भर्खरै :

दिशाहीन शिक्षा मन्त्रालयको ‘चैतमा शैक्षिक सत्र समापन’ को तयारी

 

काठमाडौँ, ३१ भदौ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘चैत महिनाभित्रै शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने’ घोषणा गरेको छ । ‘विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित’ गरी चैत महिनाभित्र चालु शैक्षिक सत्र समापन गर्ने मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । ‘कक्षा कोठाको पठनपाठन अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक विधिलाई नै अबको मूलधारको शिक्षा मान्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको’ भन्दै मन्त्रालयले आफ्नो सो कदमलाई उचित ठह¥याउन खोजेको छ । शिक्षामन्त्रीले न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न पाठ्यवस्तुको समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरी ‘छिट्टै’ विद्यालयमा पठाउने बताएका छन् । तर, ‘छिट्टै’ भनेको कति महिना, हप्ता वा दिन हो, स्पष्ट पारिएन ।
नोबेल कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याबीच सरकारले असोज १ बाट सबैजसो आर्थिक गतिविधिलाई खुला गरे पनि शैक्षिक संस्थाहरू भने कहिलेबाट सञ्चालन हुने अनिश्चित नै छ । यो वर्ष विद्यार्थीहरू एक दिन पनि विद्यालय जान पाएका छैनन् । चैत ११ गतेबाट पहिलो चोटि देशभरि लकडाउन घोषणा गरिएपछि लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयले अन्योलमै समय व्यतीत ग¥यो । वैशाख महिनामा केही निजी विद्यालयहरूले आफ्नो गच्छेअनुसार अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरे । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख सहरका ठूला निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुका दुई वटा उद्देश्य थिए ः पहिलो कारण, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइहाले विद्यार्थी अन्यत्र जानसक्ने सम्भावनालाई रोक्नु र अभिभावकलाई अनलाइन कक्षाले रिझाउनु थियो । अर्को उद्देश्य भनेको विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरूलाई मासिक तलब दिन अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने बाटो खोल्नु थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नै पछि अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापत शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका ती अनलाइन कक्षा पनि क्रमशः शिथिल बन्दै गए । केही विद्यालयले भने शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनको अवहेलना गर्दै शुल्क उठाएर नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर, त्यतिञ्जेल देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूले भने अनलाइन कक्षाबारे सोचेका थिएनन् । सामुदायिक विद्यालयले त्यसको तयारी नगर्नुका मूलभूत दुई कारण थिए ः पहिलो, सरकारकै तलब सुविधाबाट चलेका ती विद्यालयहरूलाई सरकारले कुनै ठोस निर्देशन दिन सकेको थिएन । दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावकको आर्थिक हैसियत र प्राविधिक पहुँचको कारण पनि कक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
शिक्षा मन्त्रालयले निकै ढिलामात्र वैकल्पिक शिक्षणको आवश्यकताबोध ग¥यो । उसले निकै ढिलामात्र विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक शिक्षणबारे दिशाबोध गर्नसक्यो । तर, दिशाबोध गरी सकेर पनि त्यसअनुसारको बन्दोबस्त र पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले त वैकल्पिक शिक्षणलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको आधार बनाउने वा नबनाउने विषयमा नै अन्योलमा थियो ।
मन्त्रालयको काम नियमक निकायमा मात्र सीमित रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका नेपालको सन्दर्भमा नियमक निकायमा मात्र सीमित होइन । सामुदायिक विद्यालयको हकमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका अभिभावकत्व बहन गर्नु पनि हो । मन्त्रालयले यस्तो भूमिका खेल्न सकेको देखिएन न त सरकारसँग शैक्षिक संस्था कुन अवस्थामा कसरी सञ्चालनमा लाने भन्ने प्रस्ट योजना नै थियो । देशभर सबै क्षेत्र र पालिका भाइरस सङ्क्रमणबाट उत्तिकै प्रभावित छैनन् । त्यसकारण, सबै क्षेत्रमा पठनपाठन नै बन्द गर्नु उपयुक्त नीति होइन । सङ्क्रमणको घनत्वको आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव भएका ठाउँमा सावधानीका उपायको पालना सहित कक्षा सञ्चालनमा लान जोड दिइनुपर्छ । त्यसको निम्ति सरकारले सङ्क्रमणको घनत्वअनुसारको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । संसारका अधिकांश देशले आज यस्तै अभ्यास गरिरहेका छन् । रातो, पहेंलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी रातो क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, पहेंलो क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा र भौतिक कक्षाको व्यवहारिकताको आधारमा मिश्रित मोडेल प्रयोग गर्ने र हरियो क्षेत्रमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धति यतिबेला संसारभर प्रचलित मोडेल बनेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग भने न यस्तो कुनै योजना छ न उसले भनेकै अनलाइन कक्षा कतिको प्रभावकारी भयो भन्नेमा अनुगमन नै भइरहेको छ । सिंहदरबारबाट कम्प्युटरको स्क्रीनमा केही घोषणा गरेर नै शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको भ्रममा छ ।
देशभरका अधिकांश विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छैन । अनि मन्त्रालयले चैत महिनामा नियमित शैक्षिक वर्ष समाप्त गर्ने घोषणा आफैँमा युक्तिसङ्गत होइन । केही पनि नसिकी नपढी विद्यार्थीहरूलाई कक्षा माथि चढाउनु उपयुक्त होइन ।
शिक्षा मन्त्रालयले सङ्क्रमणको घनत्वको आधारमा विद्यालय सञ्चालनमा अन्तर गर्नुपर्छ । सङ्क्रमण नै नभएको वा ज्यादै न्यून भएको क्षेत्रमा सावधानीका उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्नुपर्छ । अन्यत्र अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिताबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सिंहदरबारले वैकल्पिक शिक्षणको उपलब्धिको जति लामो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा यो पद्धति या त पहुँच बाहिर छ वा कममात्र प्रभावकारी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय भनेको ‘न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि’ हासिल गर्न सम्भव छैन । अनि कसरी ‘न्यूनतम सिकाइ’ को आधारमा शैक्षिक वर्ष समाप्त गर्ने ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *