रेडक्रसको अनियमिततामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरक्षण ?

सत्तारुढ नेकपाको रेडक्रसलाई हेर्ने पनि अङ्ग अलग छ । त्यसका पदाधिकारीहरू जिल्ला–जिल्लामा रेडक्रसको चुनाव आफ्नो पक्षका पार्न आवश्यक तयारी गर्छन् । रेडक्रसले भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा गोदाम घर बनाउँदै छ । गोदाम घरको जग्गा खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको समाचार पुरानो हो । रेडक्रसका पदाधिकारीहरूले भूकम्प पीडितको लागि प्राप्त सहयोगबाटै करोडौँ रुपैयाँ तलब खाएको पुनः सार्वजनिक भयो ।
नेपाल रेडक्रसको नाममा लुट भइरहेको खबर बरोबर प्रकाशित हुन्छ । जिल्ला – जिल्लाका रेडक्रस पदाधिकारीहरू पञ्चायतकालका पञ्चहरू थिए भने बहुदलपछि अधिकांश कार्यकर्ता नेका र एमालेका भए । रेडक्रसको अनियमिततामाथि छानबिन पनि भयो । तर, आश्चर्य ¤ यसको ढाकछोप महान्यायाधिवक्ताले गरेको खबर प्रकाशित भयो ।
मङ्गलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खबरमा उल्लेख छ, “भूकम्प पीडितको रकमबाट पदाधिकारीले लिए तलब, जग्गा किन्दा १ करोड ९२ लाख कमिसन, ढाकछोपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साथ ।”
नेकपाको रेडक्रस हेर्ने अङ्गका पदाधिकारी प्रतिनिधिसभाका सदस्य पनि छन् । उनीहरूले यो अनियमिततालाई राज्य व्यवस्थाका सुशासन समितिमार्फत संसद्को नियम पनि बनाए । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनियमित गर्ने रेडक्रस पदाधिकारीहरूको साथ दिएको गुनासो सुनाइयो । कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छापियो, “सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनेपछि फाइल थन्क्यायौँ ।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कस्तो ? प्रमको कानुनी सल्लाहकार भन्न लाज लाग्ने ¤ अनियमितता गर्नेहरूलाई संरक्षण किन दिने ?