संविधानमा राजनीतिक र सामाजिक अधिकारसँगै आर्थिक अधिकार समावेश गर्ने प्रश्नबारे

सबै लोकतान्त्रिक संविधानहरूले मौलिक राजनीतिक अधिकार संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकारेको भए पनि निकै कम संविधानमा मात्र आर्थिक अधिकारलाई पनि नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उस्तै मान्यता दिइएको पाइन्छ । आर्थिक अधिकारलाई मौलिक हक बनाउने कुरा त पर छोडौँ, त्यस्ता आर्थिक अधिकारलाई मौलिक हक बनाउने वा नबनाउने विषयमा गम्भीर सैद्धान्तिक असहमतिहरू व्यक्त हुने गरेका छन् ।
यस्ता असहमति दुई वटा स्रोतबाट आउने गरेका छन् । पहिलो, उदारवादी चिन्तनबाट हो । उदारवादीहरू राज्यले दिने सुनिश्चित नगर्दासम्म नागरिकलाई कुनै पनि अधिकार दिनुको कुनै अर्थ नहुने’ मान्यता राख्दछन् । आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता आर्थिक प्रणालीको क्षमतामा भर पर्दछ । राज्यले आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएकोले संविधानमा आर्थिक अधिकार समावेश गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने विचार नै उदारवादी विचार हो ।
उदारवादीहरू भन्छन् – उदाहरणको लागि, आर्थिक प्रणालीले सबैलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने रोजगारीको अधिकार संविधानमा राख्नुको के अर्थ ! त्यसकारण, आर्थिक अधिकारलाई थाँती राख्नुमै कल्याण छ । तर, त्यस्ता आर्थिक अधिकारमा निहीत विचारलाई हामीले लक्ष्य बनाएको समाजका चरित्रको रूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तै बुझाइको आधारमा भारतको संविधानमा सामाजिक र राजनीतिक अधिकार समावेश गरिए पनि आर्थिक अधिकारलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा मात्र समावेश गरिएको छ ।

खासमा आर्थिक अधिकारको विषयमा प्रस्तुत तर्कहरू मूलभूतरूपमा गलत छन् किनभने यस्ता तर्कले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुँजीवादी व्यवस्थाका सीमाभित्रै कैद राख्न खोज्छ । यस्तो बुझाइले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीभित्र सीमित बनाउने गर्छ । लोकतन्त्रले कुनै पनि देशका सबै नागरिकलाई आधारभूत आर्थिक सुरक्षाको माग गर्दछ । आर्थिक सुरक्षा राज्यको निगाहा होइन, बरु नागरिकको हैसियतमा राज्यबाट पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा यस्ता सुरक्षा नागरिकले अधिकारको रूपमा पाउनुपर्छ ।
हाम्रो आर्थिक प्रणालीले त्यस्ता अधिकार दिन नसक्ने भएकोले हामी त्यस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ भन्नु निश्चित आर्थिक प्रणालीको पक्षमा लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाउनु हो । लोकतन्त्रको सही बाटोबाट यो पूर्णतः विपरीत दिशामा मोडिनु हो ।
वास्तवमा यस्ता तर्कलाई स्वीकार्नुको अर्थ लोकतन्त्रमाथि पुँजीवादी व्यवस्था हावी बनाउनु मात्र होइन, यसले आर्थिक बन्दोबस्तमा यथास्थिति नै कायम रहने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । कुनै पनि देशमा चाहे जुनसुकै आर्थिक प्रणाली किन नहोस्, चाहे पुँजीवादको कुनै पनि विशिष्ट रूप कायम भएको किन नहोस्, घूसखोरी, भ्रष्टाचार र नातावादको जतिसुकै बाक्लो जालो फैलिएको किन नहोस्, त्यो तर्कलाई मान्यता दिनुको अर्थ आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति त्यस्तो व्यवस्थालाई फाल्नुको सट्टा त्यो भ्रष्ट व्यवस्थासामु आत्मसमर्पण गर्नु हुनेछ । सारमा यो तर्कले यथास्थितिलाई नै बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
उदारवादी शिविरको यस्तो तर्कको सबभन्दा शक्तिशाली प्रतिरोध भनेको माथि चर्चा गरे जस्तै आधारभूत आर्थिक सुरक्षाको सुत्रको रूपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार्नु हो । यस्तो आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आर्थिक अधिकारको स्थापनाबाट मात्र हुन सक्छ । आर्थिक अधिकार वास्तवमै सुनिश्चित हुने गरी आर्थिक प्रणालीको पुनः संचरना हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा आर्थिक प्रणालीले लोकतन्त्रका मागको सेवा गर्नुपर्छ ।
अर्को विमति वामपन्थीहरूबाट आउने गरेको छ । यसबारे बुझ्न मानवअधिकारको आलोचना गर्दै माक्र्सले लेखेको आफ्नो सुरुवाती लेख ‘यहुदी प्रश्नबारे’ मा पस्न आवश्यक हुन्छ । उदाहरणको लागि उनले त्यो लेखमा भनेका छन्, “मानिसको अधिकार केही होइन, बरु एक अहमवादी मानिसको, अरू मानिस र समुदायबाट अलग मानिसको अधिकारमात्र हो ।”
माक्र्सको लागि मानव स्वतन्त्रता भनेको मानिसले एक्लोपनामाथि विजय हासिल गर्नु हो । आत्मकेन्द्रित, उपेक्षित व्यक्तिको ‘एकाइ’ को अधिकार स्थापना गर्नु होइन । निःसन्देह माक्र्सको टिप्पणी आर्थिक अधिकारको सम्बन्धमा व्यक्त भएको थिएन बरु मानव अधिकारको अवधारणाबारे त्यो उनको समग्र विचार थियो । तथापि, अधिकारको मामिलामा वामपन्थीहरूले माक्र्सको यही विचार देखाएर आफू पन्छिने गरेका छन् ।

माक्र्सवाद र ‘मानवअधिकार’ बीचको सम्बन्धबारे धेरै कुरा लेखिएको छ ।
केही मानिसले माक्र्सवाद र ‘मानव अधिकार’ को अवधारणालाई आपसमा कहिल्यै पनि मिल्न नसक्ने अन्तरविरोधी धाराको रूपमा लिएका छन् । कतिले माक्र्सवादको मुक्तिको कार्यभार अधिकारका केही उपलब्धिबिना अघि बढ्न नसक्ने तर्क पनि गरेका छन् । वास्तवमा माक्र्स स्वयम्ले अभिव्यक्ति र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रताबिना राजनीतिक गतिविधि सम्भव हुन नसक्ने बताएको उनीहरू तर्क गर्छन् । त्यस्तो अभिव्यक्ति र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता भने निश्चित अधिकार संस्थागत नगरी सुनिश्चित गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
माक्र्सका सुरुका लेखहरूमा अलग अलग निश्चित अधिकार पाएका समाजका अणुको रूपमा रहेका व्यक्तिलाई वास्तविक मुक्ति सम्भव नभएको भन्दै मुक्तिको निम्ति एउटा नयाँ ‘समुदाय’ को खाँचो रहेको बताइएको छ । तर, यो सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्ने अरू पनि थप बुँदाहरू छन् ।
पुँजीवाद ‘स्वचालित प्रणाली’ हो । उसभित्रका अन्तरनिहीत शक्तिले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तरनिहीत शक्तिले नै व्यक्तिलाई निश्चित बाटो हुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रन बाध्य पार्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा अणुको रूपमा व्यक्ति आफ्नै इच्छा र चाहनाले चल्न पाउँदैन । उसलाई निश्चित परिधिमा हिँड्न बाध्य पारिएको हुन्छ । यसरी नहिँडे ऊ डार्बिनवादी सङ्घर्षको परिणाम भोग्न बाध्य हुन्छ । पुँजीवादी शक्तिले सबै आर्थिक शक्तिलाई डार्बिनवादी सङ्घर्षकै मोहपासमा फसाउने गर्छ । मजदुरहरूको ‘एकता’ ले पुँजीवादको स्वचालित प्रणालीमाथि पहिलो धक्का हुने गर्दछ । अनि त्यही एकताबाट नयाँ ‘समुदाय’ को तन्तुहरू जोडिंदै जान्छ ।
आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको शासन प्रणालीले पुँजीवादको स्वचलनलाई धक्का दिन्छ । त्यस्तो शासन प्रणाली सङ्घर्षबाहेक अरू माध्यमबाट हासिल गर्न सकिँदैन । सङ्घर्ष भनेको सामूहिक पहल नै हो । आर्थिक अधिकार व्यक्तिले उपभोग गर्ने भए पनि सामूहिक सङ्घर्षको लागि व्यक्तिहरू सबै एकगठ बन्नुपर्छ ।

अरू सबैथरी अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारसहित व्यक्तिको अधिकार हासिल गर्न श्रमिकवर्गले सामूहिक सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ । त्यसले श्रमिक वर्गलाई व्यक्तिवादभन्दा माथि पु¥याउँछ । यदि उनीहरूले आफ्नो सामूहिक सङ्घर्षमार्फत् यस्ता अधिकार हासिल गर्न सक्छन् भने उनीहरू एकल एकाइबाट अघि बढिसकेका हुन्छन् । यदि त्यसो नभए उनीहरूले त्यही कारण सामूहिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, आर्थिक अधिकारलाई माक्र्सले परिकल्पना गरेको मुक्तिको अवधारणाको तहमा पु¥याउन नसकिएला । तर, तिनै अधिकार पनि सङ्घर्षबिना प्राप्त गर्न सम्भव छैन । सफल भए पनि वा नभए पनि अधिकारको लागि हुने हरेक सामूहिक सङ्घर्षले आदर्श प्राप्तिलाई अझ नजिक तान्छ ।
त्यसकारण आर्थिक अधिकार हासिल गर्ने सन्दर्भमा विपक्षमा उठाइएका प्रस्तुत दुवै विचार चित्तबुझ्दा छैनन् । अब अर्को एउटा पक्षको पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ । पुँजीको अन्तरनिहीत गुण भनेकै उसको स्वाभाविक बहावलाई अवरोध पु¥याउने सबै रुकावटलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नु हो । तसर्थ, पुँजीको निश्चित अवस्थाले बाध्य भएर श्रमिक वर्गलाई केही सहुलियत दिन तयार भए पनि त्यस्ता सहुलियतलाई उसका स्वचलित शक्तिले समयक्रममा निषेध गरेको हुन्छ । न्यायपूर्ण, सर्वसुलभ आर्थिक अधिकार संस्थागत गर्नु भनेको भविष्यमा त्यस्ता निषेधबाट जोगिने तरिका हो ।
नेपाली अनुवाद ः राजजी