विद्यार्थी सङ्गठनहरूको संयुक्त विज्ञप्तिबारे

काठमाडौँ, १ असोज । नेपालका केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भदौ ३० गते एउटा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । विज्ञप्तिमा १० वटा बुँदा छन् । ती बुँदामा उल्लेख विषय कसको ध्यानाकर्षणको लागि माग गरिएको हो स्पष्ट छैन ।
विज्ञप्तिमा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई विद्यालय र कलेजको पठनपाठन गर्ने, १२ कक्षा र क्याम्पसहरूको परीक्षा मापदण्ड बनाई सञ्चालन गर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालय र क्याम्पसले विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा उपस्थित नगराई अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क उठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ सङ्त्र्mमण रोकथामसम्बन्धी सामग्री खरिदका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने, पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी शिक्षण संस्थामा ८० र २० प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने, यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने आदि उल्लेख छ ।
विद्यार्थीहरूको पहिलो माग माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क हुनु आवश्यक छ । तर, विज्ञप्तिमा यो उल्लेख छैन । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका सत्ता पक्ष एमाले र माओवादीका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाको नेविसङ्घ पनि छन् । सरकारमा बरोबर गएका पार्टीका ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो संयुक्त विज्ञप्तिका मागबारे आफ्ना नेताहरूलाई नै भन्नु आवश्यक छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको तीस वर्षयता धेरै लामो समय सरकारमा गएको पार्टी नेका हो, त्यसपछि एमाले र माओवादी हुन् । सरकारमा गएका आफ्ना पार्टीका नेताहरूले विद्यार्थीहरूको माग किन पूरा गरेनन् ? के यो प्रश्न अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसङ्घका
विद्यार्थी नेताहरूले उठाउनु आवश्यक छैन ? के यी तीनवटै पार्टीका नेताहरूलाई निर्वाचनमा जिताउन तीनवटै विद्यार्थी सङ्गठन लागेका होइनन् ? विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नु त सजिलो हो । सरकारमा गएका आफ्नै नेताहरूले विज्ञप्तिका मागहरूलाई वास्ता गर्दैनन् भने त्यो विज्ञप्ति कसको लागि प्रकाशित गरिएको हो ?
अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) र नेविसङ्घले पञ्चायती निरङ्कुशताको सङ्घर्षमा एमाले र नेकाका नेताहरूलाई सहयोग गरेका थिए । अहिले सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले पञ्चायती निरङ्कुशताकै बाटो लिएको हुँदा के अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पञ्चायती शैलीका आफ्ना नेताहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छैन र ?¤ आफ्ना नेताहरूले सङ्घर्ष नगर्नु र हामी नै पालैपालो सरकारमा जाने हो भनी बताएकै आधारमा के विद्यार्थीका माग उठाउने र मत्थर पार्ने काम गर्न मिल्छ ?
हिजोका अनेरास्ववियु र नेविसङ्घका नेताहरू नै अहिले एमाले, माओवादी र नेकाका नेता भएर चुनाव जितेर मन्त्री भएका हुन् । अहिलेका अनेरास्ववियु र नेविसङ्घका नेताहरू पनि भोलि पार्टीको उम्मेदवार भएर चुनाव जित्ने र सरकारको मन्त्री हुने मानसिकताकै होइनन् ? यी र यस्ता प्रश्न अहिले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा उठिरहेका छन् ।