हिमाली महाभूल – १, सहज विश्वास र बेवास्ताका वर्षहरू

 
(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
प्रवेश
सन् १९६२ अक्टोबर २० तारिख बिहान ५ बजे नाम्का चू (खोला) को भारतीय चौकीमाथि चिनियाँ गोलाबारी भयो । लगत्तै पैदल सेनाले आक्रमण ग¥यो । ३ घण्टामै नाम्का चूको लडाइँ सकियो । त्यसपछि चिनियाँहरूले नेफा क्षेत्रको १६० माइल छिचोले र नोभेम्बर २० मा उनीहरू ब्रह्मपुत्र उपत्यकासम्म आइपुगे । यसबीच उनीहरूले तवाङ, सेला भञ्ज्याङ र बोम्दीलाका लडाइँ जितेका थिए । समथर क्षेत्रमा लड्ने तालिम लिएका भारतीय सैनिकहरू आत्तिए । उनीहरूले पहाडमा लड्ने तालिम पाएका थिएनन् । सजिलै उनीहरू लडाइँको आहार भए । उनीहरूसँग गतिलो लुगा र हतियार थिएन । प्रतिरक्षाको कुनै बलियो र योजनाबद्ध तयारी थिएन । यो सैन्य हविगत देखेर चिनियाँहरू दङ्ग (आस्नर्नमा – सं.) परेका थिए । सेप्टेम्बर ८ मै थागला डाँडामा सीमा भिडन्त भएको थियो । तर, त्यसलाई स्थानीय ठटाकठुटुक भनी बेवास्ता गरिएको थियो । नेफाको पराजयले भारतको राजनीतिक र सैनिक जगलाई हल्लाइदियो र पराजयको मानसिकता फैलाइयो । जनताले उच्च नेतृत्वमाथि विश्वास गर्न छोडे ।

चिनियाँ आक्रमणअघि चीनले आक्रमण गर्नेछैन भन्ने सोच भारतीय राजनीतिक र सैनिक तहमा व्याप्त थियो । भारत चीनलाई मित्र मान्थ्यो तर सीमामा तनाव छ भन्ने पनि ठान्थ्यो । केही भागमा चिनियाँ अतिक्रमण वा सामान्य झडपका लागि तयारी गरे पनि युद्धको सम्भावना भने देख्दैनथ्यो । त्यसैले कुनै हिमाली भेगमा पूर्ण सैन्य तयारी गर्नका लागि कुनै राष्ट्रिय नीति र रणनीति बनाइएको थिएन । सरकारले देशलाई युद्धको लागि तयार पारेको थिएन । अकस्मात् युद्ध हुँदै जताततै आश्चर्य, अविश्वास र आक्रोश फैलियो । राष्ट्रपति राधा कृष्णनले “हामीले बेवास्ता ग¥यौँ र सहज विश्वास ग¥याँै” भनेर राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री नेहरूले चीनले पिठ्यूँमा छुरा हानेको बताए र असफलताको दुःखद तर साहसी घोषणा गरे । रक्षामन्त्री कृष्ण मेननले सैनिक र हतियारमा चिनियाँहरू आफूभन्दा अगाडि हुनाले हार्नुपरेको बताए । आफ्नो दोष स्वीकारे । खासमा चीनसँग युद्ध हुनसक्ने अनुमान गर्न नसकेकोले नै यस्तो स्थिति आएको थियो ।
भारत पराजित भयो । विदेश नीति अस्तव्यस्त भयो । अर्थतन्त्र ठप्प भयो । राजनीति र सैन्य नेतृत्वमाथिको विश्वास हरायो । देशमा अन्योल र आक्रोश फैलियो । वर्षौँसम्म चीनसँग लड्न भारत सक्षम भएको बताएर जनतासँग झूटो बोलिएको थियो र हुनसक्ने र हुननसक्ने वाचा गरिएको थियो । युद्धको मुखमै पनि उच्च नेतृत्वले ढुक्कसँग लडाइँको चर्को कुरा फलाकिरहेको थियो । उनीहरूले एकै प्रहारमा चीनलाई हटाउन सकिने बताइरहेको थियो । पराजयको खबरले जनताको आक्रोश चुलियो । एक अंशसम्म भारतले नै निम्त्याएको सङ्कटबारे जनतालाई झूटो आश्वासन दिइएको थियो । सैनिकहरूलाई युद्धका हिसाबले तम्तयार पारिएको थिएन । सेनाको बद्ख्वाइँ गरिएको थियो । पराजयपछि लडाइँमा वीरता देखाएका सैनिकलाई तल्लो नजरले हेरियो । देशमा एकप्रकारको विषाद फैलियो । आसाममा भागाभाग मच्चिएको थियो । तेजपुर र आसाममा तेलखानीहरू जलाउने योजना बनेका थिए । सरकारी कर्मचारीहरूलाई आगोमा घिउ थपेका थिए । जनधनको जिम्मा सरकारले नलिने उनीहरू माइक लगाएर फुकिरहेका थिए । कैदीहरूलाई रिहा गरिएको थियो, फाइलहरू जलाइएका थिए र पैसा नष्ट गरिएका थिए । मुख्य कर्मचारीहरू भागेका थिए । चिनियाँहरू आसाम पसेका भए कस्तो हुँदो हो ? जनता युद्ध र त्यसको सन्त्रासका लागि तयार थिएनन् ।
पराजयकै कारण धेरैका शिर नुहे । कृष्ण मेननले राजीनामा दिए । उनका गुरु पण्डित नेहरूले मेननलाई सरकारमै राख्ने प्रयास गरे । तर, संसदको क्रोधसामु नेहरू झुक्नुप¥यो । राजनीतिक नेतृत्वकको उच्च आसनबाट नेहरू पहिलोचोटि नुहुनुप¥यो । यसले राजनीतिमा दूरगामी असर ग¥यो । आफ्नो चीन नीतिका गल्तीका कारण उनको सर्वोच्च व्यक्तित्व खस्कियो । आफ्नो आसन जोगाउन उनले मेननलाई बलि चढाए । जनरल पीएन थापरले स्वास्थ्य समस्या देखाई राजीनामा दिए । उनलाई पछि अफगानिस्तानको राजदूत बनाइयो । नेहरूका विश्वासपात्र जनरल बीएम कौलले अवकाश लिए । यो निर्णय बचाउन नेहरूलाई गा¥हो भयो । घटनामा संलग्न धेरै सरकारी र सैन्य अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा परेनन् । उनीहरू आरामले सेवा निवृत्त भए ।
३० दिनपछि चिनियाँहरूले कब्जा गरेको भूभागबाट फिर्ता जाने निर्णय गरेका थिए । यसले भारतलाई आफ्नो राजनीति र आर्थिक क्षति पहिल्याउने समय दियो । लगत्तै चीनले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा चर्को प्रहार गरेको र आन्तरिक राजनीति बदलेको अनुभव गरियो । विकास योजना र आर्थिक प्रगतिमा यसको असर देखियो । एउटै तीव्र सैन्य अभियानले एक दशकमा भारतले पाएको उपलब्धिलाई भताभुङ्ग पारिदियो ।
‘तिब्बत कब्जा’ र भारतको चीन नीति
(डाल्भीले तिब्बत समस्यालाई बेलायती चस्माले हेरेको हुनाले तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको आगमनलाई ‘कब्जा’ भन्न पुगेका छन् । भारतीय सेना लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाले गरेजस्तो तिब्बतमा मुक्तिसेनाको प्रवेश ‘कब्जा’ थिएन । बरु, नेपाल सबल भएपछि आफ्नो सेना लिम्पियाधुरा पठाएजस्तो थियो । – प्रस्तुतकर्ता)
तिब्बत र भारतबीचको विवादका ऐतिहासिक कारणहरू थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकीसँगका समस्याहरूमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तिनलाई सौहार्दपूर्वक समाधान गर्न प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यस्तो गर्न नसकेपछि राष्ट्रलाई युद्धको खतराबारे जनाउ दिनुपथ्र्यो । अकर्मण्यता र मनचिन्ते सोचलाई माफी दिन सकिन्न ।
चीन–भारत सीमा युद्धको जन्म १९५० मा भएको थियो । इतिहासमा पहिलोचोटि भारत र चीनले सीमामा एक अर्कालाई भेटेका थिए । त्यस वर्ष अक्टोबर ७ मा चिनियाँ मुक्तिसेना तिब्बत पस्यो । भारतमा आश्चर्य छायो । तिब्बतले सहयोगको अपिल ग¥यो । (बेलायती र साम्राज्यवादीहरूसँग दलाई लामा र दास मालिकहरू मिलेका थिए । – सं.) भारतले शान्तिपूर्ण समाधानको सुझाव दियो । भारत चिनियाँ कदमप्रति सशंकित थियो । यसले भारतमा दूरगामी असर पर्नसक्थ्यो । तिब्बत बेलायतीहरूको समयदेखि नै रणनीतिक सुरक्षाको क्षेत्र थियो । बफर क्षेत्र हट्नेबित्तिकै भूराजनीतिक स्थिति फेरिन्थ्यो । सीमा संवेदनशील बन्न पुग्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट सत्तालाई सजिलो हुँदा उसले तिब्बतलाई स्प्रिङ बोर्ड बनाएर जतिबेला पनि भारतमाथि आक्रमण गर्नसक्थ्यो । (यो अमेरिकी प्रचार थियो । – सं.) पर्यवेक्षकहरूले तिब्बतमा चीनसँग भारतको लडाइँ हुने बताएका थिए । सरदार पटेलले चीनसँग कडा रवैया अपनाउन जोड दिएका थिए । तर, उनी आफ्नो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न जीवित रहेनन् । नेहरूले आफ्नो विचार १९५४ मा राखेका थिए, “तिब्बत स्वतन्त्र भए पनि वा चीनकै अङ्ग भए पनि हामीलाई त्यहाँ सेना राख्न के अधिकार छ ?” अधिकारको कुरा उत्तम बहाना बन्नसक्थ्यो । १९५० मा त्यहीँ बहाना बन्यो ।
तिब्बतमा चिनियाँ कब्जाको विरोध नगर्न चीनका लागि भारतका प्रथम राजदूत केएम पनिक्करले नेहरूलाई सल्लाह दिएको चर्चा थियो । तिब्बतमाथि चीनको संरक्षकत्व वा सार्वभौमिकताको विषयमा धेरै वादविवाद भए । तिब्बत चीनको प्रान्त हो भन्ने भारतीय नीतिको बचाउ गर्न सक्दो मिहिनेत गरिएको देखिन्थ्यो । केही पत्राचारमार्फत भारतले ‘चासो, चिन्ता र आश्चर्य’ जनायो । चीनले तिब्बतको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने र समस्यालाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने भारतले अपेक्षा लिएको थियो ।

त्यसबेला सामान्य भारतीयहरू आफ्नो भविष्य र भाग्य तोक्ने घटनाहरूबाट बेखबर थियो । स्वतन्त्रता पाएको खुसीमा रमाइरहेका सामान्य भारतीयहरूलाई तिब्बत कहाँ पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालय नेहरूको विश्वव्यापी छवि बनाउन अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने कामकाजमा व्यस्त थियो । नेहरू उपनिवेशवादविरोधी एफ्रो–एसियाली प्रवक्ता बनेका थिए । उनी त्यसमै व्यस्त थिए । विधायकहरू संविधान बनाउन व्यस्त थिए । १९५० को जनवरी २६ मा नयाँ संविधान जारी भयो । चीन र उसको सम्भावित आक्रमणमा कसैको ध्यान थिएन । विगतमा विदेशी शक्तिहरूबाट आक्रान्त भएको देशले कसरी आफ्नै छिमेकी र पूर्वउपनिवेश देशमाथि आक्रमण गर्ला भन्नु जायज थियो । शीतयुद्धले आगोमा घिउ थपिदियो । चीनले तिब्बतविरुद्ध पश्चिमाहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको बताएर आफ्ना गतिविधिलाई सही ठह¥याए । भारतमा केही पर्यवेक्षकले चीन कोरिया युद्धमा संलग्न भएकोले तिब्बतमा कुनै घटना घटाएर तेस्रो विश्वयुद्ध थाल्न नसक्ने बताए । (साम्राज्यवादीहरूको प्रचार थियो । – सं.) आन्तरिक राजनीतिले पनि सरकारलाई अलमल्यायो । नेहरूले यति चाँडो कुनै विदेशी समस्याको अपेक्षा गरेका थिएनन् । तिब्बतमाथि चीनले दाबी गरे पनि चीन यति छिट्टै त्यहाँ आइपुग्ने उनले सोचका थिएनन् । जब कि, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले १९२२ मा नै तिब्बतलाई मुक्त गर्ने आकाङ्क्षा राखेको थियो । (चि.क.पा.को स्थापना १९२१ मा भएको थियो, त्यसबेला सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोधको उद्देश्य थियो । – सं.) १९५० अगस्ट ४ मा जनरल लि पो–चाङले सो उद्देश्य पूरा भएको बताए ।
चीन र तिब्बत सम्बन्धको पृष्ठभूमिबारे थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १९०४ मा भारतका बेलायती गभर्नर लर्ड कर्जनले कर्नेल यङहजबेन्डलाई तिब्बतका विरुद्ध सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न भनेका थिए । दलाई लामा र रुसबीच मित्रता नहोस् भन्ने उनको सोच थियो । जारकालीन रुस २० औँ शताब्दीको भूत थियो । तिब्बत पुगेर यङहजबेन्डले दलाई लामालाई सन्धिका लागि बाध्य बनाए । १९०४ को सो सन्धिले बेलायतीहरूलाई व्यापार र विदेश मामिलाको अधिकार दियो । यही पातलो पर्दाले तिब्बतलाई बफर क्षेत्र बनाई बेलायती राजको उत्तरी सीमा ढाकिएको थियो । १९०६ को बेलायत–चीन सन्धिले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको थियो । (१९०४ को सन्धिजस्तै १९०६ को सन्धि पनि थोपरिएको थियो । १९०६ को सन्धिले बेलायतीहरूलाई तिब्बत कब्जा गर्न रोकेको थियो ।) लर्ड कर्जनले तिब्बतलाई अलग्गै देशको मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव बेलायत सरकारसमक्ष राखेका थिए । तर, तिब्बतमाथि चीनको अधिकारलाई हानि नगर्ने कथा भनी बेलायत सरकारले सो प्रस्ताव खारेज गरिदियो । बेलायत त्यसबेला शक्तिको चरमचुलीमा थियो । चीन कमजोर थियो र विभिन्न युरोपेली शक्तिको थिचोमिचोमा थियो । सानातिना कुराले दुई देशबीचको सम्बन्ध खलबल्याउन बेलायत सरकार राजी भएन ।
तिब्बतमाथिको चिनियाँ संरक्षकत्व सधैँ नाममात्रको थियो । तिब्बत १८ औँ शताब्दीसम्म अधिकांश समय स्वाधीन थियो । १७२० मा चीनविरुद्ध लागेको बहानामा चीन तिब्बत पसेको थियो । चिनियाँहरूले ल्हासा कब्जा गरेर त्यहाँ दुई प्रतिनिधि वा अम्बाहरू राखे । १७९० मा चिनियाँ संरक्षकत्वलाई कानुनी मान्यता दिइयो र तिब्बत अम्बाहरूकै रेखदेखमा रहने भयो । १९ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा तिब्बतमाथिको चिनियाँ संरक्षकत्व कमजोर भयो । सैन्य हिसाबले आफू कमजोर भएकोले चीनले तिब्बतका आन्तरिक निर्णयहरूलाई सदर गरिरह्यो । मञ्चु शासकहरूले तिब्बतमा बल प्रयोग गर्ने प्रयास गरे । १९१० मा तिब्बतमा चिनियाँ कब्जा भएपछि दलाई लामा भागेर भारत पसे । मञ्चु शासन हटेपछि तिब्बतमाथिको चिनियाँ संरक्षकत्व सङ्कटमा परिरह्यो र हटाइयो । १९१२ मा दलाई लामा फर्केर चीन गए र चिनियाँ सेनालाई खेदे । चीन सरकार पुनः ‘तिब्बत कब्जा’ गर्न चाहन्थ्यो तर बेलायतको डरले उसले त्यसो गरेन । बेलायत सरकारले ‘तिब्बत कब्जा’ गर्ने प्रयास १९०६ को सन्धिको उल्लङ्घन हुने बतायो । चिनियाँ संरक्षकत्वलाई भने बेलायतले मान्यता दिएको थियो र तिब्बतलाई उसले सार्वभौम देश मान्दैनथ्यो । १९१३ मा तिब्बतीहरूले आफूलाई स्वाधीन देश भनी दाबी गरे । १९१४ को अप्रिलमा तिब्बत, चीन र बेलायतबीच तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश मान्दै त्रिपक्षीय सन्धि सिम्लामा भयो । भित्री र बाहिरी तिब्बतमा बाँडिने भयो । चीनले बाहिरी तिब्बतलाई पूर्ण स्वशासित क्षेत्र बनाउनुपर्ने र त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्न सहमत भयो । त्यहाँ चिनियाँ प्रतिनिधि बस्ने भयो । तिब्बतलाई आफ्नो प्रान्त नबनाउन वा आफ्नो सेना त्यहाँ नपठाउन चीन सहमत भयो । पछि भुटानबाट बर्मासम्मको सीमा म्याकमाहोन रेखालाई मान्ने निर्णय भयो । (चीन सरकारले यसलाई पहिले मानेको थिएन – सं.) चिनियाँ संरक्षकत्वको विषयमा तिब्बत र बेलायतबीचको गोप्य पत्राचारले टुङ्गो लगायो । (डाल्भीले यहाँ सिम्ला सम्मेलनपछि तिब्बत र बेलायतबीचको गोप्य सम्बन्धलाई सङ्केत गरेका छन् । यसैबाट तिब्बतले चीनबाट ‘स्वाधीनता’ पाएको बताएका छन् । अझ अघि बढेर डाल्भीले तिब्बतका धार्मिक शासकहरूलाई चीनविरुद्ध उक्साउने तिब्बतका लागि बेलायती प्रतिनिधि रिचर्डसनको तर्क उद्धृत गरेका छन् । सिम्ला सम्मेलन एक षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा नेभिल म्याक्सेवको पुस्तक ‘भारतको चीन युद्ध’ ले लामो व्याख्या गरेको छ । यस हिसाबले तिब्बत र बेलायतबीचको गोप्य सम्झौता पनि असमान र षड्यन्त्रपूर्ण थियो । वास्तवमा पछि सो सम्झौता आफैँ ओइलाएर गएको थियो । तिब्बतले कहिल्यै सो सम्झौताको पालना गरेको थिएन । – प्रस्तुतकर्ता)