राज्यसत्ताको षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’ र नेमकिपाको कानुनी सङ्घर्ष

भक्तपुर काण्ड
२०४५ सालमा पञ्चायती सरकारले पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णप्रसाद ह्योजूलाई ‘बलिको बोका’ बनाई एउटा षड्यन्त्र रच्यो ।
तात्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन (हाल नेमकिपा) का अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जाली ‘ज्यान मुद्दा’ लगाइयो । भाद्र ९ गते रातीबाट नै तत्कालीन नेमकिसंका नेता कार्यकर्ताहरू धरपकडमा परे । पञ्चायती सरकारले सयौँ कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरी अमानवीय यातना दियो । हजारौँ कार्यकर्ता भूमिगत हुन बाध्य भए ।
कालो दिन
‘भक्तपुर काण्ड’ बारे नेमकिपाका का. अध्यक्ष रोहितका केही मननीय अभिव्यक्ति हेरौँ ¤ “प्रहरीलाई जनताका छोराछोरीलाई यातना दिन र पैसा ठग्न कुनै निहुँ चाहिँदैनथ्यो, बन्दीहरूका जहान–परिवार र आमा–भाइलाई मात्रै होइन मेरै आमालाई समेत बोलाई “मेरो छोराले कर्ण ह्योजूको हत्या गरेको हो” भन्ने कागज गराउन फकाउने र धम्की दिने कार्य गर्थे ।”
“साधारणतयाः ज्यान मुद्दामा राज्य आतङ्क मच्चाइने गरिँदैन । मुद्दालाई स्वाभाविक प्रक्रियामा चल्न दिनुपर्ने थियो । तर, कर्ण ह्योजूलाई ‘बलीको बोको’ बनाएर पञ्चायती सरकारले नेमकिपामाथि राजनैतिक षड्यन्त्र र प्रतिशोध लिन खोजेको थियो ।” “मुद्दामा मुछिएकाहरूमध्ये धेरै जना ऐन कानुनबाट अनभिज्ञ र कहिल्यै अदालतको मुखै नदेखेका निर्दोष व्यक्तिहरू थिए । तर, पुलिसको इच्छाअनुसार बयान दिन मानेनन् । अनेक प्रकारका यातना र अपमानको अगाडि झुकेनन् र लोभ–लालच वा आफ्नो छुट्काराको निम्ति झूट बोल्न मानेनन् ।”
“हरेक घटनाले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ । फलामबाट इस्पात बन्ने प्रक्रियालाई बुझ्यो, आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ र सैद्धान्तिक स्तरलाई उठाउनुपर्छ, पद, पैसा र व्यक्तिगत चरित्र निर्माण गर्न खोज्नेहरूबाट सतर्क हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा ‘भक्तपुर काण्ड’ले दियो । हेर्नुहोस् ‘भक्तपुर काण्ड’का संस्मरणहरूमा, देश र जनताको सेवा गर्नु स्वयम् ठूलो सङ्घर्ष हो”–रोहित ।
२०४५ असोज १ गते शनिबार, का.रोहितलगायतका साथीहरू सरजमिनको निम्ति ल्याइए । सरजमिनमा लेखेर ल्याइएका बयान कागजमा सही गराइयो । तर, घटनाबारे वास्तविकता बुझेकाहरूलाई सरजमिन बक्न प्रहरीले रोक लगायो ।
नेकपा (माले), हालको एमाले (पुनः नेकपा) ले २०३८ सालको आमनिर्वाचन र २०३९ सालको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरी पञ्चहरूलाई जिताउन ठूलो सहयोग गरेका थिए । पञ्चहरूलाई सजिलै जिताउने एमालेको बहिष्कार नीतिको सैद्धान्तिक टाटपल्टाइलाई नेमकिपाले उदाङ्गो पा¥यो । अन्ततः एमालेले पनि नेमकिपाले लिएको नीति नै अनुसरण ग¥यो र २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लियो । अन्य वामपन्थी पार्टीहरू पनि निर्वाचनमा आउन थालेको हुँदा पञ्चहरू नेमकिपादेखि भित्रभित्र निकै चिढिएका थिए ।
भक्तपुर काण्ड भएको २० महिनापछि जनताले ‘का.रोहितलाई फाँसी दे’ भन्ने नारा लगाउने तत्कालीन प्रम मरिचमान सिंह र तात्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई नै फाँसीको माग गरे । नेमकिपालाई समाप्त पार्न खोज्ने पञ्चायती व्यवस्था आफै ढल्यो ।
न्यायालयमाथि दबाब
व्यक्ति हत्याको विरोध गर्दै आएको नेमकिपाका नेता कार्यकर्तामाथि नै व्यक्ति हत्याको आरोप लाग्नु, देशकै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष समेत जुलुशमा हिँड्नु, ६७ नेता कार्यकर्तामाथि ज्यान मुद्दा चलाउनु, साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग नगरी सो ज्यान मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाई हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्न ।
पञ्चायतले नेमकिपाको विरुद्ध गरेको षड्यन्त्रले पञ्चायती व्यवस्थाकै अन्त्य भयो । बहुदलीय व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा भएलगत्तै का.रोहितले बहुदलीय व्यवस्थाको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास नमेटिने हुँदा अझै सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’ को वकालत र आजको एमाले (नेकपा) को व्यक्ति हत्याको खोटो विचारको सैद्धान्तिक खण्डन पहिलो पटक नेमकिपाले नै गरेको हो ।
३ प्रतिशत मतसीमाको विरोध
पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । ‘सीसी फेरियो तर रक्सी फेरिएन’ भनेझँै पञ्चहरूले नै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपामा प्रवेश पाए । दलहरूका संस्कारमा कुनै परिवर्तन आएन, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
कार्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) (घ) ले राजनैतिक दलले निर्वाचनमा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्यो । राजनैतिक दलहरू विचारको संवाहक (स्कूल अफ थट) भएको हुँदा ३ प्रतिशतको प्रावधानविरुद्ध नेमकिपा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
२०४८ सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ नेमकिपाका उम्मेदवार प्रशान्त महर्जनको मनोनयनपत्र आमनिर्वाचनमा ३ प्रतिशत नआएको कारण देखाई दरपिठ ग¥यो । नेमकिपाका प्रशान्त महर्जनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४८ माघ ८ गते उत्प्रेषणको मुद्दा दायर भयो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०४९ वैशाख ३१ गते “पहिलो पटक भाग लिन बन्देज नहुने भएकोले काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ को निर्वाचन कार्यालयको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ” भनी फैसला ग¥यो ।
यसरी नेमकिपाले सुरुदेखि नै अदालत र संसद्मा दुई दलीय र तीन दलीय तानाशाहीको विरोध गर्दै आएको हो । स्मरणीय छ, त्यही बखत निर्वाचन परिणामपश्चात् माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो ।
यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि स्थापना कालदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको नेमकिपाले अहिले पनि सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभाहरूमा १.५ प्रतिशत मत ल्याएमा मात्रै समानुपातिकतर्फ सीट प्राप्त गर्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ बमोजिम “समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट निर्वाचित दलमात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने” कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७, धारा २७९ र धारा २७० अनुसार गैरराजनैतिक तथा गैर संवैधानिक हुँदा स्वतः अमान्य घोषणा गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा कानुनी सङ्घर्ष गर्दै आईरहेको छ ।
नेमकिपाको तर्फबाट तत्कालीन सांसदहरू प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले २०७४ भाद्र ३० गते रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, उक्त रिट निवेदनको हालसम्म सुनुवाइको पालो आएको छैन । सर्वोच्च अदालतले यही भाद्र ३ बाट मंसिर १९ गतेलाई पेशी तारेख तोकेको छ । हालसम्म उक्त मुद्दामा ३१ पटक पेशी तारेख तोकेको छ । निर्वाचन एउटा वर्गीय सङ्घर्ष भएको हुँदा राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरूले पद र पैसाको भरमा निर्वाचन जित्ने र सांसद पद बिक्री गर्ने गरेको समाचार प्रकाशित हुने गरेको सर्वविदितै छ ।
अतः विचार र सिद्धान्तको आधारमा राजनीतिक दलले मान्यता पाउनुपर्नेमा निर्वाचन कानुनमा मतसीमा तोक्नु पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरूको दुई दलीय तानाशाही लाद्ने घृणित सोच भएकाले त्यसको निरन्तर विरोध र सङ्घर्ष जारी छ ।
६ भाद्र २०७७