बाढी पहिरोबाट पीडित जनता अझै बिचल्लीमा

सरकारले बाढी पहिरो पीडित जनतालाई अझै आवश्यक राहत पु¥याउन सकिरहेको छैन । पहिरोबाट घरबारविहीन र परिवार गुमेका पीडित परिवारका सदस्यहरू अहिले पनि पीडाको आँसु पिएर जीवन बिताइरहेका छन् । कति सडक पेटीमा एउटा पालको भरमा त कति भत्केको घरसँगै रहेको जीर्ण गोठे छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पानी परेको दिन छिमेकीको घरमा बास बस्ने गरेका ती पीडितहरूले छिमेकीहरूसँग खाद्यान्न मागेर जोहो गरिरहेका छन् । बाढीबाट डुवानमा परेका जनताको हालत पनि त्यस्तै छ । वर्षभरि खान रोपिएको धान खेती बगरमा परिणत भएर भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
हरेक गाउँ–ठाउँका बाढी पहिरो पीडित जनताको तथ्याङ्क लिई समयमै राहत पु¥याउन नसकेको कारण पीडितहरूको रुवावासी चलेको हो । परिवारका सदस्य र बालबच्चाहरू पनि भोकै बस्न बाध्य छन् । एकातिर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपका कारण रोग, भोक र शोकले मर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सरकारले कुनै नेपाली भोक, रोग र शोकले नमर्ने विश्वास दिलाएको थियो । तर, त्यो नारामा मात्र सीमित रह्यो । पीडितहरूलाई राहत वितरण त के कहाँ कति बाढी पहिरोबाट नेपालीहरू पीडित छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्कसमेत प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । पहिरोबाट घर भत्केका बैतडीका एक परिवारको हालत त्यस्तै भयो । पीडित परिवारको समस्या सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेपछि स्थानीय व्यक्ति र उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट केही राहत मिल्यो । यो त पीडितहरूको प्रतिनिधि पात्रमात्र हो ।
समयमै राहत पु¥याउन सकिएन भने उनीहरूमा मानसिक रोग लाग्नु स्वाभाविक छ । परिवारका अभिभावकमा नै मानसिक चोट परेपछि उसको परिवार कसरी चल्छ ? बालबालिकाहरूको जीवन कसरी चल्छ ? प्रत्येक वर्ष भइरहने डुवानको निकास पनि सरकारले खोजेको देखिंदैन । पीडितको घरमा राहत पुगे पनि धेरै ढिलो गरी पुग्छ । पीडितहरूको यस्तो समस्या बुझेर सरकार अघि बढ्ने कहिले ? सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिंदैन । अतः बाढी पहिरो पीडितहरूको स्थिति हेरी बस्ने, खाने, लाउने र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । आपत्विपत् या सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई समयमै राहत पु¥याउनु सरकारको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।