सम्बन्ध विच्छेद र कानुनी प्रक्रिया

सामान्यतः सम्बन्ध विच्छेद भनेको विवाहको आधिकारिक अन्त्य हो । सम्बन्ध विच्छेदलाई विवाहको अन्त्य पनि भनिन्छ  । यो कार्यमा विवाहको कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारी खारेज गर्ने अथवा पुनःसङ्गठित गर्ने कुरासँग सम्बन्ध हुन्छ जसले गर्दा कुनै खास देश अथवा राज्यको कानुनअन्तर्गत वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने कार्य गरिन्छ । सामान्यतः पुरुष तथा नारीबीचको सम्बन्ध सुरु गर्दा पुरुषले नारीलाई छान्ने र नारीले पुरुषलाई छान्ने नियम रहेको हुन्छ तर यस्तो छनौट दीर्घकालीन नहुन पनि सक्छ । विवाह गर्दा पति पत्नी दुवैले धार्मिक समारोह अथवा कानुनी प्रक्रियाबाट विवाह गर्दछन् । तथापि कहिलेकाहीँ वैवाहिक सम्बन्धमा केही समस्या र गलतफेमी उत्पन्न हुन्छन् जसले गर्दा दुवै पक्षलाई अगाडि बढ्न गा¥हो हुन्छ । दुवै पक्षले यस्तो परिस्थिति आएमा एकअर्र्कासँग बाँधिएर रहनु भन्दा यस्तो सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न उत्तम ठान्दछन् । तर, हिन्दू धर्ममा पति र पत्नीबीचको विवाहलाई अविछिन्न मिलन मानिएको छ । यसलाई प्राचीन समयमा निषेध गरिएको थियो । मनु ऋषिको भनाइअनुसार पतिले बिक्री अथवा परित्याग गरी पत्नीलाई छुट्कारा दिनसक्दैन । यसको अर्थ दाम्पत्य सम्बन्धलाई कुनै पनि प्रकारले तोड्न सकिँदैन । हिन्दू धर्ममा सम्बन्ध विच्छेदको कल्पना नगरे तापनि यस्तो कुरालाई स्थापित परम्परा मानिएकाले यसको कानुनीसरह मान्यता हुन्छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रअनुसार, स्वीकृति प्रदान नगरिने अवस्थाको विवाहलाई पारस्परिक सहमतिद्वारा अन्त्य गर्न सकिन्छ । तर, मनु ऋषि विवाह अन्त्य गर्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न । उहाँ “पारस्परिक सम्बन्ध मृत्युसम्म जानुपर्दछ ।” भनी घोषणा गर्नुहुन्छ । तथापि नेपाली समाजमा विभिन्न समयमा संस्कृति, परम्परा तथा अभ्यासका विभिन्न आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको धारणा रहिआएको देखिन्छ ।
सम्बन्ध विच्छेद र कानुनी प्रक्रिया
मुलुकी ऐन (२०२०) ः
मुलुकी ऐन (२०२०) ले पति तथा पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गरे तापनि यो व्यवस्था अन्य कानुनभन्दा बेग्लै थियो । किनभने, मुलुकी ऐनले सम्बन्ध विच्छेदको समयमा पतिले आफ्नो सम्पत्तिको अंश पत्नीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसका अतिरिक्त नाबालकको जिम्मेवारी आमालाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी हेर्दा मुलुकी ऐनको १२ औँ संशोधनपछि नेपालको सम्बन्ध विच्छेदको कानुनमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, (२०७४)ः मा सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी
व्यवस्था ः
मुलुकी ऐन, (२०२०) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दुवैमा पति पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिइएको छ तर मुलुकी ऐन २०२० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पतिले सुरुमा गाउँ विकास समिति अथवा नगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेदको लागि जानुपर्ने तर पत्नीले भने यस्तो सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सोझै अदालतमा दर्ता गर्ने सुविधा दिइएको थियो ।
तर, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले यस्तो व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । पति पत्नी दुवैले सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार आफ्नो सहमतिमा आधारित भई अथवा पति वा पत्नी परिच्छेदमा उल्लेख गरिएबमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा पति पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । अदालत बाहेक नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा भएमा न्यायिक समन्वय समितिले पनि पारस्परिक सहमतिमा पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा निर्णय गर्नसक्दछ । त्यसकारण सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन न्यायिक समन्वय समितिमा पनि दर्ता गर्न सकिनेछ ।
विवाह अन्त्य गर्ने अवस्था ः
(क) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ७२ र ७३ अनुसार गर्न नहुने विवाह सुरुमै अथवा यस्तो विवाह गर्न नहुने भए अवैध गरिनेछ ।
(ख) कानुनबमोजिम पति तथा पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा
(ग) सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि पत्नीले अर्को विवाह गरेमा,
सम्बन्ध विच्छेदका आधार ः
पति तथा पत्नीका लागि सम्बन्ध विच्छेदका आधार निम्न छन्
(१) पतिका लागि सम्बन्ध विच्ेछदका आधार ः
(क) अन्य अवस्थामा बाहेक आफ्नो अंश लिई अथवा छुट्टै भान्छा गर्ने गरी पत्नी बसिरहेको अवस्थामा अथवा पतिको स्वीकृतिबिना पत्नी ३ वर्षभन्दा बढी बेग्लै बसेमा
(ख) पत्नीले पतिलाई खानपिन तथा लुगाको व्यवस्था नगरेमा अथवा पतिलाई घरबाट निकाला गरेमा ।
(ग) पतिलाई क्षति पुग्ने अथवा अङ्गभङ्ग हुने अथवा मानसिक यातना दिने कुराको कार्य अथवा यस्तो कार्य गर्ने षड्यन्त्र पत्नीले गरेमा ।
(घ) अन्य कुनै पुरुषसँग पत्नीले यौनिक सम्बन्ध गरेको पाइएमा ।
(२) पत्नीका लागि सम्बन्ध विच्छेदका आधार ः
(क) अंश लिई अथवा छुट्टै भान्छा गर्नेगरी पत्नी बसिरहेको अवस्थामा बाहेक पति पत्नीको स्वीकृतिबिना ३ वर्षसम्म बेग्लै बसेको अवस्थामा ।
(ख) पतिले पत्नीलाई खानपिन तथा लुगा नदिएमा अथवा पत्नीलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीलाई क्षति पुग्ने अथवा अङ्गभङ्ग हुने अथवा मानसिक यातना दिने कुराको कार्य अथवा यस्तो कार्य गर्ने षड्यन्त्र पतिले गरेमा,
(घ) पतिले अर्को नारीसँग विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य नारीसँग यौनिक सम्बन्ध राखेको पाइएमा र
(च) वैवाहिक बलात्कार पतिले गरेको पाइएमा ।
सम्बन्ध विच्छेदमा अंश भाग ः
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदसँगै आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय पति पत्नीबीचको अंशबन्डा नै हो ।
मुलुकी ऐन (२०२०) ले पति अथवा पत्नी जोसुकै सम्बन्ध विच्छेदको कारक भए तापनि पत्नीलाई पतिबाट अंश पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो तर यो व्यवस्थाको तुलनामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले केही परिवर्तन गरेको छ तथा पति कारक भएको अवस्थामा मात्र उसको सम्पत्तिमा पत्नीले अंश पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पतिको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा पत्नीले अदालतमा दाबी गरेमा उनलाई पतिको सम्पत्तिबाट अंश पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ । सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि नै पतिको नाममा भएको अथवा संयुक्त नाममा भएको सम्पत्ति कानुनीरूपमा बन्डा गरिएको हुनुपर्दछ । पतिले आफ्ना पिता अथवा अन्य अंशियारबाट आफ्नो अंश भाग लिई नसकेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई अंशियारहरू तोक्न माग गर्नेछ । यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि अदालतले सम्पत्तिको फाँटवारी सबै अंशियारसँग माग गरी पतिको भागमा पर्ने अंश भागलाई पति र पत्नीबीचको बन्डा गर्नेछ । यसरी बन्डा गर्दा धेरै समय लाग्ने भए अदालतले पतिलाई आफ्नो आम्दानी र सम्पत्तिअनुसार अदालतको सम्बन्ध विच्छेदको अन्तिम पैmसला नभएसम्म मानाचामल भराउनुपर्ने व्यवस्थाको आदेश दिनसक्नेछ । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पतिले मासिक, वार्षिक अथवा एकमुष्ट रकम लिई आफ्नो अंश भाग छोड्न मञ्जुर गरेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति र आम्दानीका आधारमा यस्तो रकम पत्नीलाई प्रदान गर्न अदालतले आदेश दिनसक्नेछ । पति पत्नीबीच अंशबन्डा अथवा मानाचामलका विषयमा कुनै लिखत सम्झौता भएमा सोहीअनुसार हुनेछ तर पति पत्नी दुवैले बालकको हितविपरीत कुनै पनि कार्य गर्न पाउनेछैन ।
सम्बन्ध विच्छेदमा संरक्षकत्व तथा पति पत्नीको दायित्व ः
सम्बन्ध विच्छेद भएमा सबभन्दा बढी दुःख संरक्षण नपाइएका बालबालिकालाई हुनेछ । यसकारण प्रत्येक कानुनी व्यवस्थामा बालबालिका र तिनका हितलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । यही कुरालाई विचार गरेर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले बालबालिकाको जिम्मा तथा त्यसप्रतिको दायित्वको व्यवस्था निम्नअनुसार गरेको छ ।
मातापिताहरूको सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि आफ्ना बालबालिकाप्रति तिनीहरूको कानुनी अधिकार तथा दायित्व रहेको हुन्छ । बालबालिकाको दायित्व लिने मातापिताले तिनीहरूको हेरचाह पनि गर्नुपर्नेछ । यस्तो जिम्मा लिने मातापिताभन्दा जिम्मा नलिने मातापिताको आम्दानी बढी भएमा यस्तो बढी आम्दानी हुने मातापिताले दुवै मातापिताको सहमतिमा बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हेरचाहको दायित्व ग्रहण गर्नुपर्नेछ । यस्तो सहमति नभएमा अदालतले निम्न तरीकाबाट दायित्व निधारण गर्नेछ –
५ वर्षमुनिकाको बालबालिकाको हकमा पत्नी अन्य व्यक्तिसँग विवाह भए पनि नभए पनि उनको इच्छामा यस्तो बालबालिकाको जिम्मा उनलाई दिइनेछ ।
५ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकाको हकमा माता अन्य व्यक्तिसँग विवाह भएको अवस्थामा बाहेक आपूmले इच्छा गरेमा यस्तो बालबालिकाका जिम्मा माताको हुनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका अवस्थामा बाहेक बालबालिका पिताको जिम्मामा रहनेछन् ।
तर, सम्बन्ध विच्छेद अथवा छुट्टै बस्ने समयमा माता पिताले बालबालिकाको जिम्माका सम्बन्धमा कुनै सहमति गरेको सम्बन्धमा भने सोहीबमोजिम गरिनेछ ।
दस वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको हकमा जिम्मा लिने कार्यको निर्णय गर्दा यस्तो बालबालिकाको विचारलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्दछ । बालबालिकाको जिम्मा लिएपछि मातापितामध्ये कोही कसैको मृत्यु भएमा अर्को व्यक्तिले यस्तो बालबालिकाको जिम्मा लिनुपर्नेछ ।
सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयको अवधि आपसी सहमतिबाट सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने भए तापनि कानुनको प्रक्रियाबमोजिम अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्नेछ । तर, यस्तो मुद्दा अर्को व्यक्तिको स्वीकृतिबिना एक पक्षले दर्ता गरेकोमा अदालतले यथासक्य मध्यस्थता गर्न प्रयास गर्नेछ । अदालतले मध्यस्थता गर्न नसकेमा यस्तो सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गरेको एक वर्षभित्र अदालतले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई दाम्पत्य सम्बन्धमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिएकोले दाम्पत्य सम्बन्धमा सन्तुष्ट अथवा सुखी नभएको अवस्थामा आफ्नो साझेदार सँगसँगै बस्नुपर्ने कुरामा कसैलाई पनि बाध्य पारिनुहुँदैन । त्यसकारण आपसमा सँगै बस्नुपर्ने अनिवार्यताका रूपमा विवाहलाई प्रयोग गरिनुहुँदैन । त्यसकारण प्रतिदिन यातना सहनुपर्ने भए तापनि उनीहरूलाई दाम्पत्य सम्बन्ध कायम राख्न लगाउन बाध्य पारिने कुरा सान्दर्भिक, तर्क सङ्गत, बाध्यकारी हुनसक्दैन । सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा “पति पत्नी बीच शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्ने अवस्था नभई लामो समयदेखि झगडा, विवाद र यातना हुँदै आएकोमा यस प्रकारको आपसी सम्बन्ध राखिरहनु नपर्ने भनिएको ।
यसप्रकार वैवाहिक सम्बन्धको समाधान मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को सम्बन्ध विच्छेद परिच्छेदले सम्बन्ध विच्छेदलाई कानुनी समाधानको रूपमा विकसित गरेको छ । यो संहिताबाहेक पहिलेको नेपाल मुलुकी ऐन २०२० ले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई स्वीकार गरी केही व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था अपर्याप्त थियो किनभने यसले पति र पत्नीबीच बेग्लै कार्यविधि तोकेको थियो जसलाई वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले सच्याएको छ । यसप्रकारको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुका साथै वर्तमान संहिताले बालबालिकाको जिम्मा र हेरचाहको उल्लेखनीय व्यवस्था मातापिताबीचको सम्बन्ध विच्छेद वा छुट्टै बसेको अवस्थामा आइपर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यी सम्पूर्ण परिवर्तनले नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको कानुनमा भएको प्रगतिमूलक विकासलाई प्रस्ट पारेको छ ।