देशमा मल कारखाना नहुनु देशको विडम्बना होइन ?

विशेषगरी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा र सप्तरीमा रोपाइँ सुरु गर्नुअघि नै स्थानीय किसानहरूले रासायनिक मल आपूर्तिको माग राखेका थिए । तर, सरकारले रोपाइँको समयमा मात्र होइन अहिले पनि जिल्ला – जिल्लामा मल पु¥याउन नसकेको कारण किसानहरूमात्र होइन कृषि कार्यालय प्रमुखहरूले पनि यो वर्ष धान उत्पादनमा एकतिहाइ घट्ने अनुमान गरेर चिन्ता व्यक्त गरे । समयमा मल पु¥याउन नसक्नुको दोषी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसन लिमिटेडमात्र होइन आपूर्ति मन्त्रालय पनि हो । समग्रमा यसको दोषी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकार हो । धानको बाला आउने बेलासम्म पनि मल आपूर्ति नहुनु या धान बालीमा मल राख्न नपाउनु भनेको के विडम्बना होइन ?
किसानहरूले सडकमा आन्दोलन गरेपछि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेरा हालेपछि या दबाब दिन थालेपछि २५ सय टन (५० हजार बोरा) डीएपी मल वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङ्गले जनाएको छ । तर, प्राप्त त्यो मल पानीले भिजेको जानकारी प्रकाशमा आयो । साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोेरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरी आयात भएको सो भिजेको मल के गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको खबर पनि प्रकाशमा आयो । प्राप्त मल सबैको रकम चुक्ता गर्ने हो वा काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेको या पानीले भिजेर मल फर्काउने हो ? जनचासोको विषय बनेको छ ।
सरकारले प्राप्त मल पानीले भिजेको छ कि छैन मात्र हेर्ने होइन, पानीले नभिजे पनि तौल पुग्छ कि पुग्दैन, म्याद छ कि छैन, गुणस्तरीय हो होइन सोको जहिल्यै परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै नेपालले वितरण गर्नुपर्छ या वितरणमा लैजानुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । सरकार गैरजिम्मेवार भएकै कारण पहिले तौल नपुगेको र गुणस्तरहीन मल नेपालमा भित्रिएको थियो । त्यस्तो मल राखेर उत्पादन कसरी बढ्छ ? नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले दशकौँअघि नै कमसेकम नेपालमा रासायनिक मल कारखाना नखोलेसम्म परीक्षण गरेरमात्रै वितरण गर्न र गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोले किसानहरूले सस्तो र सर्वसुलभरूपमा मल पाउने र मल कारखाना देशकै एक ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्ने कुरा नेक्राकिसङ्घले उठाउँदै आएको हो । यसप्रति अझै सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । केही वर्षपहिले निर्देशक समितिले देशमा मल कारखाना खोल्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, पनि सरकारको ध्यान पुगेन । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना नहुनु के विडम्बनाको विषय होइन ? के यो लाजमर्दो विषय होइन ?