भारतको चीन युद्ध – ३९ सीमा युद्ध (युद्धविराम)

पात्रहरूको नियति
थापरको छुट्टीको समय सकिएलगत्तै जनरल चौधरी सेनाप्रमुख भए । चौधरीले कौललाई पञ्जाबको कमान्डमा प्रशिक्षकको रूपमा जान प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कौलले राजीनामा दिए । नेहरूले उनलाई एउटा सहानुभूतिपूर्ण पत्र लेखे । पत्रको सार यस्तो थियो – ‘तिम्रो राजीनामाले दुःखी छु । जस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिएका छौँ त्यसका दोषी धेरै मान्छेहरू हुन् र सायद परिस्थितिकै दोष हो । तिमीजस्तो उर्जाशील र देशभक्तले देशको लागि केही उपयोगी काममा लाग्नुपर्ने थियो । सायद केही समयपछि तिमीले त्यस्तो काम पाउनेछौ ।’ नेहरूले पछि कौललाई हिमाञ्चल प्रदेशको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । तर, यसमा पदमा कौललाई नियुक्त गर्दा धेरै अड्चनहरू आउने देखेपछि त्यो विचार त्यागियो । नेहरूकै आग्रहमा उनलाई पछि डा. तेजा नामका लगानीकर्ताले काममा लगाए । जहाज निर्माण उद्योगमा सरकारलाई सघाउन ठुलो लगानी गर्ने भनी तेजाले नेहरूलाई मनाएका थिए । त्यहाँबाट पनि कौलले राजीनामा दिए । तेजामाथि ठगीको अभियोग लाग्यो ।

जनरल थापर भाग्यमानी रहे । उनलाई अफगानिस्तानको राजदूत बनाइयो । जनरल सेन राजीनामा नदिँदासम्म पूर्वी कमान्डका प्रमुख नै रहे । पराजयपछि राष्ट्रपति कहाँ व्यक्तिगतरूपमा अपिल गरेपछि जनरल प्रसाद पुनः बहाल भए । उनलाई पश्चिम कमान्डमा एउटा डिभिजनको जिम्मा सुम्पियो । १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धमा उनका निजी कागजपत्र शत्रुको हातमा परे । ती कागजपत्रमा उनले नाम्का चूको लडाइँमा सैनिक नेतृत्वले उनका कुरा दबाएको कुरा लेखिएको थियो । साथै उच्च अफिसर र सरकारको चर्को आलोचना गरिएको थियो । पाकिस्तानले यसलाई प्रचारयुद्धमा प्रयोग ग¥यो । लगत्तै प्रसादले सेना छोडे । युद्धविरामपछि जनरल पठानियाले राजीनामा थिए । ब्रिगेडियर डाल्भीलाई १९६३ को मे महिनामा चीनले रिहा ग¥यो । उनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । फर्किने बेला उनलाई कुनमिङ लगेर भारतीय हवाई सेनाको जहाजमा पठाइएको थियो । डाल्भीले त्यसपछि पनि सेनामा राम्रै योगदान गरे । पाकिस्तानसँगको युद्धमा उनले एउटा डिभिजनको नेतृत्व गरेका थिए । बढुवाको क्रममा उनलाई थाती राखेर उनीभन्दा तल्ला अफिसरलाई माथि ल्याएपछि उनले राजीनामा दिए । यसरी सेनाले आफ्नो एक होनहार अफिसर गुमायो । तर, उनले ‘हिमालयन ब्लन्डर’ लेखेर सेनालाई गुन लगाए । यसमा उनले नाम्का चूको अपरेसन र त्यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरेका छन् । (आफ्नो कमान्ड नष्ट हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि लडाइँमा जानुपर्ने आदेश पाएको अफिसरको दुरवस्थाको बेजोड चित्रणले गर्दा सैनिक साहित्यमा यो पुस्तक अमर रहनेछ । हाम्रो जोड – सं.)
कोर ४ को नेतृत्वमा जनरल मानिकशा आए । पछि उनी पूर्वी कमान्डका प्रमुख भए । १९६९ मा उनी सेनाप्रमुख पनि भए । कृष्ण मेनन १९६७ सम्म सांसदहरूको लहरमा सधैँ पछि बसिरहे । १९६७ को चुनावमा उनलाई काङ्ग्रेसको बम्बई समितिले टिकट दिन मानेन । स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठे पनि उनले चुनाव हारे । १९६९ को उपचुनावमा उनी पश्चिम बङ्गालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठे । संयुक्त मोर्चा सरकारको समर्थनमा उनले जिते । मेनन लोकसभा फर्के ।
चीनको फिर्ती
चीन म्याकमाहोन रेखाबाट फर्किनेमा संसारभर आशङ्का थियो । तर, नोभेम्बर ३० मा चीनको रक्षा मन्त्रालयले यसको घोषणा ग¥यो र समयमै (डिसेम्बर १) चिनियाँ सेनाहरू फर्किन थाले । तर, यो प्रक्रिया सुस्त थियो । डिसेम्बर ५ मा उनीहरूले बोम्दीलामा भारतीय बन्दीहरू रिहा गरे । त्यसको एक हप्तापछि मात्र उनीहरू फर्के । खासमा चिनियाँहरूले युद्धस्थलको मर्मतसम्भार र सरसफाइ गरिरहेका थिए । भागेका भारतीय सेनाका सरसामान र हातहतियार जस्ताको तस्तै फर्काउनु आफ्नो कर्तव्य रहेको उनीहरूको मान्यता थियो । (उनीहरूले फिर्ता दिएका हातहतियारमा अमेरिकी स्वचालित राइफल र रुसी हेलिकप्टर पनि थिए । हाम्रो जोड – सं.) पेइचिङले भारतलाई सामानहरू ग्रहण गर्न भन्यो । भारतीय अधिकारीहरूलाई सामान लिन पठाइयो । चिनियाँहरूले बकाइदा कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएर ती सामान हस्तान्तरण गरे । चीनले यस घटनाबारे प्रचारप्रसार गरेको थिएन । यसलाई खालि शान्तिपूर्ण सीमा समाधानको लागि गरिएको नम्र प्रयासको रूपमा लिएको थियो । सैन्य सरसामान लिए पनि भारतीयहरूले यसलाई ‘थप अपमान’ भने र प्रचारबाजीका लागि चीनले यसो गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूकै प्रतिक्रियाले सो घटना बाहिर आएको थियो ।

चिनियाँहरू फर्केपछि पनि भारतीय सेना नेफा गएन । १९६३ को जनवरी २१ बाट तवाङमा भारतीय प्रशासन सुरु भयो । त्यसको धेरै महिनापछि मात्र नेफामा भारतीय सेना गयो । युद्धविरामलाई औपचारिकरूपमा नस्वीकारे पनि भारतले सावधानीपूर्वक त्यसको पालना ग¥यो । साथै पश्चिम र मध्य भूभागमा उसले नियन्त्रण रेखाभन्दा २० किलोमिटर पर रहनुपर्ने चीनको प्रस्तावलाई उल्लङ्घन गरिरह्यो । पेइचिङले धेरै जोड दिएन । तर, पूर्वमा भारतीयहरू थागला र नक्साअनुसारको म्याकमाहोन रेखाभन्दा टाढै बसे । गस्तीको जिम्मा आसाम राइफल्सलाई दिइयो । सेनाको रणनीतिक रूचि चीनकै मागअनुरूप थियो । भारतीय सेना पछाडि नै बसिरह्यो ।
कोलम्बो प्रस्ताव
सीमा युद्धपछि भारतले एफ्रो–एसियाली देशहरू चीनतिर ढल्केको पायो । चीनले विवादलाई सम्झौताको टेबलमा राखेको उनीहरूको बुझाइ थियो । भारतलाई युद्धविरामको प्रस्ताव स्वीकार्न दबाब प¥यो । नोभेम्बरको अन्त्यतिर भारतले चीनको ‘छलछामपूर्ण’ प्रस्तावलाई ती देशहरूले पूरा नबुझेको आरोप लगायो । यस्तैमा संयुक्त अरब गणतन्त्रका राष्ट्रपति नासेर भारतको पक्षमा देखिए । उनलाई घोडा बनाएर आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्ने भारत सरकारले सोच्यो । भारतले नासेरलाई युद्धविराम र दुईपक्षीय सम्झौताको आधार तय गर्ने विषयमा एफ्रो–एसियाली सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलन सञ्चालन गर्न हौस्यायो । सम्मेलन श्रीलङ्काको कोलम्बोमा डिसेम्बर १० मा भयो । त्यसमा श्रीलङ्का, संयुक्त अरब गणतन्त्र, कम्बोडिया, घाना, इन्डोनेसिया र बर्मा सहभागी थिए । आफ्नो कुरा खाने सरकारहरूलाई भारतको विशेष मन्त्रीस्तरीय समितिले सावधानीपूर्वक विषय सम्झाएका थिए । खासमा सेप्टेम्बर ८ भन्दा अगाडिको स्थिति प्राप्त गर्नु भारतको उद्देश्य थियो ।
(यसको अर्थ गरम नीतिअन्तर्गतका चौकी र ढोला चौकीसम्मको भूभाग थियो ।)
अरब गणतन्त्र सेप्टेम्बर ८ अघिको स्थितिमा अडिग रह्यो । तर, यो प्रस्ताव चीनलाई स्वीकार हुने थिएन । त्यसैले सम्मेलनमा एउटा उपाय निकालियो । नियन्त्रण रेखा वा म्याकमाहोन रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने र थागलाको विवाद पछि दुईपक्षीय सम्झौताबाट मिलाउने तय भयो । यसो गर्दा चीनले भनेझैँ दुवै देशका सुरक्षाबल सीमाभन्दा २० किलोमिटर पछाडि राख्नुपर्ने प्रस्ताव छायाँमा प¥यो ।
कोलम्बो प्रस्तावको मूल मर्म विवाद पश्चिमी सीमामा छ भन्ने थियो । सम्मेलनका सहभागीहरूले चीन युद्धविराम रेखाभन्दा २० किलोमिटर उत्तरमा जानुपर्ने तर भारत पछि हट्नु नपर्ने निष्कर्ष निकाले । चीनले छोडेको स्थान नै निःशस्त्रीकरण गरेको क्षेत्र हुने र दुवै देशको ‘अनुमतिअनुसार’ चौकी स्थापना गरी त्यहाँ प्रशासन चलाउन सकिने प्रस्ताव गरियो । यसरी भारतले गरम नीतिअन्तर्गत हासिल गरेका भूभाग छोड्नुपर्ने प्रस्ताव बन्यो । अर्कोतिर चौकी स्थापना गर्न एकअर्काको अनुमति लिनुपर्ने कुरा भारतलाई खट्कियो ।
प्रधानमन्त्री बन्दरानाइके जनवरीमा कोलम्बो प्रस्ताव हस्तान्तरण गर्न दिल्ली आइन् । भारतीयहरूले प्रस्तावको खट्किने भाग मिलाउन उनलाई मनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा ग¥यो र श्रीमती बन्दरानाइकेले मूल प्रस्तावमा स्पष्टीकरण थपिन् । (बन्दारानाइकेले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भारतले मस्यौदा लेखेको विषयमा पत्र लेखेर जानकारी गराएकी थिइन् ।) ‘अनुमतिअनुसार’ शब्द हटाएर नयाँ अनुच्छेद प्रस्ताव गरिएको थियो । चीनले छोडेको भूभागमा प्रशासन चलाउन के–कति चौकी, कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा दुवै देश सहमत हुनुपर्ने थियो । भारतले कोलम्बो प्रस्तावबाट यही प्रावधान झिक्यो । त्यसपछि नेहरूले बन्दरानाइकेलाई सिद्धान्ततः भारतले कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकारेको जनाउ दिए । सोही समय चाउ एनलाइले पनि त्यस्तै जनाउ दिए । दुवै देश एकचोटि कोलम्बो प्रस्तावमा सहमत भएझैँ देखिए ।
वार्तामा आनाकानी
चाउ एनलाइले कोलम्बो प्रस्तावका दुई व्याख्या हुनसक्ने बताए र फरक मत राखे । भारतले स्पष्टीकरण लेख्दालेख्दै पनि चीनको युद्धविराम प्रस्तावमा भएका धेरै बुँदा त्यस प्रस्तावमा थिए । तर, भारत सीमामा अगाडि बढ्ने छैन भन्ने विषयमा प्रस्ताव मौन थियो । पश्चिममा जस्तै पूर्वमा पनि भारतीय सेना जहाँको तहीँ रहनुपर्ने चीनको सुझाव थियो । साथै पश्चिममा गरम नीतिअन्तर्गत १९५९ र १९६२ बीच स्थापना गरिएका ४३ वटा चौकीमा भारत फर्किनु हुँदैन भन्नेमा चीनको जोड थियो । यो नै विवादको मुख्य विषय थियो । बरु चीन त्यस स्थानबाट आफ्ना सैनिक र कर्मचारीहरू हटाउन तयार थियो । यी विषयले चीन र भारतबीच वार्ताको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन भन्नेमा चाउको जोड थियो । यी विवाद छलफलमै टुङ्ग्याउन सकिने थियो ।
भारतले वार्ताका लागि आनाकानी गरिरह्यो । नेहरूले लोकसभामा भने, “सेप्टेम्बर ८ को स्थिति कायम नहुँदासम्म हामी वार्तामात्र होइन सुरुआती कुराकानी पनि गर्नसक्दैनौँ ।” स्थिति फेरि पनि पहिलेझैँ अल्झियो । चीनले सकेसम्म चाँडो छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थियो । भारतले नाक खुम्च्याइरहेको थियो र छलफलका लागि सर्त तेस्र्याइरहेको थियो । उता विपक्षीहरू भने भारतको एकएक इन्च भूमिबाट चीन हट्नुपर्ने बताइरहेका थिए । उनीहरूलाई नेहरूले आफ्नो पुरानो हतियार ‘सम्झौता र कुराकानी’ को भेदले जवाफ दिए । नेहरूले आफू ‘युद्धको बीचमा शत्रुसँग पनि कुराकानी गर्न तयार रहेको’ दोहो¥याए । खासमा भारतले आफ्नो दृष्टिकोण फेर्नै चाहेन । चिनियाँहरूसँग बैठक बस्न चाहेन । उसले कोलम्बो सम्मेलनको प्रस्ताव पनि लत्यायो । यसपालि पनि भारतले चीनमाथि दोष थोपर्ने बाटो पायो । कोलम्बो प्रस्तावमाथिको चीनको विमतिलाई भारतले अड्चनको रूपमा पस्कियो र चीनले दुईपक्षीय वार्तामा भाँजो हालेको बतायो । यही मेलोमा शान्तिपूर्ण छलफलका लागि जुनसुकै ढोका खुला भएको छाप पार्न नेहरूले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि लैजान सकिने बताए । यसअघिसम्म सीमाको मामिलामा कुनै सम्झौता हुन नसकिने वेदवाणी बोलिरहेका नेहरूले अचानक यो कुरा उठाएपछि भारतमा खलबली भयो । ‘मातृभूमिको विषय अदालती मुद्दा हुनसक्दैन’ आदि भावका मन्तव्यहरू आए । आफ्नो बचाउ गर्दै नेहरूले ‘संसदले अनुमति दिएमा, समय आएमा’ भनी थपे । यहाँ नेहरूको पहिलो भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा गयो । तर, पछिल्लो बचाउ छापिएन । फेरि चीनले पनि अदालतमा जाने कुरा स्वीकार्ने थिएन किनभने त्यहाँ चिनियाँ सरकारको भन्दा पनि कोमिन्ताङहरूको प्रतिनिधित्व थियो ।
यतिबेलासम्म भारतले सीमा विवाद हल गर्न नचाहेको स्पष्ट भइसकेको थियो । १९६३ को अप्रिलमा पत्र लेखेर चाउ एनलाइले नेहरूको आलोचना गरे । नेहरू समाधानप्रति इमानदार नरहेको र उनले सम्झौता गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै पत्रमा यसो लेखिएको थियो – ‘कोलम्बो प्रस्तावका अस्पष्ट पक्षको दुरूपयोग गर्दै भारत सेप्टेम्बर ८ कै सीमा स्थिति कायम गर्न चाहन्छ । यही चाहनालाई कानुन बराबर मान्दै चीनमाथि आफ्नो माग थोपर्न खोज्दै छ । चीन दुवै देशले सैद्धान्तिकरूपमा स्वीकार गरेको कोलम्बो प्रस्तावअनुरूप तत्काल सम्झौताको ढोका खोल्न तत्पर छ । भारत सरकार भित्री र बाहिरी राजनीतिक कारणले सम्झौतालाई पछि सार्न चाहन्छ भने चीन धैर्य गरेर उपयुक्त समय पर्खिन तयार छ ।’

एक वर्षपछि नेहरूले लोकसभामा चीन आफ्नो पश्चिमी सीमामा २० किलोमिटर पछि सर्ने हो भने आफू छलफल सुरु गर्न तयार रहेको बताए । (भारतले त्यस स्थानमा फेरि चौकीहरू बनाउन पाउनुपर्ने उनको भित्री आसय थियो ।) चाउ एनलाइको यसअघिको प्रस्ताव पनि त्यही थियो । बट्र्रान्ड रसेलका दुई सन्देशवाहकले नेहरूको सो प्रस्ताव चीन सरकारसामु राखे । चीनले प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेन । तर, प्रस्ताव गम्भीर भए भारत सरकार आफैँले यसलाई पेश गर्नुपर्ने बतायो । तत्काल भारत सरकारले रसेलमार्फत नेहरूले कुनै पनि प्रस्ताव नराखेको बतायो । बरु चीन पश्चिममा पछाडि सरेमा “नयाँ परिस्थिति बन्ने र त्यसबारे सोच्न सकिने” भन्यो । भारतको दृष्टिकोण नफेरिएसम्म ऊसँग सीमाको विषयमा खुला छलफल गर्न खोज्नु व्यर्थ छ भन्ने निष्कर्षमा चीन पुगिसकेको थियो । चीनको भनाइ यस्तो थियो – ‘भारतका सबै सर्तहरू पूरा गरे पनि ऊ सीमा विवादलाई सल्टाउन तयार हुनेछैन । भारत सरकारले सधैँ सीमामा विवाद छ भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आइरहेको छ । आफूले दाबी गरेको सीमारेखा नै अकाट्य रेखा हो भन्ने उसको बुझाइ छ । बढीमा ऊ केही सानातिना विवादमात्र रहेको स्वीकार्छ । यसप्रकार ऊ भारतले दाबी गरेको चिनियाँ भूभाग पनि आफ्नै हो भन्छ र भारतले चाहेको चिनियाँ भूभाग पनि आफ्नै हो भन्छ । यस्तो स्थितिमा सीमा सम्झौता गर्न छलफल नै भयो भने पनि केही टुङ्गो लाग्नेछैन ।’
केही वर्षसम्म चीन र भारतका पत्राचारहरू छापामा आइरहे । भारतमा बहस गर्न खप्पिस पण्डितहरू थिए । उनीहरूले आफूलाई पीडित र चीनलाई आक्रमणकारी र उद्दण्ड देखाइरहे । जमिनको दृश्य भने बेग्लै थियो । चीनको विजयले सीमा स्थिर भइसकेको थियो ।