नेपाली भूमि फिर्ता गराउन परिपक्व कूटनीति खोइ ?

नेपालको उत्तर–पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर फेरि एकपटक कूटनीतिक सरगरमी बढेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धि र ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको आफ्नो अभिन्न भू–भाग हो । तर, दसकौंँदेखि भारतको अवैध कब्जा र हालै भारत र चीनबिच उक्त मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति र सक्रियताले नेपाल–भारत–चीनबिचको त्रिपक्षीय सम्बन्धबारे नै प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो ।
नेपालको लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो–लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी । यही सवालमा भारतले नेपाली संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि प्रतिवादमा उक्त भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जुन चुचे नक्साका रूपमा चर्चित छ । उक्त सवालमा विगतका सरकारहरूले कडा कूटनीतिक कदम चाल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएकोमा प्रचण्ड बहुमत रहेको बालेन सरकारले यस सवालमा के कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ । यसबारे सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भइरहेको पृष्ठभूमिमा हालै भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै लिपुलेक क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट अडान र सरोकार पुनः अवगत गराएको खबर सार्वजनिक भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार, नेपाली भूमि हुँदै आयोजना गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा नेपालको सहमति र संलग्नता अनिवार्य रहनुपर्ने सन्देश कूटनीतिक माध्यमबाट प्रवाह गरिएको छ । नेपालले विगतमा पनि सीमा क्षेत्रमा हुने सडक विस्तार, व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधिमा आफ्नो दाबी र असहमति निरन्तर राख्दै आएको स्मरण गराए पनि स्पष्ट कूटनीतिक नोट पठाउन वा कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।
सन् २०१९ को कोभिड महामारीपछि बन्द रहेको मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने विषयमा सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीन र भारतबिच उच्चस्तरीय सहमति भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार २०२६ जूनदेखि अगस्टसम्म हुने यात्राको ठुलो हिस्सा लिपुलेक पासबाटै तय गरिएको छ । यद्यपि, ऐतिहासिक रूपमा नेपालको हकभोग रहेको र वर्तमान नक्सामा समेत समेटिएको यो रुटका बारेमा दुई ठुला छिमेकीबिच सहमति हुँदा नेपालको ‘अनुपस्थिति’ ले कूटनीतिमा केही रिक्तता देखाएको थियो । कतिपयले त त्यसलाई भारतको ह्याकुलो मिचाइमा चीनको मौन समर्थनको रूपमा समेत व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएका थिए । उता चीनले भने उक्त विषय नेपाल भारतबिचको दुईपक्षीय मुद्दा भएकोले दुई देश बसेर मिलाउनुपर्ने स्पष्टीकरण दिएको थियो ।
नेपालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान गर्न आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ । भारतसँगको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै यस समस्यालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यसबारे आधिकारिक जानकारी गराइसकेको अवस्थामा त्रिदेशीय चासो रहेको यो विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्राविधिक संवादबाट समाधान गर्नु नै हितकर देखिन्छ ।
धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्राको गरिमा जति उच्च छ, त्यसको मार्गलाई लिएर उत्पन्न हुने सीमा विवादको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै छ । छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक प्रमाणहरूको सम्मान गर्दै साझा हितका लागि कूटनीतिक समन्वय गर्नु आवश्यक छ । पत्रमार्फत व्यक्त गरिएको नेपालको सरोकारलाई भारत र चीन दुवैले सकारात्मक रूपमा लिई आगामी दिनमा वार्ताको टेबलमा बसेर दीर्घकालीन निकास खोज्नु नै यस समस्या समाधानको सही बाटो हुन सक्छ ।