के वामदेव मन्त्री बन्लान् ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा पहिलो प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभाको उक्त निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव लडेका तत्कालीन नेकपा एमालेका वामदेव गौतम पराजित भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम एक राष्ट्रियसभाको गठन हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम २०७४ फागुनमा राष्ट्रियसभा गठन भयो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (३) तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २०८ बमोजिम राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने, राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुईवर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम २०८ को उपनियम (२) बमोजिम पहिलो पटकको लागि गोलाप्रथाद्वारा १९ जना सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को २० जना सदस्यको चार वर्ष र बाँकी २० जना सदस्यको ६ वर्ष कायम हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम अपनाइने छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया हो ।
युवराज नै आउलान् ?
राष्ट्रियसभाको पहिलो पटकको लागि गोला प्रथाद्वारा १९ जना सदस्यको दुई वर्ष कार्यकाल हुनेमा हालै राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि परे ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ फागुन २१ गते राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनीत गरिएका युवराज खतिवडाको २०७६ फागुन २० गतेसम्मको पदावधि थियो । पदावधि सकिएपछि युवराज खतिवडालाई नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद््को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति दिइयो ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा (२) बमोजिम त्यसरी सङ्घीय संसद््को सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री भएको ६ (छ) महिनाभित्र सङ्घीय संसद््को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (३) मा ६ महिनाको अवधिभित्र सङ्घीय संसद््को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी सङ्घीय संसद् सदस्य बाहेकका अन्य कुनै व्यक्ति मन्त्री पदमा पटक –पटक पुनः नियुक्ति हुने सम्भावनालाई संविधानले रोक्न खोजेको देखिन्छ ।
७० करोडको भ्रष्टाचार काण्डका कारण गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा पनि युवराज खतिवडालाई नै तोकिएको थियो । आज भाद्र २० गते पदावधि सकिँदै गरेकोले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शुक्रबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको समाचार छ । अब युवराज खतिवडा पुनःमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्न ।
के अब युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा पुनः सदस्यमा मनोनीत गर्ने सम्भावना छ त ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ८६ (३) तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २०८ बमोजिम राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तसर्थ, २ वर्ष पदावधि खाईपाईसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्ने हो भने उनको पदावधि ८ वर्ष पुग्ने, त्यस्तै ४ वर्ष पदावधि खाईपाईसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिँदा उनको पदावधि १० वर्ष पुग्छ । जुन संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुन्छ । त्यसैले युवराज खतिवडाको पुनः नियुक्ति वा मनोनयनको सम्भावना छैन ।
वामदेव आउलान् !
यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रियसभाको उक्त रिक्त सदस्य पदमा नेकपाले वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय ग¥यो । केही समय अघिदेखि नेकपाभित्र देखिएको विवाद तथा वामदेव गौतमको मनोनयनको चर्चा हुने बेला वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री वा महत्वपूर्ण मन्त्री बन्ने उद्देश्यले नै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न इच्छुक रहेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था नभएकोले संविधान संशोधनको समेत चर्चा चलेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने सदस्य वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना पटक्कै देखिन्न ।
साथै, एकथरी कानुनविद्हरूले वामदेव गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्यसम्म जान त मिल्छ तर मन्त्री बन्न मिल्दैन भन्ने राय अघि सारेका छन् ।
अर्को थरी कानुनविद्हरूले विद्यमान प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट पराजित अर्थात् जनताको जनमतद्वारा अस्वीकृत व्यक्ति राष्ट्रियसभाको सदस्यमा नियुक्त हुन नैतिकता तथा राजनैतिक हिसाबले मिल्दैन तर कानुनी हिसाबले मिल्ने तर्क अघि सार्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त व्यवस्था सङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रसङ्गसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गर्छन् ।
त्यसरी नियुक्त मन्त्री ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन । नेपालको संविधान तथा अन्य राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूमा पनि प्रतिनिधिसभा वा अन्य कुनै निर्वाचनमा पराजित कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्न ।
तर, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) पनि धारा ७८ को उपधारा (१) मा उल्लेख भएको हुँदा धारा ७६ (९) बमोजिम कुनै किसिमले जबरजस्ती सङ्घीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्ति होस् वा धारा ७८ (१) बमोजिम सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था धारा ७८ (४) मा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै वामदेव गौतम सङ्घीय संसद्मा सदस्य नरहेको कुनै व्यक्तिको हैसियतले मन्त्री पदमा नियुक्त हुन खोजेको अवस्था पनि होइन । त्यसैले वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान मिल्ने कानुनी बाटो रहेको देखिन्छ ।
अब जहाँसम्म वामदेव गौतम मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न छ । कानुन व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार धारा ७८ (४) लाई व्याख्या गर्नुपर्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको, सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भन्ने हो ।
तर, नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचनमा पराजित कुनै व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन भन्ने विधायिकी भावनालाई कानुन व्याख्यासम्बन्धी अन्य सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित, जनमतद्वारा अस्वीकृत व्यक्ति नैतिकता तथा राजनैतिक इमानदारीको आधारमा न त राष्ट्रियसभाको सदस्यको रूपमा मनोनीत हुन मिल्छ, न त मन्त्री नै बन्न मिल्छ ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हाल राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट पराजित वामदेव गौतम हाल मनोनीत हुँदै छन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता, पद र पैसाको लागि राजनैतिक मूल्य मान्यता, इमानदारी, नैतिकताको कुनै पर्वाह नहुने प्रस्ट छ । त्यसैले नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित बरोबर भन्नुहुन्छ “नाङ्गा नाचे हजार दाउ ! पशुपछीलाई सिक्रीले बाँध्ने हो, मानिसलाई लाजले ¤ लाज सरम नभएपछि कसको के लाग्छ र ?”
त्यसैले पँुजीवादी व्यवस्थामा जनताले सरकारको भर पर्ने अवस्था नहुने रहेछ, कोरोना महामारीको विद्यमान अवस्थाले पनि त्यही बताउँछ । बरु जनता स्वयम् देशको सिमाना, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानव अधिकार रक्षाका लागि लड्नुपर्ने देखिन्छ । समाज विकासको नियमले पनि यही बताउँछ । पँुजीवादी व्यवस्थाको पतन र समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अवश्यम्भावी छ । त्यसैले बहुमत कामगरी खाने जनता राजनैतिक एवम् वर्गीयरूपले सचेत र सङ्गठित भई निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२० भाद्र २०७७