नेकपा झूटको पोका किन होइन ?

सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले भदौ २५ गते अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा भने, “२०६२ को असोज महिनामा हुनसक्छ, महाराजगञ्जमा बसेको सात पार्टीको बैठकमा गिरिजाबाबुले मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो । त्यो बेला संसद् थिएन, पार्टीहरूले हामी सबैको साझा उम्मेदवार माधव नेपाल भनेर
(राजा) ज्ञानेन्द्रलाई भने । ज्ञानेन्द्रले खेल खेले, स्वीकार गरेनन् ।”
माधवकुमार नेपालको उक्त भनाइ सत्य होइन । त्यसबेला प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलन चर्कँदै थियो । राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाले ज्ञानेन्द्रको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । ज्ञानेन्द्रले स्वच्छ छविको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको लागि नारायणहिटी राजदरबारमा दर्खास्त दिन सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरे ।
सात दलको बैठक नेकाको कार्यालय टेकुमा भयो । राजाको आह्वानअनुसार सात दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको लागि दर्खास्त दिन नहुने छलफल भयो । कुनै लिखित दस्तावेज बनाइएन ।
माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको लागि निवेदन दिए । निवेदनमा नेका, एमाले, नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चा (नेकपा एकताकेन्द्र) समेतको नाम उल्लेख गरी माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री माग गरेका थिए । त्यो अनाधिकार निवेदनपछि खुलस्त भएको थियो ।
त्यसबेला एमालेले विघटित संसद्मा आफू सबैभन्दा ठूलो दल दाबी गरी राजासँग प्रधानमन्त्री मागेको थियो । नेका (गिरिजा) र नेका देउवाको नेतृत्वमा टुक्रा भएको हुँदा एमालेले आफ्नो महासचिव माधवकुमार नेपाललाई प्रम बनाउन राजासँग निवेदन गरेको थियो ।
ज्ञानेन्द्रले पूर्वपञ्चहरूबाटै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री मनोनीत गरे । जनआन्दोलन चर्कंदै आएपछि मनोनीत प्रधानमन्त्री चन्दले पनि राजीनामा दिए । ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ भनिएका नेका (प्रजातान्त्रिक) शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मनोनीत गरे । जनआन्दोलनलाई छोडेर एमाले देउवाको प्रतिगामी सरकारमा सामेल भयो ।
यी सबै घटनामा एमालेको तर्फबाट महासचिव माधवकुमार नेपाल नै दोषी थिए । जनआन्दोलनको बलले ज्ञानेन्द्रलाई २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य पा¥यो । अनलाइनखबर समाचारमा माघ १० गते भनी उल्लेख गरियो । प्रधानमन्त्रीको लागि ज्ञानेन्द्रसमक्ष ‘बिन्तीपत्र’ राखेका र देउवाको प्रतिगामी सरकारमा एमालेलाई सामेल गराएका माधवकुमार नेपाललाई प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाएका नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्ने स्थिति थिएन । यसैलाई आकलन गरी माधवकुमार नेपालले वैशाख १२ गते नेकाका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रममा समर्थन गर्न बाध्य भए ।
एमालेको महासचिवजस्तो नेतृत्वमा बसेको माधवकुमार नेपालले आफूलाई ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नबनाएपछि ज्ञानेन्द्रले खेल खेलेको बताउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो । त्यसबेला राजाको मनोनीत प्रधानमन्त्री बने भए माधवकुमार नेपालको राजनीतिक लीला त्यतिबेलै समाप्त हुने थियो । धन्न २०६४ को चुनावमा रौतहट र काठमाडौँ दुवै क्षेत्रबाट हारे पनि माधवकुमार नेपाल मनोनीत सभासद भएर प्रधानमन्त्री हुन पाए ।
नेकपाभित्र माधवकुमार नेपालको गतिविधिबारे त्यस पार्टीका सदस्यहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो । देशको खुला सीमा सुरक्षा नभएको र यसकारण पनि नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेकोमा नेकपाको सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाललगायत सरकारमा गएका सबै पार्टीका नेताहरू पनि दोषी छन् । यसरी एमालेका नेताहरू झूटको खेती गर्छन् भने माओवादीका पुष्पकमल दाहालले त झुटको पुलिन्दा नै बोकेका हुन् । झलनाथ खनाललाई सर्प पाल्न राज्यकोष दोहन गर्न पाए पुग्छ । प्रम केपी ओलीले पानीजहाज, रेल, बालुवाटारको जग्गा, गोकर्णको जग्गाबारे झूटको पोका नै बोकेका छन् । यसरी नेकपा पनि झूटकै पोका सावित हुन्छ ।