सरकारको योजनाविहीनताले जनतालाई दुःख

काठमाडौँ, २६ साउन । पछिल्ला केही साता यता काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकाएक बढेसँगै सरकार अत्तालिएको छ । औसत ३ सयको दरले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दा हालसम्मको सरकारको पूर्वतयारी अपुग बनेको छ । ठुलो हुरी आउनुअघिको सानो हुरीमै सरकारको सबै तयारी अपुग भएको अवस्थामा नेपाली जनताले आसन्न ठुलो हुरीको सामना कसरी गर्ने हुन्, चिन्ताको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक अन्तर्वार्तामा ‘यही सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे सरकारले बिरामीलाई उपचारको लागि शय्या बन्दोबस्त गर्न नसक्ने’ गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनस्वास्थ्यको निम्ति पहिलो सरोकार निकायका पदाधिकारीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि जनताले प्रतिकूल परिस्थितिमा निःसहाय अनुभव गर्नु स्वाभाविक हो ।
गत वर्षको चैत महिनामा नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित फेला परेको थियो । त्यसयता लामो समय व्यतित भइसकेको छ । जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले लगातार सङ्क्रमण बढ्नसक्ने विषयमा सरकारलाई सजग बनाउँदै आएका छन् । यत्तिञ्जेल महामारी फैलिन नदिन नागरिक तहबाट पनि सरकारले अपनाउनुपर्ने उपायबारे विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिइएको छ । सरकारलाई पूर्वतयारीको लागि समयको अभाव थिएन । तथापि, सरकार सुरूदेखि नै महामारी नियन्त्रण र रोकथामको विषयमा अन्योलमा रह्यो । सरकार सधैँ योजनाविहीनताको तरल अवस्थामा रह्यो । योजनाविहीनताबाट सुरू भएको यो विषमता योजनाविहीनताकै चपेटामा फसेको छ । एसईईको एक दिनअघि सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो । भोलि बिहान सखारै परीक्षा दिन जाने तयारीमा रहेका लाखौँ–लाख विद्यार्थी सरकारको सो निर्णयको कारण निराश र अलमलमा परे । भारतसँगको सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकको लागि उचित बन्दोबस्त गर्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी तयारी गर्न सकेन । त्यस अवस्थामा धेरै नागरिकले दुःख त पाए । तर, समयान्तरमा सीमामा गरिएको कडाइ पनि खुकुलो बनाइयो । भारतमा सङ्क्रमण बढेसँगै सीमामा कडाइ गर्नुपर्नेमा उल्टो क्रमशः खुकुलो बनाइयो ।
लकडाउन घोषणासँगै धेरै मानिस काठमाडौैँ उपत्यकाबाहिर पैदलै आ–आफ्ना जिल्ला फर्के । त्यत्तिबेला पनि सरकारको योजनाविहीनताको कारण जनताले निकै दुःख पाए । गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत चर्को घाममा सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए ।
पछिल्ला केही महिनामा भएका यस्ता सबै घटनाले नेपाल सरकारले कम्तीमा पन्ध्र दिनपछि हुनसक्ने प्रभावबारे समेत दूरदर्शिता देखाउन नसकेको देखिन्छ । सरकारले लकडाउन औपचारिकरूपमा फिर्ता गर्नु धेरै अघि नै देशैभरि औपचारिकतामा मात्र लकडाउनको स्थिति थियो । लकडाउनको व्यवस्था समाप्त गरियो । के–कस्ता मापदण्ड पूरा भएकोले लकडाउन फिर्ता गरियो ? लकडाउन समाप्त गरेपछि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्थानीय स्तरमा के कस्तो बन्दोबस्त गर्ने योजना सरकारले बनायो ? यस्ता प्रश्नको सरकारसँग कुनै जवाफ छैन ।
सरकारका अधिकांश तयारी या त भारतले चाल्ने कदममा निर्भर रह्यो अथवा भगवान भरोसा रह्यो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा भारतको मोडेल असफल भइसकेको परिणामले देखाएको छ । भारत संसारमै सबभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएको देशमध्ये पर्दछ । त्यसकारण भारतले के गर्छ अनि त्यहीअनुसार गरूँला भन्नु नै गलत हो । स्पष्टतः अहिले भारतसँगका सबै नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । नाकामा पुगेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सङ्क्रमित भए उपचार, नभए क्वारेन्टिनमा राख्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ । तत्काललाई काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सबै नाका बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकालाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्छ । सिंहदरबार र बालुवाटारले मात्र कोभिड–१९ को रोकथाम गर्ने सोचाइ दिवास्वप्नमात्र हो । सरकारको योजनाविहीन अवस्थाले जनतालाई अझ दुःख दिने काम बन्द हुनुपर्छ ।