हिमाली महाभूल – २, सहज विश्वास र बेवास्ताका वर्षहरू

 
(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
चीनले तिब्बतको विभाजनको किचलो झिकेर सिम्ला सम्झौतालाई अस्वीकार ग¥यो । (एउटा कमजोर पक्षले असमान सन्धिबाट आफ्नो देशलाई जोगाउन यतिमात्र गर्नसक्थ्यो । तर, डाल्भीले यस कुरालाई महत्व दिएका छन् । उनले विवाद तिब्बतको स्वाधीनताको नभई रेखाङ्कनको भएको देखाउन खोजेका छन् । उनी लेख्छन् – “सिम्ला सम्मेलनपछि व्यवहारमा तिब्बत स्वतन्त्र देश रह्यो ।”) सिम्ला सम्मेलनको केही समयपछि तिब्बत र बेलायतबीच गोप्य सम्झौतामार्फत म्याकमाहोन रेखालाई सीमा मान्ने तय भयो । (यो सम्झौता अवैध थियो भन्ने म्याक्सवेलले पुष्टि गरेका छन् । आफ्नो कुटिल उद्देश्य पूरा गर्न उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादीहरूले आफँैले बनाएका नियमकानुन मिच्ने परम्परा पुरानो हो । तर, डाल्भी सिम्ला सम्मेलनमा टेकाएर सो सम्झौतालाई वैध देखाउन खोज्छन् । यद्यपि चीनले सिम्ला सम्मेलन अस्वीकार गरेको तथ्यबारे उनी जानकार छन् । – प्रस्तुतकर्ता) १९२१ मा बेलायतले तिब्बतलाई स्वायत्त राज्य वा चीनको संरक्षकत्वमा रहेको राज्य नमान्ने बतायो र तिब्बतसँग भविष्यमा यसै आधारमा सम्बन्ध बनाउने भन्यो । यस चुनौतीको सामना गर्न चीन कमजोर मुलुक थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका तिब्बतले आफ्नै परराष्ट्र विभाग बनाएको थियो । चीनजस्तो उसले युद्धमा प्रत्यक्ष भाग लिएन । १९४७ मा तिब्बती व्यापारी दलले विदेश भ्रमण गर्दा चिनियाँ नभई तिब्बती पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए । यसरी तिब्बत कहिल्यै पूर्णरूपमा चिनियाँ प्रान्त थिएन । चिनियाँ संरक्षकत्व नाममात्रको थियो र चिनियाँहरू कमजोर हुँदा र तिब्बतीहरू बलियो हुँदा त्यस अधिकारलाई चुनौती दिइन्थ्यो । केही समयका लागि मात्र सैन्य शक्तिको दबाबमा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो कब्जामा राखेको थियो । नत्र तिब्बत स्वाधीन थियो । (नेपाल र चीनको सम्बन्धमा रणबहादुर शाहको बेलाको सन्धिसँग पट्टकै मेल खाँदैन । – सं.)
बेलायतीहरूले तिब्बत स्वतन्त्र राज्य भएको दाबी गरेका थिए । ल्हासामा अन्तिम बेलायती प्रतिनिधि रिचर्डसनले भनेका थिए, “१९१२ पछि तिब्बतमा चिनियाँ अधिकारको एक धर्सोधरी थिएन ।” (यहाँ पनि उपनिवेशवादी सोचले ग्रसित रिचर्डसनका कुरामा डाल्भी आँखा चिम्ली विश्वास गर्छन् । डाल्भीले भारतका स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी जयप्रकाश नारायणसमेत १९५९ मा सो ‘ऐतिहासिक तथ्य’ (रिचर्डसनको भनाइ) लाई थप पुष्टि गर्न खोज्छन् । अझ अघि बढेर जयप्रकाश नारायणले जयप्रकाश नारायण र अन्य भारतीय नेताहरूले दलाई लामाको समर्थनमा र उक्साउने हिसाबले लेखेको पत्र र साम्राज्यवादीहरूले दलाई लामालाई लेखेका पत्रहरू पेइचिङको जाति–जन जातिहरूको सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शित छन् – सं.) दलाई लामालाई चीनले जबरजस्ती १७ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको भनी १९५९ मार्च ११ को दलाई लामाको वक्तव्यलाई सदर गरेका छन् । नेहरूलाई अदूरदर्शी बताउँदै नारायणले इतिहासमा चिनियाँ साम्राज्य नटिक्ने भनेका थिए । चीन मामिलामा नेहरू साहसहीन व्यक्ति भएका र यसले मानवताको विकास रोकेको नारायणको तर्क थियो । प्रसङ्गवस भनिहालौँ, बीपी कोइराला एकताका यिनै ‘समाजवादी’ जयप्रकाश नारायणबाट प्रभावित थिए ।
ऐतिहासिक तथ्यहरू समातेर भारतले चीनसँग वार्ता गर्नसक्थ्यो र चीनलाई ‘तिब्बत कब्जा’ गर्नबाट रोक्न विश्व जनमत निर्माण गर्नसक्थ्यो । भारतको सबैभन्दा आधारभूत राष्ट्रिय हितले यसो गर्नु आवश्यक थियो । तर, भारतले चीनका सामु घुँडा टेक्ने र चीनलाई रिझाउने नीति लियो । भारतले चिनियाँ कदमलाई सही ठह¥यायो र चीनले तिब्बतको स्वायत्त अधिकारलाई सम्मान गर्ने भनेकैमा चित्त बुझायो । तिब्बतले राष्ट्र सङ्घमा स्थान खोज्दा भारतले विरोध ग¥यो । भारतलाई आपत्ति नभए अरूलाई पनि हुने थिएन । १९५० को अन्त्यसम्म भारतमा तिब्बत मामिला बन्द भइसकेको थियो । भारतको स्थिति शक्तिशाली देशसामु कमजोर देशको जस्तो थियो । ऊ एक्लै चीनको सामना गर्नसक्दैनथ्यो । चिनियाँ कदमको समर्थन गरेर भारत चीनसँग मित्रता कायम गर्ने सोचिरहेको थियो । राष्ट्र सङ्घमा चीनलाई मान्यता दिलाउन भारतले पैरवी ग¥यो र चीन सभ्यरूपमा प्रस्तुत हुने बतायो । यसबीच भारत आफ्ना विकास कार्यमा व्यस्त थियो ।
१९५१ मा चीनले लद्दाखमा गस्ती गर्नथाल्यो । त्यति नै बेला चीन कोरिया युद्धमा संलग्न थियो र कमजोर थियो । त्यसबेला चीनले सजिलै सीमा सम्झौता गर्न सक्थ्यो । नेहरूले केही गरेनन् र संसदलाई पनि जानकारी गराएनन् । पछि उनले संसदमा भनेका थिए, “मलाई त्यसबेला चीन सरकारसँग सीमाबारे छलफल गर्ने विचार आएन किनभने छलफल गर्ने विषय छ भन्ने मलाई लागेको थिएन । यहाँहरूले यसलाई मुर्खतापूर्ण भन्न सक्नुहुन्छ ।” नेहरूले दुइटा तथ्यलाई बेवास्ता गरे । पहिलो, बलियो चीन सदा विस्तारवादी रहिआएको थियो ।
(संसारका ठूला साम्राज्य कहिले विस्तारवादी थिएनन् ? के भारत यस तथ्यबाट बाहिर थियो ? – प्रस्तुत कर्ता) तिब्बतले बेलाबेला नेफा क्षेत्र, भुटान, सिक्किम र नेपालको केही भागमा शासन गरेको थियो । चीनले तिब्बतमा शासन गरेको खण्डमा यी क्षेत्रमाथि दाबी गर्नसक्थ्यो । चीनले सीमा समस्या बल्झाउन सक्थ्यो । सयौँ वर्षदेखि भारत र तिब्बत परम्परागत सीमामा सन्तुष्ट थिए । कुनै हिंस्रक छिमेकीले यसलाई अमान्य ठह¥याउन सक्थ्यो । (चीनले कहिल्यै भुटान, सिक्किम र नेपालमाथि दाबी गरेन । सीमा समस्या समाधान गर्दा उल्टो नेपालले केही भूभाग बढी पायो । नेफा क्षेत्रको विवाद बेलायती व्यापारीहरूको कर्तुत थियो । त्यस विषयमा म्याक्सवेलले विस्तृत चर्चा गरेका छन् । हेर्नुहोस् मजदुर दैनिक, असार १३–१४ । जहाँसम्म हिंस्रक चीनको प्रश्न छ, छिमेकीसँगको भारतको सम्बन्धलाई त्यसोभन्दा उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा त उसले बारम्बार नाकाबन्दीसमेत लगाएको छ । चीनबाट यस्तो भएको सुनिएको छैन । – प्र.) दोस्रो, ढिलो चाँडो भारतले उत्तरी सीमाको रक्षा गर्न तयारी गर्नुपथ्र्यो नै । यसले विकासशील भारतमाथि दबाब पर्ने निश्चित थियो । भारतले कि त चीनको सामना गर्नुपथ्र्यो, नत्र ऊ सीमा मिलानमा खुकुलो हुनुपथ्र्यो । भारतले दुवै काम गरेन । १९५६ पछि भारतले चीनको अडान स्वीकारेन । त्यसैले उसले लडाइँको सम्भावना स्वीका¥यो । दुर्भाग्य, भारतले चीनको सामना गर्न सैन्य तयारी गरेन । (भारतले चीनलाई सा¥है कमजोर सम्झेर भनेको थियो – चिनियाँ बाँदरहरूलाई धपाऊ । – सं.) बरु मित्रताले लडाइँ रोक्ने नीति लियो । स्वतन्त्रताको १५ वर्ष र ‘तिब्बत कब्जा’ को १२ वर्षमा लडाइँको मिति आयो ।
रोचक अनुभव
१९५० अक्टोबरमा डाल्भी दक्षिण भारतको वेलिङटनस्थित स्टाफ कलेजमा विद्यार्थी थिए । तिब्बतमा चीन पसेको समाचार थियो । जनरल लेन्टाग्ने मुख्य लेक्चर हलमा पसे र कक्षा रोक्न भने । त्यसपछि उनले भारतीय नेताहरूलाई निन्दा गर्न थाले । उनीहरू अदूरदर्शी र अकर्मण्य भएको उनको गुनासो थियो । एकजना सैनिक र रणनीतिज्ञको रूपमा उनले भारतको पछिल्लो ढोका खुलेको र विशाल, शक्तिशाली र विस्तारवादी चीन हिमालयपारि आएको बताए । पूर्वी सीमाका भारतीय उद्योगधन्दा र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू चिनियाँ सैन्य पहुँचभित्र हुने उनको विचार थियो । यो मोर्चाको सुरक्षा भारतका लागि महँगो हुने उनको अनुमान थियो । (चीन स्वयं १३–१४ वटा साम्राज्यवादी देशहरूबाट आक्रान्त भएको र ऊ आफ्नो मुक्ति युद्ध लड्दै थियो । भारतीय सैनिकहरू पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूबाट शिक्षित भएको हुँदा तिनीहरूमा पश्चिमी प्रचारको प्रभाव थियो । – सं.) यसको लागि भारतले सडकहरू बनाउनुपर्ने, हतियारबद्ध ठूलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू खटाउनुपर्ने र तिनको बसाइमा ठूलो खर्च लाग्ने उनले बताए । त्यसमाथि काश्मीरको समस्या पनि बल्झिए । भारतको आर्थिक भार सम्हाल्नै नसकिने उनको ठहर थियो । यसको लागि भारतले आफ्नो हवार्ई र जल सेनामा पनि खर्च बढाउनुपथ्र्यो । कोरिया युद्धबाट चीनले छुट्कारा पाउनुभन्दा अगाडि र चीन शक्तिशाली बन्नुभन्दा अगाडि नै भारतले केही गर्न नसके भारतले मूल्य चुकाउनुपर्ने जनरलको भविष्यवाणी थियो । उनको सबैभन्दा ठूलो आकलन पछि सही भयो । उनले त्यस लेक्चर हलमा उपस्थित विद्यार्थीहरू चीनसँगको युद्धमा लड्नुपर्ने बताएका थिए । (कोरिया युद्ध (१९५०–५३) मा फसेको बेला भारतले चीनमाथि हमला गर्नुपर्ने रणनीति अमेरिकी उद्देश्यको सेवासँग मिल्यो । – सं.) उपस्थित विद्यार्थीमध्ये बैजी मेहता १९६२ को लडाइँमा मारिए, डाल्भी र अरू दुईजना अफिसर समातिए ।

१९५१ को आरम्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी चीन–तिब्बत सम्बन्धको विषयमा प्रवचन दिन स्टाफ कलेज आए । उनले त्यस सम्बन्धमा सयौँ पुरानो इतिहास बताए । दन्त्यकथाहरू सुनाए । बुद्ध धर्मसम्बन्धी केही गफ गरे । तिब्बतमा चीनको उपस्थितिमा भारत सरकारको नीतिलाई थप पुष्टि गर्नु उनको दायित्व थियो । बाहिरबाट अप्ठ्यारो देखिए पनि कानुनीरूपमा चीनसँग त्यसो गर्ने परम्परागत अधिकार भएको उनको निष्कर्ष थियो । डाल्भी ती अधिकारीका तर्कहरूबाट प्रभावित भए र त्यस्तो परिस्थितिमा भारतले गर्नुपर्ने केही नभएकोमा उनी ढुक्क बने ।

जनरल लेन्टाग्ने युद्धमा खारिएका बेलायती जनरल थिए । उनले १९४२ मा बर्मामा गोर्खा बटालियनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि उनले ब्रिगेड र डिभिजन पनि सम्हालेका थिए । उनी असाध्यै अध्ययनशील थिए । युद्ध र इतिहासका उनी जिज्ञासु विद्यार्थी थिए । उनलाई विद्यार्थीहरू रूचाउँथे । तर, आफ्ना नेताहरूको अपमान गरेकोमा डाल्भीलगायत धेरै विद्यार्थीहरू लेन्टाग्नेसँग चिढिए । आफ्नो सरकारको बद्ख्वाइँ गर्ने उनलाई अधिकार नभएको विद्यार्थीहरूको विचार थियो । त्यसैले जनरललाई लेक्चर हलमा उपस्थित विद्यार्थीले साम्राज्यवादका भरौटे भने । पछि डाल्भी जनरल लेन्टाग्ने भारतका सच्चा मित्र भएको र चीनसँगको सम्भावित सैन्य मुठभेडले उनी चिन्तित बनेको निष्कर्षमा पुगे । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि लेन्टाग्ने भारतमै बसेका थिए र उनले स्टाफ कजेल खोल्नमा योगदान गरेका थिए ।
यो घटनालगत्तै १९५१ को आरम्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी चीन–तिब्बत सम्बन्धको विषयमा प्रवचन दिन स्टाफ कलेज आए । उनले त्यस सम्बन्धमा सयौँ पुरानो इतिहास बताए । दन्त्यकथाहरू सुनाए । बुद्ध धर्मसम्बन्धी केही गफ गरे । तिब्बतमा चीनको उपस्थितिमा भारत सरकारको नीतिलाई थप पुष्टि गर्नु उनको दायित्व थियो । बाहिरबाट अप्ठ्यारो देखिए पनि कानुनीरूपमा चीनसँग त्यसो गर्ने परम्परागत अधिकार भएको उनको निष्कर्ष थियो । डाल्भी ती अधिकारीका तर्कहरूबाट प्रभावित भए र त्यस्तो परिस्थितिमा भारतले गर्नुपर्ने केही नभएकोमा उनी ढुक्क बने ।
जनरल लेन्टाग्ने अतिथि वक्तालाई सताउन सिपालु थिए । जनरल उभिए र इतिहास जेजस्तो भए पनि भारत तिब्बतमाथिको बलात्कार स्वीकार्छ त भनी सोधे । पुरानो इतिहास र २० औँ शताब्दीको इतिहास उस्तै छ त भन्ने उनको अर्को प्रश्न थियो । (हामीलाई थाहा छ, २० औँ शताब्दीको तिब्बती इतिहास बेलायती उपनिवेशवादी बन्दुकले लेखिएको थियो । – प्र.) जनरलले रणनीतिक प्रश्न पनि गरे । उनले तिब्बतमा चीनको उपस्थितिले भारतको रणनीतिक समस्या बढ्ने विषयमा सरकारको राय के छ भनी सोधे । जवाफ फ्याट्टै आयो, “जनरल, तपाईँले मलाई इतिहासको बारेमा प्रवचन दिन बोलाउनुभएको हो, रणनीतिको बारेमा होइन । रणनीतिको कुरा तपाईँ सैनिकहरूलाई नै छोड्छु ।” नयाँ भारतका उच्च अधिकारी र विज्ञहरूले इतिहास, राजनीति र रणनीतिलाई अलग्याएर हेरिरहेका थिए । आफू मर्नुभन्दा एक महिनाअघि सरदार पटेलले १९५० को नोभेम्बरमा नेहरूलाई भविष्यवाणीसरि पत्र लेखेका थिए । पटेलको अनुमान सही निस्कियो । भारतले चिनियाँ ‘कब्जा’ मा खेपेन बरु उत्तर पूर्वी भारतीयहरूले धेरै कष्ट पनि बेहोरे । चीन–भारत सम्बन्धबारे हरेक चर्चामा सरदार पटेलको पत्रको अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ । (सरदार पटेल काङ्ग्रेस पार्टीका दक्षिणपन्थी नेता थिए । डाल्भीले उल्लेख गरेको पटेलको सो पत्र ‘हिमालयमुनिको समग्र भूभाग भारतको हो’ भन्ने पटेलको दृष्टिकोण विस्तारवादी अवधारणामा आधारित छ । उक्त कुख्यात पत्रले नेपाल, भुटान र सिक्किमको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ । पटेलको सोही पत्रमा यी देशका उत्तरी सीमामा भारतीय सैन्य चौकी स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । यही विचारका आधारमा चीन–नेपाल सीमामा १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट स्थापना गरिएको थियो । नेपालले पछि ती चेकपोस्ट हटाउन पहल ग¥यो । अन्य स्थानबाट हटे पनि भारतीय सेना लिम्पियाधुराबाट नहटेको क्रूर इतिहास बाँचिरहन आज पनि नेपाल बाध्य छ । साथै, पत्रमा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूभन्दा ‘चिनियाँ साम्राज्यवाद’ फरक भएको चर्चा गरिएको छ । त्यसैले चीनसँग कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने नेहरूलाई उनको सुझाव थियो । कालान्तरमा नेपालका केही ‘वामपन्थीहरू’ सरदार पटेलकै निष्कर्षमा पुगेका छन् । (१२–१४ वटा साम्राज्यवादी देशहरूबाट आक्रान्त चीनले कसको भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्य कहिले ग¥यो ? – सं.)