कोभिडविरुद्धको लडाइँ चारैतिर तानिएको रथ

नोबेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको विषयमा ओली सरकार दिशाहीन छ । सरकारले कतिबेला हतारमा निर्णय गरेको छ र पछि पछुताएको छ । अनि कति निर्णय भने ढिला गरेर आलोचित पनि भएको छ । सरकारले चैत ११ गतेबाट पहिलो चरणको लकडाउन घोषणा ग¥यो । हालै उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले एक अन्तर्वार्तामा त्यतिबेला देशैभरि एकैचोटि लकडाउन घोषणा गर्नु गल्ती भएको बताए । जोखिम क्षेत्र वा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेरमात्र निश्चित क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुपर्ने उनको आशय थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकार दिशाहीन रह्यो । सुरुमा मन्त्रीहरूले आफ्नै नजिकका केही मानिसलाई लगाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाए । तर, ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासा भएपछि सरकारले जी–टु–जीको माध्यमबाट सामान खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा पनि सरकार अन्योलमा रह्यो । नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन गन्तव्य पुगिसकेको विमानसमेत रित्तो फर्कियो । मन्त्रीहरूबीच जुङ्गाको लडाइँ हुँदा जनताले दुःख पाए ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको विषयमा सरकार उस्तै अन्योलमा देखिएको छ । झन्डै दुई पटक गरी पन्ध्र दिनको निषेधाज्ञापछि सरकार अब के गर्ने र कसो गर्ने, अन्योलमा परेको छ । सरकारले निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने अधिकार उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा प्रजिअहरूले पनि आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने, कुनै टुङ्गो लगाउन सकेनन् । त्यसकारण मङ्गलबार बसेको प्रजिअहरूको बैठकले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने तय ग¥यो । तर, पछिल्ला १५ दिनको निषेधाज्ञाबाट के सुधार भयो भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकालेको देखिएन । साथै, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइने सहमति भएको तर कसरी खुकुलो बनाउने भन्ने निर्णय बुधबार गृहमन्त्रालयमा बसेर तय गर्ने बताइएको छ । यस्तो अन्योल र दिशाहिनताकै कारण कोरोनाको महामारी अझ फैलिएको छ ।
शैक्षिक निकाय सञ्चालनको विषयमा पनि सरकार यस्तै अन्योलमा देखियो । शिक्षा मन्त्रालयले यस अवधिमा शैक्षिक निकाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट कार्यदिशा दिन सकेन न कुनै विकल्प नै दिन सक्यो । मन्त्रालयको काम मूलतः प्रतिक्रियात्मकमात्र देखियो । निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिएपछि नलिनु, शुल्क लिएपछि नलिनु भन्नेमा मात्र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका सीमित रह्यो ।
धेरै धारका निर्णयले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ जित्न सकिन्न । सार्वजनिकरूपमै मन्त्रीहरूका आपसमा बाझिएका मतले यो लडाइँलाई कमजोर बनाउने पक्का छ । मन्त्रीहरू फरक–फरक स्वार्थ समूहबाट सञ्चालित भएको कुरा उनीहरूका अन्तरविरोधी अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति एकातिर, मन्त्रीहरूका कुरा अर्कोतिर अनि कर्मचारीहरूको बुझाइ र कार्यशैली अर्कैतिर हुँदा अहिले कोभिडविरुद्धको लडाइँ चारैतिरबाट तानिएको रथजस्तै बनेको छ । चारैतिर रथ तान्दा रथ गन्तव्यमा पुग्ने होइन, बरु ध्वस्त हुने गर्छ । कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई भत्काउने सुविधा सरकारलाई कदापि छैन ।