वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख १० हजार ८ सय ४८ जना नेपाली नागरिक

काठमाडौँ, २१ साउन । (सीआरआई) भारतमा ६ महिनाभन्दा बढी समय रोजगारी गर्ने नेपालीसहित विश्वभर वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख १० हजार ८ सय ४८ जना नेपाली नागरिक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग थिएन । विश्वभर ११३ वटा मुलुकमा सरकारी निकायमार्फत गरिएको औपचारिक सर्वेक्षणबाट यो तथ्याङ्क प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनापछि वैदेशिकसहित समग्र रोजगारीमा परेको प्रभाव र अर्कोतर्फ कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । यी अध्ययनको काम अब प्रतिवेदन लेखनको क्रममा रहेको बताइएको छ । “वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका अवसरबारे गरिएको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन भने अन्तिम चरणमा छ”, आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले भन्नुभयो । आयोगले यो प्रतिवेदन सीसीएमसीमा बुझाउनेछ ।
विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत यी दुवै प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । आयोगले यो प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा रहने नेपालीबारे आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ । स्रोतअनुसार रोजगारीको सिलसिलामा न्यूनतम ६ महिना पनि भारतमा नबस्ने नागरिकलाई भने वैदेशिक रोजगारीका रूपमा गणना गर्न तथ्याङ्क नपुगेको बताइएको छ । भारतमा औपचारिक माध्यमबाट गएका र ६ महिनाभन्दा बढी समय रोजगारी गरेका नेपाली नागरिकलाई यो सङ्ख्यामा गणना गरिएको छ । उनीहरूसमेत जोड्दा वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख सङ्ख्या भेटिएको हो ।
योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट तत्काल ३ लाख नागरिक फर्कने देखिएको छ । तर, एक वर्षभरमा भने ६ लाखसम्म नेपाली घर फर्कने देखिएको छ । यसरी फर्कनेहरूमा ७० प्रतिशत नेपाली जागिरको सिलसिलामा पुगेका हुन् । ३० प्रतिशत भने अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनमा गएका नेपालीले फर्कने चाहना देखाएका छन् । आयोगका अनुसार कामदार आफ्नै कारणले जागिर छाड्ने, कम्पनी बन्द भएर फर्कने सङ्ख्या सोचेजस्तो धेरै नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी प्रभाव चैत र वैशाखमा देखियो । जेठमा वर्षकै सर्वाधिक ९४ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स आएबाट क्रमशः रेमिट्यान्स सुधारको बाटोमा देखिएको छ । यसले आगामी दिनमा अझ सकारात्मक नतिजा आउने देखिएको छ ।
आयोगले मुलुकभित्र एक वर्षमा कम्तीमा १० लाख रोजगारी सिर्जनाको उपायसमेत सरकारलाई सुझाउँदै छ । यो अध्ययनमा आयोगको निष्कर्ष रोजगारीको क्षेत्र सोचेजस्तो भयावह छैन भन्ने देखिएको छ ।