको भए मुद्दा अघि बढ्ने थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले “प्रतिवादी रन्जन कोइरालाले ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिमको अपराध गरेको होइन भन्न मिलेन भन्दै नाबालक छोराहरूको शिक्षादिक्षाको लागि संरक्षकत्वको लागि सजाय घटाउन पर्ने मेरो चित्तले देखेको हुँदा” भनी सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने सजायलाई घटाई जम्मा ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद हुने सजाय सुनायो ।
पीडित पक्षलाई बोलाएर नसोधिएको उक्त मुद्दामा हत्या गर्ने व्यक्तिलाई अभिभावक मान्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
अपराध गरी थुनामा रहेका मानिसलाई छोड्दा पीडितको घरमा जान नपाउने, निश्चित समय उनीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाउने भन्नुपर्नेमा मृतकका छोराहरूलाई अभिभावक मान्नुपर्ने फैसला भएको छ । गाई मार्दा १० वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था भएको नेपालमा दफा १८८ बमोजिमको स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गर्न हुन्न, निश्चित समयावधि सजाय भुक्तान भएपछि मात्रै बाँकी सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्यथा यसको व्यापक दुरूपयोग हुनसक्ने तर्क राख्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा.बलराम केसी भन्नुहुन्छ ः “दण्ड सजाय अपराधीलाई दिने हो न कि पीडितलाई” ।
राजिव गान्धिको मुद्दा
भारतको सर्वोच्च अदालतले राजिव गान्धि हत्याको मुद्दामा अभियुक्त रहेका पतिपत्नी दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने देखेपछि न्यायाधीशहरूबीच छलफल गरी अदालतको फैसलाले बच्चाहरूलाई टुहुरा बनाउनुभन्दा आमालाई जन्मकैद गरौँ ताकि बच्चाहरू आमालाई जेलमा त भेट्न जान सक्छन् भनी विवेक (चित्त) को प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले नियोजितरूपमा भएको देखिने घटनामा सजाय घटाउन मिल्दैन, वस्तुगत आधार चाहिन्छ भन्नुहुँदै आमाको हत्या गर्ने कसरी संरक्षक हुनसक्छ ? ८ वर्ष ६ महिना संरक्षक चाहिएन, अहिले छोराहरू बालिग भएपछि किन ? भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ । त्यसैले २ छोरा र रन्जन गरी ३ भागमध्ये रन्जनको १ भाग सर्वस्व हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हाल रन्जन कोइराला थुनामुक्त भइसकेका छन् भने सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त फैसला मिलेको छैन भनी पुनरावलोकन गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान गरेको अवस्था छ ।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बारबाट विशेषज्ञहरू एमिकस क्यूरीको रूपमा बोलाई राय लिने, बृहत् ईजलाशबाट सुनुवाइ गरी पुनरावलोकनको रोहबाट राम्रो व्याख्या गरेर, निरङ्कुश हातहरूलाई बाँध्न सकिने भएकोले एउटा राम्रो अवसरको रूपमा पनि हेर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यसअघिको नजिर
अ.बं. १८८ बमोजिम सजाय घटाउने र दण्ड निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा नेकाप २०६१ को नि.नं.७३९९ मा सर्वोच्च अदालतले निम्न अवस्था र स्थितिलाई विचार गर्न भनेकोे छ – मनसाय राखी पूर्वयोजना बनाई हत्या भएको छ, छैन ?, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, पीडित पक्षको राय वा भावना, अदालतमा साँचो कुरा गरी सहयोग गरे – नगरेको, कसैको बहकाव वा दबाबमा अपराध गरे वा नगरेको लगायतका उपयुक्त कारणहरू । सजाय घटाउने सम्बन्धमा यसबाहेक पनि धेरै नजिरहरू प्रकाशित छन् ।
पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोण
सजाय घटाउन सर्वोच्चको फैसलामा लिइएका आधारमध्ये मृतक गीता ढकालको बोली व्यवहारबाट अभियुक्त रन्जन कोइराला आवेशमा आई ठेल्दा भित्तामा टाउको ठोकिएको चोटका कारण मृत्यु भएकोले पीडित गीता ढकालकै जरिया र कारणले घटना भएको उल्लेख छ । यसरी मृतकलाई दोष दिइएको प्रति सबैभन्दा बढी पीडितशास्त्रका विद्यार्थीलाई चोट परेको डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
फैसलाले मृतकका विरुद्धमा बोलेको छ जबकि उक्त तथ्य परीक्षण नै भएको छैन । कुनै तथ्यका सम्बन्धमा न्यायोचित पुष्ट्याइँ र परीक्षण नगरे त्यो हावादारी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चित्तमा लाग्नु भनेको आत्मपरक कुरा हो । साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको दफा १८८ बमोजिम तल्लो तहको राय आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सजायको उद्देश्य पूरा भयो भन्ने उल्लेख छ, न्यायको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन हेरिएको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २१ ले अपराधबाट पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको स्मरणीय छ । अपराधशास्त्रले अभियुक्त र अभियुक्तको हकलाई तथा पीडितशास्त्रले पीडित र पीडितको हकलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
१७ साउन २०७७