महामारीमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कि सामाजिक हित !

सन् १९६० का अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता रोनाल्ड एच. कोसले ‘सामाजिक मूल्यका समस्या’ बारे पहिलोपटक लेखेका थिए । उनको भनाइमा मानिसका क्रियाकलापका अनेकन नकारात्मक प्रभाव हुने गर्दछ, त्यसकारण व्यक्तिको अधिकारलाई निरपेक्षरूपमा लिन मिल्दैन । त्यसको निम्ति सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यो विचारको पुस्ट्याईंको लागि सबभन्दा उपयुक्त समय भनेको अहिलेको कोभिड–१९ को सङ्कट नै हो ।

महामारीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव सबै देशले कुनै न कुनै रूपमा सामना गरिरहेका छन् । केही देशले महामारीको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरे । केही देश कोभिड–१९ को सङ्क्रमण झण्डै शून्यमै झार्न सफल भए भने कुनै देशमा महिनौँदेखि कोभिडका बिरामी बढ्नुका साथै मर्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । मेककिन्से एन्ड कम्पनीका अनुसार अघिल्लो थरीका देशमा आर्थिक गतिविधि र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । पछिल्लो समूहका देशमा अझै पनि महामारीअघिको आर्थिक गतिविधिको तुलनामा अहिलेको आर्थिक गतिविधि ४० प्रतिशतले कम छ ।
तथापि, सबै मानिस समानरूपमा पिरोलिएका छन् । कम आम्दानी भएका मजदुरहरूको स्वास्थ्य सेवामा न्यून पहँुच छ भने उनीहरूलाई घरमा बस्ने सुविधा पनि प्राप्त छैन । उनीहरूले गर्ने कामलाई ‘अत्यावश्यक’ को रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो वर्गले अहिलेको सङ्कटको सबभन्दा ठूलो स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षति बहन गरिरहेका छन् ।
यसले सबै मानिसलाई जोखिममा पारेको छ । कुनै देश पहिलो चरणको कोभिड–१९ सङ्क्रमण कदाचित रोक्न सफल भए पनि उसमाथिको जोखिम कति पनि कम भएको छैन किनभने प्रभावित देशबाट फेरि पनि सङ्क्रमण आयात हुन सक्छ । अर्को शब्दमा भन्दा कुनै एउटा देशमा अपुग पूर्वाधारको सामाजिक लागत पूर्वाधारमा अब्बल देशहरूले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
उसो भए यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? यसको निम्ति सबभन्दा पहिले त कोभिड–१९ सङ्कटको सामाजिक लागत घटाउने सबभन्दा प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था के हुन सक्छ, पहिचान गर्ने हो । धेरैले सोच्छन्–यो कुनै बलियो सरकारले मात्र गर्नसक्छ । संरा अमेरिका र बेलायतका सरकार के बलिया छैनन् र ? महामारीको रोकथामको पूर्वतयारी गर्न उनीहरूसँग महिनौँ समय नभए पनि केही हप्ता भने पक्कै थियो । तथापि ती दुवै देश संसारमै सबभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको र मृत्यु दर भएका देश हुन् ।
पूर्वी एसियाली देशहरूमा कोभिड–१९ को सङ्कट सुरुकै चरणमा फैलिएको थियो । अर्थात् उनीहरूसँग तयारीको लागि मनग्य समय थिएन । तर, ती देशहरूले कोभिड–१९ लाई झण्डै शून्य तहमा झार्न सफल भए । के कारणले यो भिन्नता देखियो ? हरेक समाजले सरकारप्रति कस्तो भूमिका र जिम्मेवारी निभायो ? अथवा साझा हितको लागि बनेको सामूहिक संस्थाको रूपमा सरकारले समुदायबाट कस्तो अपेक्षा ग¥यो ? यी प्रश्नमा यसका उत्तर निहीत छ ।
संरा अमेरिकामा लामो समयदेखि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिइएको छ । बजार तथा सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा स्वेच्छिकरूपमा व्यक्तिको सहभागिताले स्वभावतः सकारात्मक परिणाम दिने विचारका पक्षपातीहरूले फरक विचारलाई ‘सङ्कीर्ण सरकार’ (स्मल गभमेन्ट) भन्ने गरिएको सुन्छौँ । महामारीको समयमा समेत सरकारी हस्तक्षेपले व्यक्तिका अधिकार मिचेको हुन्छ । एक जना अमेरिकी नागरिकको सन्दर्भमा यो अझ बढी सत्य हो । घरमै बस्ने र मास्क लगाउने नियमको विरोधमा अमेरिकामा सडक प्रदर्शन हुनु यसको उदाहरण हो ।
पूर्वी एसियामा विद्यमान सोच पश्चिमको भन्दा निकै फरक छ । उदाहरणको लागि धेरै पश्चिमा पर्यवेक्षकहरू कोभिड–१९ माथि नियन्त्रण गर्ने चिनियाँ सफलताको पछाडि त्यहाँको एकदलीय शासन भएको बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा चीनको सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोपनीयता र आर्थिक गतिविधिलाई जति सजिलै रोक लगाउन सक्छ, कुनै पनि अरु प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यस्तो गर्न सक्दैन ।
कोसको सिद्धान्तले यो तर्कमा कहाँनेरै कमजोरी देख्छ । उनको विचारमा बजारका सबै पक्षलाई सबै सूचना भए र शून्य कारोबार लागत (जिरो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट) भए बजारले पनि सामाजिक लागत न्यूनीकरण गर्नसक्छ । तर, सामान्य परिस्थितिमा पनि यस्तो अवस्था भने अवस्तुगत हो ।
महामारीको समयमा कोही पनि व्यक्तिले भाइरसबारे विस्तृत र चालू सूचना प्राप्त गर्न सक्दैन । खासमा रोगको लक्षण नदेखिने सङ्क्रमित पनि हुने भएकोले ‘पूर्ण सूचना’ को सम्भावना कम हुन्छ । मास्क लगाउने, क्वारेन्टिन बस्ने, परीक्षण गर्ने र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण खर्च धेरै हुने भएकोले व्यक्तिगत हितको विषयलाई सदर गर्दा भाइरसमाथि कदापि नियन्त्रण गर्न सकिंदैन ।
तर, सोभियत शैलीको केन्द्रिकृत सरकारी हस्तक्षेप भने अहिले सम्भव छैन । सरकारले हरेक व्यक्तिका हरेक काममाथि निगरानी राख्न सक्दैन र व्यक्तिलाई सबै समयमा निर्देशित काम गराउन सक्दैन । धेरैले चीनले यस्तो गरिरहेको पो हो कि भनी सोच्छन् । तर, होइन । चीनले यस्तो गरिरहेको छैन । चीनमा भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वेच्छिक हिँडडुल र गतिविधि उपयुक्त नभएको भन्दै राज्यले नै व्यक्ति र समुदायको हितको निम्ति निश्चित बाध्यकारी नियम लागु गरेको छ । ती नियम लागु गर्न सरकारले नै आर्थिक भार व्यहोर्ने र पूर्वाधारको पनि बन्दोबस्त गरेको छ ।
उदाहरणको लागि, हङकङबाट शेनचेन पुगेर हामी आफू बस्ने होटेलतिर लाग्यौँ । होटेलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र तापक्रम जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू तैनाथ थिए । त्यहाँ हामीलाई चौध दिन क्वारेन्टिनमा राखियो । होटेल जाने क्रममा सरकारी निकायले विदेशबाट हामी आएको विषयमा हाम्रा घरभेटी र त्यो समुदायका सामुदायिक सम्पर्क व्यक्तिलाई जानकारी दिइयो ।
विमानस्थलबाट क्वारेन्टिन होटल र घरसम्म पुग्दा भन्सारका कर्मचारी, गाडी चालक, सुरक्षा जाँच गर्ने व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी र होटेलका कर्मचारी सबैले पूरा व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक लगाएका थिए । सार्वजनिक स्थलमा नियमितरूपमा निसङ्क्रमण गरिरहन्थ्यो । राज्यले नै त्यसको निम्ति आवश्यक सबै स्रोत साधनको परिचालन गर्ने गरेको छ ।

यात्रीहरू स्वभावतः दुई सातासम्म क्वारेन्टिन होटेलमा बस्नुभन्दा आफ्नो घरमै बस्न मन पराउँछन् । तर, व्यक्तिको लागि धेरै आर्थिक भार पर्ने भन्दैमा आंशिक हस्तक्षेपले पार्ने समग्र सामाजिक प्रभावलाई कम भन्न मिल्दैन ।
त्यसकारण, सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने सरकारको सहयोग र स्पष्ट मार्गदर्शनमा सर्वसाधारणले सावधानीका नियम पालना गर्नुपर्छ । त्यस्ता नियमको पालना गराउने स्पष्ट जिम्मेवारी सरकारी निकायहरूलाई तोकिएको छ ।
यस्तो अभ्यासले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युदर कम भएबाट यसको प्रभाव आफैँमा स्पष्ट छ । जापान, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया र भियतनामजस्ता अरू पूर्वी एसियाली देशहरूले पनि उस्तै सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूले पनि उस्तै राज्यको सक्रियताको अवधारणा प्रयोग गरेका छन् । सरकारले चाँडै हस्तक्षेप गर्ने, विस्तृतरूपमा नियम र मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने र त्यस्ता नियमको पालनाको निम्ति आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने तरिका त्यहाँ पनि कार्यान्वयन गरियो । ती देशमा साझा हितको लागि सरकारले चालेका कदमलाई जनताले पनि स्वीकारेका छन् ।
यी देशहरूमा फरक संस्कृति र राजनीतिक प्रणाली छन् । महामारी प्रतिरोधमा सरकारको प्रभावकारी प्रतिक्रियालाई राजनीतिक वा वैचारिक युद्धभूमि बनाउने काम सफलतापूर्वक रोकियो । कोसको शिक्षाअनुसार विचार र राजनीतिभन्दा अलग सबै समाजले सामाजिक लागत न्यून गर्ने संस्थागत बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । आखिरमा अरुको निर्णयको परिणाम भोग्ने कसैले आफ्नो ‘स्वतन्त्रता’ को उपभोग गर्न सक्दैन ।
स्रोत ः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद ः राजजी