दाहालको संरक्षणमा अधिकारीको एकपछि अर्को बदमासी

काठमाडौँ, २२ भदौ । नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालका घरभेटी भनी चिनिएका शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ कम्पनीलाई तोकिएको समयमा रासायनिक मल ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेको छ । निर्माण ठेकेदार सैलुङ कम्पनीलाई रासायनिक मल ल्याउने ठेक्कासमेत दिइँदा माथिल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा नै उक्त ठेक्का दिइएको चर्चा चलेको थियो । ‘घरभेटी’ अधिकारीले हात पारेका अरू निर्माण ठेक्का पनि तोकिएको अवधिमा पूरा भएका छैनन् । तथापि उनैलाई एकपछि अर्को विभिन्न ठेक्का दिइँदा राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा ती ठेक्का पारिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
भक्तपुरको कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्मको सडक निर्माण ठेक्का पाएका घरभेटी अधिकारीले तोकिएको समय सकिएको झन्डै ६–७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माण कार्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपूर्ण नगरकोट सडक लामो समयसम्म लथालिङ अवस्थामा हुँदा स्थानीय जनता र नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीहरूले पटक–पटक विभिन्न गतिविधिमार्फत विरोध गरे । सडकदेखि मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि सडक निर्माणको काम कति पनि अघि बढेन । तोकिएको समयमा निर्माण कार्य नहुँदा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा अधिकारीको ठेक्कामा भने पटक–पटक म्याद थप्ने काम भयो । सत्तारुढ नेकपाकै योजनाअनुसार संसदीय समितिलाई अनुगमन गराई ठेक्काको म्याद थप्ने जालसाझीसमेत भयो । कानुनबमोजिम कारबाही भोग्नुपर्ने व्यक्तिलाई जोगाउनमात्र होइन, बरु ठेक्काको म्याद थप गर्न सत्तारुढ दलकै स्थानीय तथा माथिल्लो तहका नेताहरू लागेको देखियो । नगरकोट सडक खण्ड निर्माणमै विलम्ब गरेका अधिकारीलाई सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीबाट आउने खानेपानी वितरणको लागि पाइप बिछ्याउने ठेक्का पनि दिएको थियो । नेकपा नेता दाहालका बुहारी विना मगर खानेपानी मन्त्री रहेको मौकामा यो ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पार्न अधिकारीलाई कुनै कठिनाइ भएन । तर, उनले यो काम पनि समयमै पूरा नगर्दा काठमाडौँका जनताले वर्षौँसम्म सास्ना भोग्नुप¥यो ।

यसरी ठूलठूला ठेक्का आफ्नो भागमा पार्ने अनि तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्दा बदनाम भइसकेका अधिकारीले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्कासमेत हात पारेका थिए । उनले तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसक्दा आज देशभर मलको हाहाकार छ । धान रोप्दा छर्नुपर्ने मल धान पोसाउने बेलासम्म पनि किसानले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोरोनाको महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समेत पर्वाह नगरी घण्टौँ घण्टा लाइन बस्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । अन्ततः अधिकारीजस्ता उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारसामु कृषि मन्त्रालयको पनि केही लागेन । मल ल्याउन नसक्ने भएपछि लोकलाजको कारण सरकारले अधिकारीको कम्पनीलाई कारबाही ग¥यो । तर, सरकारले यसरी कारबाही गर्नुको अर्थ आगामी दिनमा अधिकारीले कुनै पनि ठेक्का पाउने छैनन् भन्ने होइन । सरकारले गर्ने यस्ता कारबाहीले अधिकारीजस्ता ठेकेदारलाई केही फरक पर्ने छैन । उनले ठेक्का लिएर अझै पूरा नगरेका कुनै पनि ठेक्का वा निर्माण कार्यबाट उनलाई निष्काशन गरिने छैन, किनभने दाहालजस्ता नेताहरूको अधिकारीजस्ता ठेकेदारसँग ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गाजस्तो सम्बन्ध कायम छ । दाहालले अधिकारीसँग आफ्नो कुनै लिनुदिनु नभएको भनी हजार पटक बताएका पनि ठेकेदार र शासक दलका नेताहरूको सम्बन्धबारे नेपाली जनता प्रस्ट छन् ।
अधिकारीले रासायनिक मलमात्र तोकिएको समयमा ल्याउन नसकेको होइन, बरु नगरकोट सडक पनि समयमा सम्पन्न गरेनन् । त्यसकारण देशको साधनस्रोत र जनताको स्वास्थ्यमा खराब असर पार्ने अधिकारीजस्ता बदनाम र भ्रष्ट ठेकेदारहरूलाई कुनै पनि ठेक्काबाट च्युत गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउने सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । ठेक्का अवधिमा कमाएको सम्पत्तिबाट सबै क्षतिपूर्ति भराई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी ठेक्काबाट त्यस्ता बदनाम ठेकेदारहरूलाई वञ्चित गर्नुपर्छ ।