सिद्धान्त र विचारविनाको दल भीडतन्त्र हुनेछ

कोरोनाको ताण्डव नृत्यले विभिन्न देशलाई जस्तै नेपाललाई पनि सताइरहेको छ । धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ । बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको रोजगारी खोसिएको छ । गाँस बास लुटिएको छ । जीवन लुटिएको छ । बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीप्रति गर्नुपर्ने माया र आदरलुटिएको छ । यसको नाममा कसैले औषधिमा त कसैले उपचार सामग्रीमा लुटिरहेका छन् । कसैले नातागोताका नाममा लुटिरहेका छन् । बिचौलियाले लुटिरहेका छन् । तर, गरिब जनताले उपचार पाइरहेका छैनन् । औषधि मूलो गर्न सकिरहेका छैनन् अनि पढ्न र पढाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानमा त लेखिएको छ- शिक्षा र स्वास्थ्य जनताका मौलिक हक हुन् । तर, के गर्ने ? गरिबको झोपडीमा स्कूल आउँदैन, कलेज आउँदैन, डाक्टर आउँदैनन्, अस्पताल आउँदैन । आपत्विपत्को बेला नेता गरिबको झुपडीमा पाइला टेक्न आउँदैनन्, आउँछन् त निर्वाचनको बेलामा मत पाउन स्वर्ग ल्याइदिने भाषण गर्छन्, जान्छन् ।
जनताप्रति उत्तरदायी हरेक पार्टी विचारबाट निर्देशित हुन्छ, सिद्धान्तबाट परिचालित हुन्छ । त्यस विचार र सिद्धान्तअनुसार नेता-कार्यकर्ताहरू कार्य क्षेत्रमा लागेका हुन्छन् । सिद्धान्त र विचारविनाको पार्टी, पार्टी नभई हुल हुन्छ, भीडतन्त्र हुन्छ । त्यसले हुल हुज्जतबाहेक केही गर्न सक्दैन । मकै बारीमा बाँदरको बथान पसेजस्तै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको बाँदरको बथानले नयाँ कार चलाउन खोजेजस्तै हुन्छ । झन्डै दुईतिहाइको निर्वाचनमा जितेर सरकारको बागडोर सम्हालिएपछि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले भनेका थिए, “हाम्रोजस्तो विश्वको विशिष्ट, अतुलनीय, अनुकरणीय कम्युनिस्टको सरकारलाई अब दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न, छेक्न, हल्लाउन सक्दैन ।” यो सुनेर त्यतिबेलै जनताले भनेका थिए, ओलीले घ्याम्पोभित्र तरबार चलाए । यसले जनताको लागि उल्लेखनीय काम केही गर्न सक्दैन । किनकि यो कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तमा चलेको पार्टी होइन, सरकार होइन । उनीहरू सिद्धान्त र विचारमा एकता भएको पनि होइन । उनीहरू शुभलाभ र पदका लागि एकता भएका हुन् । देश र जनताको हित गर्ने उनीहरूको कुनै सोच छैन, योजना छैन, आचरण छैन अनि संस्कार छैन । उनीहरू दाङमा वीर अस्पताल खोल्न होइन, डोटीमा विश्वविद्यालय खोल्न होइन, भागबन्डाको लागि एक आपसमा महाभारत युद्ध गरिरहेका छन् ।
खड्ग ओलीको सरकार कम्युनिस्टको सरकार हो भने सबै प्रदेशमा किन वीर अस्पताल र विश्वविद्यालय खोल्दैनन् ? प्रत्येक प्रदेशमा वीर अस्पताल खोलेको भए, विश्वविद्यालय खोलेको भए नेपालको सन्तुलित विकास भइसकेको हुने थियो । समयमै सतर्कता अपनाएर सुरक्षित गर्नसक्ने थिए होला अनि समयमै नियन्त्रण गरिसक्ने थियो होला । के फेरि अर्को महामारी र रोगव्याधि आउन सक्दैन ? कम्युनिस्टहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिन्छन् । अनि यसले बिस्तारै अरू पक्षहरूलाई समेट्दै जान्छ सरकारमा गइसकेपछि । सरकारले दोष अरूलाई लगाउने मात्र काम गरिरहेको छ । यदि हुने विरुवाको चिल्लो पात भएको भए अब थोरै वा साढे दुईवर्ष मात्र बाँकी छ भनेर सरकार बस्दैन । कुनै तागतले रोक्न, हल्लाउन नसक्ने सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ कमिसनतन्त्र रोक्न सक्नुपर्ने हो । राज्यकोषलाई अत्यावश्यक भार पर्ने गरी चाहिनेभन्दा बढी सुविधा, आसेपासे, नातागोतालाई भागबन्डा रोक्न सक्नुपर्छ, उपत्यकामा अझ काठमाडौँमा जसरी पनि कम्पाउण्डसहितको घरघडेरी जोड्ने प्रतिस्पर्धा रोक्न सक्नुपर्छ ।
नेकपा ठूलो पार्टी हो । नेपालमा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएपछि विभिन्न हैसियतमा सरकारमा बस्दै आएको पार्टी हो । नेकपाका नेताहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी एक पटक, झलनाथ खनाल एक पटक, माधवकुमार नेपाल एक पटक, बाबुराम भट्टराई एकपटक, पुष्पकमल दाहाल दुईपटक, खड्ग ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके । पुँजीपति वर्गको पार्टी नेकाले गरिब वर्गको सेवा गर्दैन । तर, नेकपा त सर्वहारा वर्गको पार्टी हो नि । नेकपामा मुठी उठाएर सलाम गर्ने दक्षिण र पश्चिमका विदेशी तागतहरू धेरै छन् । यदि विदेशी तागतले रोकेको हो भने देश र जनताको नाममा सपथ खाएको सरकारले त्यो कुरा जनतासमक्ष ल्याउनुपथ्र्यो । कम्युनिस्टको सरकार भए पनि यो सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेर्दैन सरकराले । कहाँ जिल्ला र प्रदेशमा वीर अस्पताल खोल्छ ? कहाँ विश्वविद्यालय खोल्छ ? पार्टीलाई लोभी र ठगी नेता-कार्यकर्ताहरूले घेरिरहेका छन् । उनीहरूको अधिकांशको महँगो शुल्क लिने निजी स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूमा हिस्सेदारी छ, साझेदारी छ, लगानी छ । के उनीहरू चुप लागेर बस्छन् ? बस्दैनन् । किनकि पार्टीले गलत सोच लिएको छ । मुख कम्युनिस्टको छ, तर आँखा, सोच, विचार, शरीर पुँजीवादी छ । ती निजी विश्वविद्यालय, कलेजबाट तयार भएर आउने जनशक्तिले के नेपालको सेवा गर्ला ? चाहेर पनि गर्न सक्दैन । किनकि उनीहरू करोडौँ खर्च भएको पैसा नेपालमा बसेर उठाउन सक्दैनन् अनि बाध्य भएर विदेश पलायन हुन्छन् । पहिला पहिला अफ्रिकाबाट कालाजातिलाई घाँटीमा सिक्रीले बाँधेर सामाज्यवादी देशहरूले दास बनाउन लान्छन् भने अहिले आर्थिक उपार्जनको सिक्रीले मन नपरी नपरी बौद्धिक जमातलाई, युवा जमातलाई अमेरिका, युरोप, खाडी राष्ट्रमा दास बन्न बाध्य बनाइएको छ । जन्माउने, हुर्काउने नेपालमा, सीप दिने, शिक्षा दिने योग्य बनाउने नेपालले, लगानी नेपालको, माया नेपालको अनि सेवा विदेशको र विदेशीको ¤ अनि नेपाल कहिले विकास हुन्छ ? कहिले हुन्छ समृद्ध ?
विदेश पलायन हुने युवाहरू भन्छन् । हाम्रो विदेश जाने मन छैन, रहर छैन । तर के गर्ने, यहाँ रोजगार छैन, अरु काम गर्ने वातावरण छैन । त्यसैले विदेश जान हामी बाध्य छौँ । यसमा आजसम्मका सरकार जिम्मेवार हो । अधिकांश महँगो निजी कलेजमा, विश्वविद्यालयमा संस्थापक, लगानीकर्ता कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता भनाउँदा नै छन् । कम्युनिस्टहरूले शिक्षाको निजीकरणलाई मान्ंदैनन् । उनीहरू सामुदायिक क्षेत्र र राष्ट्रलाई जोड दिन्छन् । तर, यो सरकार र सत्तारुढ दलको चरित्र उल्टो छ । सरकारले नेपाली गरिब जनताको आर्थिक अवस्था, क्षमताले थेग्न सक्ने गरी कमभन्दा कम शुल्कमा डाक्टर, नर्स, इन्जिनियरलगायत अन्य क्षेत्रको पढाइको व्यवस्था गरिदिएको भए, कलेज विश्वविद्यालय खोलिदिएको भए नेपालमै बसेर पढ्ने र सेवा गर्ने वातावरण बन्ने थियो ।
विगतका र वर्तमान सरकार कुम्भकणर्जस्ता भए । परिणामतः आज हामी सङ्कट भोगिरहेका छौँ । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ध्यानाकर्षण र खबरदारी गरिरहेको छ । सके केन्द्रीय सरकारले, नसके स्थानीय सरकारलाई स्कूल कलेज खोल्न, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र चलाउन देऔँ, सक्दो आर्थिक, प्राविधिक सहयोग देऔँ, अनि सबै हिमाल, पहाड, तराईका कुना कन्दराका जनताले सेवा पाउने छन्, सोहीअनुसार रोजगारी पनि पाउने छन् भन्ने नेमकिपाको धारणा हो । नेमकिपाका नेता-कार्यकर्ताहरू निर्वाचित भएको भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेज, ख्वप कलेजहरूमा कम शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई स्तरीय अध्यापन गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकामा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूले देशका अरु सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना देखाइरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय र ख्वप मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति मागिरहेको छ । यदि केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएमा नगरपालिकाले कम शुल्कमा डाक्टर पढाउने प्रयास गरिरहेको छ । काङ्ग्रेसले अनुमति नदिए पनि वर्तमान सकारले अनुमति दिनुपर्ने हो ।
यो सरकारले पनि अनुमति दिने आँट गरिरहेको छैन । बहुसङ्ख्यक गरिब जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने, उपचार गर्ने, स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालको स्तर उकास्न, गुणस्तर बढाउन अबदेखि नेताहरू, नेपाल सरकारको सुविधा लिने राष्ट्रपतिदेखि उच्च तह र अन्य तहका सबै कर्मचारीका सन्तानहरूलाई स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले खोलेका स्कूल, कलेजहरूमा अनिवार्य पढाउनुपर्नेछ । बिरामी भएमा नेपाल सरकारकै अस्पतालमा अनिवार्य उपचार गर्नुपर्छ । यसप्रकारको प्रबन्धले निजी स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल बन्द गर भन्नै पर्दैन, आफँै बिस्तारै बन्द हुँदै जानेछन् । अनि साँच्चिकै देशको सेवा गर्ने देशलाई माया गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक र विद्वानहरू तयार हुनेछन् ।