बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कम्पनी

पृष्ठभूमि
जलस्रोतमा धनी देश नेपाल केही वर्ष अघिसम्म १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्गको चपेटामा थियो । जलविद्युत् निकाल्ने प्रचुरमात्रामा सम्भावना भएर पनि सही मात्रामा विद्युत निकाल्न र व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन । वर्षा मौसममा करिब तीनचौथाइ पानी पर्ने र सुख्खा समयमा नदीनालामा पानी कम भइदिँदा नेपालमा भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट पूर्णरूपमा निरन्तर बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना छैन । भारतबाट बिजुली आयात नगर्ने हो भने अझै हिउँदमा नेपालमा बिजुलीको कमी हुने देखिन्छ । थप जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबिना नेपाल अझै पूर्णरूपमा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । त्यही आवश्यकता पूरा गर्न ३६ वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा छनोट गरिएको हो । यही आयोजनाको निर्माण चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) बाट खोस्ने भनी वर्तमान ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनको गृहकार्यबाट पुनः एकचोटि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चर्चामा आएको छ ।
निर्माण कम्पनी छनोटमा उतारचढाव
२०४० सालमा आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन सुरु गरिएको यस आयोजना २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय आयोजना सूचीमा राखी विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाइएको थियो । २०७१ कार्तिकमा यस आयोजनाको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) फ्रान्सेली कम्पनीद्वारा तयार गरिएको थियो । त्यसपछिको ईआइए प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनाबाट बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर बाँधको उचाइमा ४० देखि ४५ किलोमिटर लामो ताल (पोखराको फेवा तालभन्दा १५ गुणा ठुलो मानवनिर्मित ताल) हुनेछ । यति ठुलो आयोजना निर्माणको लागि ठुलै रकम आवश्यक हुने भएकोले २०७३ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७३÷७४ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु. ५।– पूर्वाधार करको रूपमा उठाउने व्यवस्था गरे । २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा यो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिबाट चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने र इन्जिनियरिङ्ग प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विट फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरियो । यस मोडेलमा सीजीजीसीसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीले आठ वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने र निर्माणमा गरेको लगानी नेपालले ऋणको रूपमा लिने र उत्पादन सुरु भएपछि बिजुली बेचेर तिर्ने उल्लेख गरिएको थियो । फेरि २०७४ कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सीजीजीसीलाई दिएको ६ महिना नपुग्दै बनाउन नदिने भनी एकपक्षीय सम्झौता खारेज गर्दै २०७४ मंसिरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरियो । सरकारको नेतृत्वपिच्छे फरक निर्णय, कमजोर नीति र असुरक्षित लगानीको अनुभूति प्रदर्शन गर्दै २०७५ असोज ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय ग¥यो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको छोटो परिचय
देशको राजधानी काठमाडौँबाट नजिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सहर चितवन र पोखराबाट पनि नजिक परेको धादिङ्ग र गोरखा जिल्लाको सिमानामा पर्ने यस बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लोकेसनको हिसाबमा धेरै उपयुक्त छ । सरकारले ५वर्षमा ५हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको अवस्थामा यस आयोजना १२०० मेगावाट हुने भनिएको छ । करिब ५० हजार मानिस विस्थापित हुने भनिएको यस आयोजनाको छोटो तथ्याङ्क यसप्रकार छन् ।
विद्युत उत्पादन क्षमता रु. १२०० मेगावाट
जलाशय क्षेत्र – ६३ वर्ग कि.मि.
प्रभावित क्षेत्र – ५००५ वर्ग कि.मि.
बाँधको उचाइ – २६३ मि.
बाँधको लम्बाइ – ७६० मि.
वार्षिक विद्युत्को उत्पादन – ३३८३ गिगावाट (करिब ३७० करोड युनिट)
विस्थापित हुने घर सङ्ख्या – १०४३६
डुबान क्षेत्रहरू – ६६.३७ वर्ग कि.मि.
खेतीयोग्य जमिन डुबान – ३२.६ वर्ग कि.मि.
कुल लागत – २ खर्ब ५९ अर्ब
पेबाक पिरियड – ११ वर्ष
आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर – १२.७५)
यस आयोजनाबाट गोरखा जिल्लाका १४ र धादिङ जिल्लाका १३ गाउँहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजनाको डीपीआरअनुसार ३,५६० घरपरिवार र १९,५९० जनसङ्ख्या पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ४,५५६ घरपरिवार र २५०६३ जनसङ्ख्या आंशिकरूपमा विस्थापित हुने देखिन्छ । निजी जमिन ६७१०७ रोपनीसहित १३०५२३ रोपनी जमीन डुवानमा पर्ने भनिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सीजीजीसीको आशङ्का
चिनियाँ सरकारको स्वामित्व रहेको यस सीजीजीसीले विश्वका १२६ देशमा झन्डै दुईसय भन्दा बढी विकासका आयोजना बनाइसकेका छन् । चीनले यस आयोजना पाउनासाथ यस आयोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई–जसमा नेपाल पनि समावेश भइसकेको थियो) को एउटै बास्केटमा राखेर अगाडि बढाउने योजनामा थियो । प्रभावित बस्ती पुनः स्थापना भइनसक्नु, जमिनको मुआब्जा वितरण पूरा नहुनु, व्याप्त भ्रष्टाचार र हरेक निकायका कर्मचारीहरूलाई घूस खुवाउनुपर्ने, झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था, अपारदर्शी नीतिनियम र २०७४ मा आयोजना खोसिएझँै सरकार फेरिएपछि फेरि कुनै पनि बेला आयोजना खोस्न सकिने आशङ्काका कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरू गर्न नसकेको आकलन गर्न सकिन्छ । २०७४ वैशाख १५ को कान्तिपुर दैनिकका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिनु भारतीय योजनाअनुसार भएको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा छापिएको बताइन्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएकै दिन ९०० मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको जीएमआर र सतलज कम्पनीहरूको समय थप गरेको थियो जुन आयोजनाहरू अहिलेसम्म सुरु नगरी लामो समयदेखि ओगेटेर बसेको देखिन्छ । यही कुराले सीजीजीसी विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ ।
आयोजना सीजीजीसीबाट किन खोसिँदै छ ?
नेपाली उद्योगधन्दामा भारतीत्न्दा चिनियाँ लगानी बढ्दै जानु, भारतीयको इच्छाविपरीत नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु, भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु, चिनियाँ रेल नेपालसम्म विस्तार गर्नुपर्ने कुरा हुनु, दोक्लम विवादमा नेपाल तटस्थ रहनु, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको आफ्नो भूमि भनी नयाँ नक्सा बनाउनु आदि कारणले भारत नेपालसँग सशङ्कित भएको र भारत नेपालबाट चीनलाई हटाएर सधैँ आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न चाहन्छ । कतै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सीजीजीसीबाट खोस्न गृहकार्य हुनुमा भारतको सूक्ष्म प्रभाव त होइन भन्ने जनमानसमा आशङ्का उब्जाएको छ । हुन त ऊर्जा मन्त्रीको भनाइमा तीन चरणको वार्ता सम्पन्न गरिसकेर पनि अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा आयोजनाबाट प्रतिफल गुम्दै जाने र आयोजना झन अन्योल हुने भनी शतप्रतिशत नेपाल सरकारले नै लगानी गर्ने भनेर सम्झौता खोस्न खोजिएको भनिएको छ । आयोजनालाई १,२०० मेगावाटबाट ८०० मेगावाटमा घटाएर लगानी पनि जुटाउन सकिने र बाँकी भएको विवादित मुआब्जाको जमिन पनि नचाहिने सोचाइ राखेको छ ।
ठुलो जलाशय आयोजना भएकोले निजी कम्पनीहरू नआउने, करिब ६२ अर्ब रुपियाँ मुआब्जा दिनुपर्नेमा ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा मुआब्जामा खर्च गरिसकेको र ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा १५,७९४ जग्गाधनीहरूलाई वितरण भइसकेको कुरा वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीको भनाइ छ । अब १२०० मेगावाटबाट ८०० मेगावाटको आयोजना बनाउने हो भन्ने हालसम्म वितरण गरिएको मुआब्जाले पुग्ने, हालसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा वरपर नै पुनर्वास गराउन सकिने सरकारको धारणा छ । साथै यसरी क्षमता घटाउँदा विवादित आरूघाट, खहरे र आर्खेट बजार डुबानबाट पनि बच्ने बताउँछ । अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेअनुसार स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने बताइएको छ । आर्थिक स्रोत प्रतिवेदन देखाएअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लिएको करबाट १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने, प्राधिकरणको आयोजनाहरूको लगानीबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब, जलविद्युत् विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब र माथिल्लो तामाकोसीलगायतबाट २५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्ने आकलन देखाइएको छ । उक्त स्रोतहरूबाट निर्माण अवधिमा २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तमा,
हाल सीजीजीसीबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खोस्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । स्वदेशी लगानीमा देशका आयोजनाहरू बन्नु राम्रो पक्ष हो । तर, स्वदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउने भनी एउटा निर्माण कम्पनीबाट खोसेर अर्को निर्माण कम्पनीलाई सुम्पिने षड्यन्त्र फेरि नबनियोस् । वर्षौँ वर्ष आयोजनालाई स्थिर राख्दा देशलाई ठुलो नोक्सानी त हुन्छ नै । आयोजनामा थप फेरबदल गर्दै जाँदा डीपीआरमा थप अरबौँ रुपैयाँ नोक्सान हुने र आयोजना अझ पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । त्यसले गर्दा आयोजना बन्नेमा प्रश्नचिह्न खडा नहोस् ।