हङकङमा संरा अमेरिकी र बेलायती चलखेल चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप

काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा संसदीय चुनाव एक वर्षपछि सार्ने त्यहाँको सरकारको निर्णयप्रति संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र बेलायती उपनिवेशवादको विरोध हुनु चीनको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भएको बताउनुभएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको कारण चीनको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारले आगामी भदौ २१ गतेको लागि तोकिएको हङकङ संसदको चुनाव एक वर्ष पछि सार्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) ले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको हुँदा हङकङमा कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर उठिरहेको सन्दर्भमा चुनाव सार्ने हङकङ सरकारको निर्णय हङकङ जनताको हितमा रहेको भन्नुभयो । उहाँले हरेक देश र क्षेत्रले आफ्नो परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने र त्यस्ता निर्णयमा अमेरिका र बेलायतले विरोध गर्नु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो ।
सन् १८४२ को चीनको अफिम युद्धमा बेलायतले बल र छलले चीनको हङकङ क्षेत्र हडपेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष रोहितले सन् १९९७ मा हङकङ चीनमा फिर्ता भइसकेको र चिनियाँ जनताकै इच्छाअनुसार त्यहाँ शासन हुनु स्वाभाविक हो भन्नुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणको कारण संसारका ६८ वटा देश र क्षेत्रमा चुनाव स्थगित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोभिड–१९ को महामारीको कारण लन्डन सहरको मेयर पदको चुनाव, अष्ट्रेलियामा एउटा प्रान्तको स्थानीय चुनाव एक वर्ष पछि सरेको बताउनुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणको लहर तीव्र रूपमा बढेको कारण आपत्कालीन व्यवस्था अपनाउनु परेको र त्यसले विदेश तथा चिनियाँ मुल भूमिमा रहेका हङकङका मतदाताहरू फर्कने अवस्था नभएको, जनताले निश्चिन्त भएर चुनावमा मत खसाल्न पाउने अवस्था नरहेको, उम्मेदवारहरूलाई चुनावको प्रचार गर्न असहज हुने कारण चुनाव स्थगित गर्नुपरेको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका प्रमुख क्यारी ल्यामले बताउँदै आउनुभएको छ ।
हङकङको कानुनअनुसार हरेक चार वर्षमा हङकङ विशेष  प्रशासनिक क्षेत्रको विधानसभा चुनाव हुने गर्दछ । ७० सदस्यीय विधानसभामा आधा अर्थात ३५ जना भौगोलिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ३० जना उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, यातायात, पर्यटन, संस्कृति, खेलकुद, कानुन, शिक्षा, श्रमलगायत विविध विषयगत क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी ५ जना भने १८ जिल्लाका परिषद् सदस्यहरूले मतदानबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान रहेको छ ।