कोरोना, सरकार र जनता

गर्मी लागेपछि कोरोना कम हुन्छ भनिन्थ्यो, त्यो पनि भएन । यसको उपचार छैन भनिन्छ तर कोरोना पुष्टि भएकाहरूलाई अस्पतालमा राखेर उपचार पनि गरिँदो रहेछ । त्यस्तो उपचार महँगो हुने कुरा निको भएर फर्केकाहरूबाट थाहा भयो । त्यसैले हालका लागि यो रोग लागिहाल्यो भने महँगो उपचार गरेर बाँच्नेहरूमा पैसावाल नै हुनेरहेछन् । झन् यतिखेर कामै गर्न नपाएको बेलामा त भोकैले मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले पनि कुनै श्रमिक, मजदुरको त अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण नै भएको छैन होला । उनीहरूमध्ये कति त रोगको शङ्का लागेमा होइन साह्रै भएमा पनि परीक्षण गराउन सक्ने र ‘हाउस्पिटल’÷‘होम आइसोलेसन’को सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समय र क्षेत्र यत्तिका बढाउँदा पनि एकातिर कोरोना सङ्क्रमण ‘हालसम्मकै सबभन्दा बढी’ पारामा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको अवस्था झन्–झन् दयनीय बन्दै छ । आखिर बाँच्ने अवस्था हुँदामात्रै त रहेछ स्वास्थ्यको चिन्ता गर्ने, स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानी अपनाउने कुरा पनि ¤ दिनदिनै सुनाइने सङ्क्रमित र मृत्यु अपडेटमा गरिब र अति निम्नवर्गीयको सङ्ख्या पक्कै पनि जोडिएको छैन होला ।
शैक्षिक क्षेत्रको कुरा एकैछिन बिर्संदा पनि, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, व्यवसाय ठप्प हुँदा त्यसको असरले श्रमजीवी वर्गलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ । यतिखेरै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएको छ । आफ्नो भूमिमा भोकले मर्न आँटेपछि बरु योभन्दा त रोगले मरे पनि मरियोस् भनेर छिमेकीको शरणमा जानेहरूको लर्को रोकिएको छैन । घरेलु हिंसा पनि बढेको छ । गर्भवती, नियमित औषधि खाइरहनुपर्ने र परीक्षण गराइरहनुपर्नेलाई ज्यादै गाह्रो भएको छ । यसबीचमा १६०० भन्दा बढीले त आत्महत्या नै गरेको बताइन्छ । यो, श्रमजीवीले श्रम गर्न नपाएकै परिणाम हो । आफ्नो भान्सामा सहजरूपमा भित्रिएको सामग्रीबाट दक्ष भान्सेद्वारा बनाइएको खाना भोजन गर्ने, आनन्दसँग सवारी चलाउने र हाटहुट पारामा आदेश दिएर भित्रभित्रै लाटलुट र चाटचुट गर्न पल्केकाहरूलाई अरूका यस्ता समस्याबारे के मतलब ¤
सङ्क्रमित, मृत्युका कारण एकातिर लकडाउन÷निषेधाज्ञामा कडाइ, अर्कातिर बीचबीचमा कर तिर्नका लागि समयसीमा तोकेर आह्वान । यतिबेलै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर देशलाई कृषिप्रधान होइन, घडेरीप्रधान बनाउन खोजिँदै छ । स्थायीरूपमा बसिरहेकालाई घर बनाउनुपरेको छैन । सहरमा बस्न खोज्नेभन्दा सहरको डेरा छोडेर गाउँ जानेहरू धेरै भएका छन् । फेरि कृषि मन्त्रालय, भूमिको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने भन्थ्यो । भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय जमिनको खण्डीकरण गराउन खोज्दै छ । खाद्यान्न बर्सेनि विदेशबाट आयात गर्ने, सङ्घीयताको नाममा सीमित ठाउँमा सहरीकरण गरेर नगरपालिकाको सङ्ख्या थप्तै कर बढाउने योजना पनि होला । भनेपछि यो बेलामा, कसलाई अप्ठ्यारो परेर कित्ताकाटको सुविधा दिन खोजिएको भन्ने कुरा प्रस्टै छ । भलै यो कुरा हाल सर्वोच्चसम्म पुगिसकेको छ । अन्य देशमा कोरोनापछि जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र सुविधा घटाइयो । तर हाम्रो ‘जनताप्रति जिम्मेवार दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार’ ले चौतर्फी राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा पनि आफ्नो सुविधा घटाउन चाहेन, बरु बढायो । किनभने ऊ यतिखेर चरम सत्तासुखमा छ । उसलाई जसरी पनि पैसा चाहिएको छ । भ्रष्टाचार गरेर अझै पुगेकै छैन । पैसा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गर्न पनि त मिलेन नि ¤ त्यसैले कुनै न कुनै उपाय त लाउनैप¥यो ।
भोका पाँचहजार मानिसको जिम्मा खुल्ला मञ्चबाट लिइयो । त्यसका साक्षी बस्ने साथी पनि भए । आज बाध्य भएर त्यही मञ्चमा खानेकुरा मागेर खानेका लागि कुनै बैठक बस्नु आवश्यक भएन । तर आफूहरू सत्ता र त्यसको भूमिकामा ढुक्क भएर टिक्ने निर्णय गर्नका लागि महिनौँसम्म छलफल चलिरह्यो, कार्यदल बनिरह्यो, बैठक बसिरह्यो, साँचो बोल्ने असन्तुष्टका माग पूरा गरेर मुखबुजो लाइयो ।
यस्तै रहेछ, साढे पाँच महिना नाघिसक्यो । सरकारका कुरा पनि मानियो । कोरोनाबारे पनि धेरै कुरा बुझियो, जानियो । सरकारलाई त के छ र, मजाले चलिरहन्छ । अवस्था यस्तै भइरहने हो भने जनमानसमा अब लूटपाट, चोरी, हत्या हिंसाको वातावरण आउन सक्छ । त्यत्तिकै खान पाउनेहरूले त कहिले काम गरेका हुन् र ¤ बाँचुञ्जेलसम्म अझै पनि यसरी नै खाँदा भइगयो । सुरक्षित रहेर भित्रै बस्दा भइगयो । तर खानका लागि काम गर्नुपर्ने र कामका लागि बाहिर जानुपर्नेहरू भने यसरी बन्दी भएर बाँच्न सक्दैनन् । स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षासहित सबैजनाले आ–आफ्नो काम गरिखान पाउनुपर्छ ।
असोज ५ बाट सार्वजनिक यातायात खुल्ने भनिएपछि यसमा थोरै आशा पलाएको छ ।