शैक्षिक सत्र खेर नफालौँ

केही गर्ने चाहना भएकाले, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि केही न केही काम गरेरै छाड्छन् । जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । तर, चाहना भएन भने सहज अवस्थामा पनि अनेक थरी बहानाहरू आउँछन् । यो कुरा लकडाउनको बेलामा देखिएको शैक्षिक गतिविधिबाट स्पष्ट भएको छ ।
कोरोना महामारीकै बिच नाम चलेका धेरैै सहरिया विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे । असहज पक्कै पनि भयो तर लकडाउनको बेलामा पनि अत्यावश्यक काम रोकिएन । पैदल यात्रीको कुरा नगर्दा पनि, सवारी पास र यात्रा अनुमति लिएर यात्री र यातायात रोकिएनन् । जरुरी भएपछि नक्कली बिरामी बनेर भए पनि मानिसहरू एम्बुलेन्समा यात्रा गर्न बाध्य भए । बिहे, व्रतबन्ध, घरायसी पूजाआजाका काम पनि रोकिएनन्, रोकिएका छैनन् । तर, विद्यार्थीको सिकाइसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई भने सरोकारवालाहरूले सबैतिर अत्यावश्यक काम ठानेर गम्भीररूपमा लिएनन् । विद्यार्थी आफैँ पढ्ने भए विद्यालय र शिक्षक नै चाहिंदैनथ्यो । अरू बेला पनि मौका पर्नासाथ अध्ययनलाई पर सारेर फेसबुक र टिकटकमा रमाउन चाहने अल्लारे उमेर समूहका कतिपय विद्यार्थीहरू यो लकडाउनमा पब्जी खेलको दुव्र्यसनमा लागेको पनि बताइन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो प्रवृत्ति देखाए पनि शिक्षकले धर्म छाड्नु हँुदैनथ्यो । तर, शिक्षकहरू शिक्षा मन्त्रालय, गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकार, विव्यस, अभिभावक सङ्घको फरक–फरक निर्देशन र सुझाव–मतका कारण अन्योलमा परेर धर्म छोड्न बाध्य भएका छन् ।
त्यसो त मन, जाँगर र सक्रियता भएका शिक्षक र स्थानीय सरकार मिलेर, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने कतिपय हिमाली÷पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा पनि असार १ मा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी भएपछि सिकाइ क्रियाकलापले निरन्तरता पायो । कतिपय ठाउँमा घरघरमा किताब बाँड्दै, टोलटोलमा विद्यार्थी जम्मा गरेर पढाउने काम पनि भयो । कतिपय स्थानीय तहले स्वाध्ययन सामग्री पनि छापेर बाँडे । वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालनका लागि २५ करोड १७ लाख खर्च भएको बताइन्छ । तर, केही समयपछि यस्ता वैकल्पिक क्रियाकलापमा पनि अल्छ्याइँ गर्ने, नीच मार्ने र लत्तो छाड्न थालियो ।
असार १ गतेदेखि शैक्षिक प्रशासन खोल्ने सरकारी निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले फरक–फरक तरिकाले बुझेर फरक–फरक सूचना जारी गरेका थिए । कतिपयले कडा सूचना जारी गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुन भने । कसैले, बाहिरी जिल्लाका रहेका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा प्रवेश निषेध नै गरे । कसैले विद्यालयमा सम्पर्क गरी १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसेर पठनपाठनमा संलग्न हुन निर्देशन दिए ।
‘प्रवेश निषेध’ गरिएका शिक्षकहरूलाई त आनन्दै भयो । तर, विद्यालयमा हाजिर हुन भनिएका शिक्षकहरू भने यातायात शिफारिस पास, गाडी रिजर्भ तथा अनेक दुःखकष्ट झेलेर विद्यालय पुगी स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी भए । तर, त्यसो गर्दा पनि केही दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले ‘शैक्षिक क्रियाकलाप तुरून्त बन्द गर्नू’ भन्ने सूचना जारी गरेपछि फेरि उनीहरू आफ्नै स्थायी ठेगानामा पुगेर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । बरु, स्थानीय सरकारद्वारा जारी सूचनाको अवज्ञा गरी आफ्नै फाइदाको काममा दत्तचित्त भइरहने कतिपय शिक्षकहरू यतिखेर बुद्धिमान् ठहरिएका छन् ।
यसैबिच सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन गर्ने भन्दाभन्दै ‘भदौ मसान्तसम्म पठनपाठन बन्द’ भनेपछि यो शैक्षिक सत्र खेर जाने स्थिति छ । भदौ मसान्तपछि ठुलाठुला चाड आउने भएको हुँदा शैक्षिक गतिविधि सुरु भइहाले पनि दशैँतिहारपछि मात्र हुने भयो । चैतमा वार्षिक परीक्षा ¤ छिटोमा पनि मंसिरदेखि सुरु भएको शैक्षिक क्रियाकलापले चार महिनामा विद्यालय तहको कक्षागत वार्षिक शैक्षणिक उद्देश्य पूरा गर्नसक्ने कुरै छैन । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा पढ्ने, पढाउने र मूल्याङ्कन गर्ने परम्परागत विधिको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको स्वरूप सबैतिर एकैनास नभएको हुँदा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु यथोचित हुन्छ । जसरी भए पनि यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।