स्वार्थ समूहको धापमा नयाँ शिक्षा नीति भासिँदै

नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन
पाठ्यक्रम निर्माण कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । समाज परिवर्तनशील छ । यही तथ्यलाई मनन गरी समाज र देशको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा पाठ्यक्रममा परिमार्जन वा संशोधन र प्रत्येक दश वर्षमा परिवर्तन नै गर्नुपर्ने शिक्षाको विश्वव्यापी मान्यता हो । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा यो लागू भएको छैन । एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म यथावत रहने गरेको छ । आधुनिक शिक्षा पद्धतिको सुरुवात र विकास र आम जनताले शिक्षामा पहुँच पाएको इतिहास नेपालमा लामो छैन । शिक्षा निःशुल्क गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्ने र देशभर एउटै शिक्षा नीति लागू गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना
(२०२८–२०३२) पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेन । यसो हुनुमा आर्थिक कारणबाहेक राजनैतिक तथा अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरू पनि थिए । २०२८ सालमा लागू भएको यो महत्वाकाङ्क्षी योजनाले शिक्षा मन्त्रालयलाई देशको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय पनि बनायो । केही वर्षमै आर्थिक कारणले ठेग्न नसक्ने भएपछि ३४÷३५ सालतिरै अब विद्यालयहरू निजी क्षेत्रले पनि खोल्न सक्ने नीति सरकारले घोषणा ग¥यो । ४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै निजी क्षेत्रबाट विद्यालयहरू खोल्ने क्रममा तीव्रता आयो र सरकारको नवउदारवादी आर्थिक नीतिले यसलाई अझ हौस्यायो । बिस्तारै विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै ०५७ सालतिर कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाइयो । अनि सुरु भयो ठूल्ठूला व्यापारिक घरानाले शिक्षामा लगानी गर्ने क्रम करोडाँैबाट अरबौँमा । यसरी राज्यको दायित्वमा हुनुपर्ने शिक्षा बजारमा बिक्ने वस्तुमा परिणत हुनपुग्यो । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र बन्दोबस्तले धेरै नयाँ कुराहरूको प्रयोग भयो होला र शिक्षालाई केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पु¥याए होला । जुन गैरजिम्मेवार सरकारहरूको भरमा सम्भव थिएन । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्दामान्दै पनि जब ठूलो पुँजीको सवाल आउँछ त्यहाँ मुनाफा र पुँजीको सुरक्षाको कुरा जरुर पनि जोडेर आउने भयो । यसकै लागि पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने सामान्य प्रक्रियाजस्तै अब ती व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थको लागि राज्यको कानुन र नीति बनाउने तहमा प्रभाव जमाउनसमेत थाले ।
पुँजीवादी व्यवस्था र स्वार्थ समूहको नेक्सस्
समाजशास्त्री सी. राइट मिल्सले ६० को दशकमा अमेरिकी समाज र राजनीतिको व्याख्या गर्ने क्रममा आफ्नो पुस्तक ‘एलाइट पावरमा’ विभिन्न स्वार्थ समूहको बारेमा चर्चा गरेका थिए । अमेरिकामा जतिसुकै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि सेना, सत्ताधारी राजनीतिकर्मी तथा ठूल्ठूला तेल कम्पनीका मालिकहरूको आपसी स्वार्थका लागि यिनीहरूको मिलेमतोमा अमेरिकी राजनीति सञ्चालन हुने तथ्य प्रस्ट्याएका थिए ।
नेपालमा २०४६ सालपछि गठन भएका सरकारहरूको सञ्चालनका नालीबेलीलाई अध्ययन गर्दा धेरै र थोरै यिनीहरू स्वार्थ समूहकै घेराभित्र रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसको अर्थ हिजो पञ्चायतकालमा यो थिएन भन्ने होइन । त्यतिबेला दरबारको वरिपरि पनि यस्ता स्वार्थ समूहहरू यथेस्तै थिए । आज दुईतिहाइ बहुमतको हुँकार तथा समाजवादउन्मुखको दुहाइ दिइरहेको ओली सरकारको दुई वर्षमा भए गरेका कामले सि. राइट मिल्सको विश्लेषणलाई नै फिका बनाइदिएको छ । यसको एउटा ताजा उदाहरण शिक्षामा सरकारले लागू गरेको नयाँ संरचना र यसलाई नेक्सस्को भरमा रोक्न सफल शिक्षा माफिया ।
नयाँ संरचनालाई चुनौती
सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६६ मा लागू भई २०७२ मा अन्त भयो । यसपछि २०७३ देखि २०८० सम्मका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू गरियो । यो पछिल्लो योजनाले विद्यालयको कक्षागत संरचनालाई नयाँ स्वरूप दियो । जसअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तहको शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनेर निर्धारण गरियो । यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अझ प्रस्ट्यायो । कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनेर छुट्याउनुपूर्व कक्षा ११ र १२ प्लस टु (ं द्द) को अवधारणामा सञ्चालित थियो । यी कक्षाहरू कलेज तहकै कक्षासरह भएकाले यो विज्ञान, मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन छुट्टै सङ्कायको रूपमा अध्यापन गराउँदै आएको थियो । तर, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू भए सँगसँगै यस प्लस टूको संरचना र व्यवस्थालाई विस्थापन गर्ने योजना पनि तयार हुँदै गयो । समयानुसार आफ्नो देश र भाषाका बारेमा न्यूनतम ज्ञानको कमी प्लस टुमा दीक्षित विद्यार्र्थीहरूमा महसुस गरिएकोले उनीहरूलाई नेपालका विविध पक्षको ज्ञान दिलाउन नेपाल अध्ययन अथवा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षासमेतको अध्यापन गराउनुपर्ने हुँदा सो विषयको पनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम हँुदै गयो । तर, यो नयाँ संरचना र व्यवस्थालाई लागू हुन नदिन एकथरि स्वार्थ समूहले लबिङ्ग गर्दै यसलाई लागू हुनबाट पछाडि धकेल्दै छ । अझ सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा दुई भिन्नै १००÷१०० पूर्णाङ्कको विषयलाई उनीहरूकै स्वार्थमा मात्र १०० पूर्णाङ्कमा गाभी एउटै विषय बनाउन सफल भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकका र नातासमेत पर्ने हिसानका (उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कुल सङ्घ नेपाल) पूर्वअध्यक्ष, गोल्डेनगेट कलेजका सञ्चालक तथा वर्तमान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल नै यस लबिङ्गका प्रमुख व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टोलीमा संलग्न सिलवालको प्रमुख एजेन्डा नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनमा हँुदै नयाँ शिक्षा नीतिअन्तर्गतको नयाँ पाठ्यक्रम र व्यवस्था लागू नगराउन कन्भिन्स गर्नु थियो । जसमा आजसम्म उनी सफल भएका देखिन्छन् ।
के हो हिसानको स्वार्थ
देश र समाजको आवश्यकताअनुसार लागू गर्न लागिएको नयाँ पाठ्यक्रम र व्यवस्थाअनुसार ५ घण्टाको कक्षा समय (क्रेडिट आवर) थप नयाँ दुई विषयको कारणले ७ घण्टा पुग्न जानेछ । यसले बिहान र दिउँसो गरी दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्दै आएको ११ र १२ का कक्षाहरू एकै सिफ्ट दिउँसो सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई सिफ्टलाई एकै सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा हुनजाने आर्थिक घाटा नै हिसानको टाउको दुखाइ भएको छ । भदौ २ गते एसईईको नतिजा प्रकाशनलगत्तै पुरानै धर्रामा ११ मा भर्ना गर्ने हिसानले सूचना जारी गर्यो ।
जुन यस वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ११ र १२ को पठनपाठन गर्ने सरकारको निर्णय र अन्य धेरै विद्यालयको तयारीलाई चुनौती दिएको छ । अब हेर्न बाँकी छ शिक्षा माफिया र बिचौलियाहरूको सामु सरकार कतिसम्म निरीह बन्ला ? समाजवादउन्मुख सरकारले देश र समाजको लागि दरो निर्णय गर्ला या बिचौलियाहरूसामु घुँडा टेक्ला ?
– ४ भदौ २०७७