‘बेसार पानी’ देखि महामारीसामु आत्मसमर्पणसम्म

काठमाडौँ, १ असोज । बिहीबारबाट देशैभर लगभग सबै आर्थिक गतिविधि र बजार खुला भएको छ । लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण सुनसान राजधानीका सडकहरूमा सवारी साधन र मानिसको आवतजावत र चहलपहल बढेको छ । लामो दुरीका सबै यातायात सुरू भएका छन् । हवाई सेवा पनि सुरू गर्न पूर्णतः तयारी भइसकेको सरकारी निकायले दाबी गरेको छ । उद्योग–कलकारखाना र सरकारी एवम् निजी कार्यालयहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कायमै रहने भनिए पनि निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ र प्रभाव हुने देखिंँदैन ।
सरकारले यसरी सबै क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय गरिरहँदा नोबेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भने क्रमशः उकालो लागिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा १ हजार ५ सय ३९ जना सङ्क्रमित बढेको छ भने मर्नेको सङ्ख्या ८ जना बढेर जम्मा ३७९ जना पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म ५८ हजार ३२७ जना मानिस नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् । नेपालको ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध’ भएको छिमेकी देश भारत संसारमै दोस्रो सबभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको देश बनेको छ । भारतमा बितेका चौबीस घण्टामा ९७ हजार ८९४ जनासहित सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५१ लाख १८ हजार २५३ जना पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । मर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो चौबीस घण्टामा १ हजार १३२ सहित ८३ हजार १९८ जना पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने व्यक्तिको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण त परको कुरा सोधपुछ पनि हुन छोडेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती जिल्लामा सङ्क्रमण दर अझ उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन । राजधानी काठमाडौँ नै सङ्क्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको अवस्थामा सरकारले भने रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नु त परको कुरा, हिजो लागु भएका प्रावधानसमेत खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब रोगका लक्षण देखिएका बाहेक अरु व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नगर्ने, मरेको व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नगर्ने आदि निर्णय गरिसकेको छ ।
अब नोबेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको नाममा जनतालाई मास्क लगाउन, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न र आपसी दुरी कायम गर्न ‘अनुरोध’ गर्नेबाहेक अरु भूमिका खेल्ने देखिँंदैन । अर्को शब्दमा भन्दा नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीसामु संसारका धेरै पुँजीवादी देशले जस्तै नेपालको पुँजीवादी सरकारले पनि आत्मसमर्पण गरेको छ ।
सरकारले सुरूदेखि नै महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको निम्ति मिहीन तयारी गरेन । सङ्क्रमण व्यापक नहुँदै सरकारले पूर्वाधार निर्माण र आवश्यक तयारीमा ध्यान दिन सकेन जब कि सरकारसँग त्यस्ता तयारी गर्ने समय थियो । ‘नेपालीहरूको रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढी छ’ भन्ने आत्माश्लाघादेखि ‘बेसार पानी खाने, हाछ्युँ गर्ने अनि कोरोना भाग्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीका अवैज्ञानिक अभिव्यक्तिले नोबेल कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले अपनाउनुपर्ने गम्भीरताको खिल्ली उडाइरह्यो । कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले खरिद गर्न खोजेको स्वास्थ्य सामग्रीमा सत्तामै रहेका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुनुले महामारी सत्तासीनको लागि कमाउने मौका बन्यो ।
दैनिक ज्यालादारी गरी खाने मजदुर, निजी क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीहरू, स–साना व्यापारी र व्यवसायीलाई महामारी र लकडाउनले नराम्ररी पिरोल्यो । आर्थिक स्रोतका सबै बाटा बन्द भएपछि न्यून आयका जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै धौधौ भयो । एकातिर कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास र अर्कोतिर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताले समाजका श्रमिक जनताको निम्ति लकडाउन ‘निल्नु न ओकल्नु’ भयो । तर, ‘वामपन्थी’ र ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले मजदुरहरूका दैनिक समस्या समाधानको निम्ति कति पनि सक्रियता देखाएन । न भाइरस चाँडै रोकथाम गर्नतिर सरकारको ध्यान गयो, न लकडाउनको कारण पिरोलिएका जनतालाई कुनै राहत दिन सक्यो ।
सरकारले महिनौँ लकडाउन ग¥यो, तर अहिले किन फेरि सबै खुला ग¥यो ? यसको सरकारसँग केही जवाफ छैन । यसो हुुनुको जरो कारण सरकारसँग न यो महामारीसँग लड्ने कुनै योजना थियो न आत्मविश्वास वा क्षमता नै ।
चैतदेखि भदौसम्मको ६ महिना कुहिरोमा हराएको कागजस्तै समय व्यतीत गरेपछि सरकारले असोज १ गतेबाट सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा नै सबै क्षेत्र खुला ग¥यो । सरकारले न लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर हासिल उपलब्धिबारे केही बोल्न आवश्यक ठानेको छ न अहिले खुला गर्नुको कारण र आधारबारे नै केही बोल्न सकेको छ । यसरी वर्तमान सरकारले महामारीलाई ‘नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता’ देखि ‘बेसार पानी र हाछुयँु’ हुँदै आजको खुलापनमा पु¥याएर आत्मसमर्पण गरेको छ ।