ग्रीस प्रहरीले शरणार्थीहरूलाई नयाँ शिविरमा सार्न सुरु गर्यो

क्यान्बेरा, १ असोज (एपी) । फेसबुक र गूगलले अखबारका समाचारका लागि भुक्तानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको मस्यौदा कानुनमा ती दुवै निकायलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्न समय दिइएको छ । तर, मस्यौदा कानुनका लेखकहरूले सैद्धान्तिकरूपमा कानुनको मुख्य विषयमा परिमार्जन नहुने जनाएका छन् ।
अस्ट्रेलियाली स्वच्छ व्यापार नियामक रड सिम्सले आफूले कानुनको अन्तिम मस्यौदा संसदमा बुझाउन लागेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित कानुनमा अक्टोबरको सुरुदेखि नै फेसबुक र गूगलले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमका समाचार सामग्री उद्धृत गरेमा, छापेमा सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
फेसबुकले समाचार दिनुको साटो अस्ट्रेलियाली समाचार सामग्री आफ्नो साइटमा नदेखिने बनाउन लागेको चेतावनी दिएको छ ।
गूगलले पनि प्रस्तावित कानुनले गूगल सर्च र युट्युबमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । गूगलले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुनसक्ने तथा प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा पुग्नसक्ने बताएको छ ।
सिम्सले अमेरिकी सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मसँग प्रस्तावित कानुनका बारेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित कानुनका बारेमा अक्टोबरमै संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
सिम्सले गूगलले उठाएका केही सरोकार जायज रहेका छन् र त्यसलाई सच्याउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्नुभयो । उहाँले गूगल वा फेसबुकले भनेझैँ सबै कुरा फेरबदल गर्न नसकिने बताए ।
स्पेन र फ्रान्सले पनि बौद्धिक कानुनमार्फत समाचारका लागि फेसबुक र गूगलमाथि भुक्तानीको दाबी गर्ने अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो असफल भएको थियो । यस विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा पनि उस्तै समस्या रहेका छन् ।