राष्ट्रवादको गलत व्याख्या …. !?
- कार्तिक १२, २०८३
काठमाडौँ, १६ भदौ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणा भएको आज बुधबार राति १२ बजेसम्मको लागि हो । यसबीच निषेधाज्ञा आंशिक फिर्ता भएको थिएन । तर, निर्माण सामग्रीका गाडी सोमबार रातिदेखि नै चालु भयो । मङ्गलबारदेखि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका टेक्स्टाइल उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरिए । के अब काठमाडौँ उपत्यकामा समुदायमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम भइसकेको हो ? जवाफ स्पष्ट छ – सङ्क्रमण बढ्दो छ । किन निषेधाज्ञा फितलो भयो त ? यसको पनि जवाफ छ, माफियाहरूको दबाब ¤
प्रहरीका एक पूर्वअधिकारीले सञ्चारमाध्यममा भनेका थिए “बहुदलीय सरकारयता तीस वर्ष माफियाहरूकै हो ।” के माफियाहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई फितलो पारेका हुन् ? के निषेधाज्ञा सर्वसाधारण जनताका लागि मात्र हो । होइन भने निषेधाज्ञा चालु रहेकै बेला निर्माण सामग्रीका गाडी र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भए ?
तीन महिनाको लकडाउन फिर्तासँगै सरकारले भारतसँगको नेपालको खुला सीमालाई बन्द गर्नुपर्ने थियो । लकडाउनसँगै काठमाडौँबाट हिँडेरै मानिसहरू आ–आफ्नो जन्मथलो फिर्ता भएका थिए । लकडाउन खुकुलोसँगै भारतबाट धेरै मानिस खुला सीमा हुँदै नेपाल पसे । परिणामतः नेपालमा सङ्क्रमित बढे । अहिले काठमाडौँमा सङ्क्रमण समुदायमा फैलियो । निषेधाज्ञा खुकुलो वा फिर्तासँगै सङ्क्रमण काठमाडौँमा भयावह हुने स्थिति छ ।
नेपालमा सङ्क्रमण रोकथाम गर्न भारतसँगको खुला सीमा बन्द र काठमाडौँ उपत्यकाको घनाबस्तीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको बीचमा स्थानीय किसानहरू आउजाउ गर्ने सार्वजनिक इन्द्रायणी सडकसमेत पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र घनाबस्तीको बीचमा परेको हुँदा यसलाई स्थानान्तरण गर्नु अति आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आव २०७३÷७४ को बजेटमा यो औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्यो । सोहीबमोजिम स्थानीय जनताले यो औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको लागि माग पनि गरिसकेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाको नगरपरिषद्ले पनि स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, यसको व्यवस्थापन कार्यालय र केही प्रदूषणमूलक उद्योगहरूबीचको बीच अनियमित सम्बन्धको कारण स्थानान्तरण ढिलो भइरहेको छ ।
नेपालका उद्योगमन्त्रीहरू आफ्नो पालामा यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा भवन जग्गा आफ्नो नाममा पनि जोड्छन् । एक पूर्वउद्योगमन्त्रीको पनि यस क्षेत्रमा उद्योग भएको हुँदा स्थानान्तरण ढिलो भइरहेको बताइन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरुप जतिसक्दो छिटो यो उद्योग स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा खेर जाने गरी खुकुलो पार्नु सर्वसाधारणको हितमा छैन । लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई सरकारले हलुकारूपमा घोषणा गर्ने र फिर्ता गर्ने काम केटाकेटीपन हो । लक्ष्य पूरा नहुँदै लकडाउन वा निषेधाज्ञा फिर्ता गर्नुहुँदैन । मानिसको जीवनभन्दा केही व्यक्तिको अर्थतन्त्र ठूलो ठान्नु र दबाबमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नु सरकारको नालायकीपन हो ।
Leave a Reply