सीपमूलक तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम
- जेष्ठ ४, २०८३
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा देको–मिवा–इटापाके आवास योजनालगायत देशभरिका आवास योजनामा पर्ने गुठी जग्गाका मोहीहरूको मोहीयानी हक कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द दुवालले विगतमा नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको सरकारसँग पनि किसानहरूको समस्यालाई लिएर समय समयमा ज्ञापनपत्र दिँदै आएको स्मरण गराउँदै हाल आएर वर्तमान सरकारले आवास योजनामा परेका गुठी जग्गाका मोहीहरूको हक बेदखली गर्ने हिसाबले गुठी सञ्चालक समितिले गुठी जग्गामा बाटो कायम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा ६ संशोधन किसानविरोधी कार्य गरेको हुँदा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको बताउनुभयो । उहाँले गुठी जग्गा गरिरहेका मोही किसानको मोही हक आधा कायम गरी आवास योजनाको नियमअनुसार अन्य जग्गा धनीसरह जग्गा कटौती गरी गुठी संस्थानले लालपुर्जा फिर्ताको बन्दोबस्त गर्नको लागि माग गर्नुभएको थियो ।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय सचिव हरिराम सुवालले ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै दुईतिहाइको मत लिएर वर्तमान सरकारले जनविरोधी तथा किसानविरोधी कार्य गरेको बताउनुभयो । गुठी सञ्चालक समितिले गुठी जग्गामा बाटो कायम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा ६ संशोधनले गुठी जग्गाका मोहीहरूको स्वामित्व पूर्णरूपमा उन्मूलन गरी गुठी संस्थानले मोहीहरूलाई जग्गाको स्वामित्वमा बेदखल गरेको छ । यसबाट नेपालको संविधानले प्रदान गरको मौलिक हकसमेत हनन हुन गई मोहीहरूलाई भूमिहीन बनाउने कार्य गरेको छ । यसतर्फ नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । मोही किसानहरूलाई भूमिहीन हुने गरी दफा संशोधन गर्ने गुठी संस्थानको कार्यप्रति सङ्घले खेद व्यक्त गरेको छ गुठी जग्गा गरिरहेका मोही किसानको मोही हक आधा कायम गरी आवास योजनाको नियमअनुसार अन्य जग्गा धनीसरह जग्गा कटौती गरी गुठी संस्थानले लालपुर्जा फिर्ताको बन्दोबस्त गर्नको लागि सङ्घले माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा गुठी जग्गा गरिरहेको मोही किसान लक्ष्मीप्रसाद सिमाकले गुठी संस्थानमा तीन तीन वर्ष धाउँदा पनि पुर्जा नदिएकोले बाध्य भई पुर्जाबिना आफूले घर बनाएको हुँदा आफूहरू धेरै पीडित भएको चर्चा गर्दै अब आएर उक्त घर र जग्गाको स्वामित्वबाट समेत बेदखल गर्ने नीति पास गरेर जनविरोधी कार्य गरेको बताउनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रममा अन्य गुठी जग्गा गरिरहेको पीडित किसानहरूले पनि आ–आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही माग राखी गुठी संस्थान कार्यालय भक्तपुर शाखामा पनि ज्ञापनपत्र
बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्रको व्यहोरा यसप्रकार छ :
मिति : २०८३ जेठ ४ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर ।
विषयः ज्ञापनपत्र
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले नेपालको किसानहरूको समस्याबारे नेपाल सरकारको समय समयमा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । विगतमा नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको सरकारसँग पनि किसानहरूको समस्यालाई लिएर समय समयमा ज्ञापनपत्र दिँदै आएका थियौँ । वर्तमान समयमा पनि निम्न माग राखी ज्ञापनपत्र दिन आएका छौँ :
१. भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत व्यवस्थित आवास योजनाको लागि सञ्चालित देको–मिवा–इटापाके आवास योजनाले पूर्वमा देकोचाबाट बौको जाने बाटो, पश्चिममा निकोसेरा जाने सडक, उत्तरमा खासाङखुसुङ खोला र दक्षिणमा नगरकोट जाने सडकबिचको चारकिलाभित्रको १६५४ रोपनी जग्गामा व्यवस्थित आवास योजना सञ्चालनमा रहेको छ । देको–मिवा–इटापाके आवास योजनाले जग्गा धनी तथा मोहीहरूको जग्गा फिर्ताको लागि नक्सा प्रकाशित गरेको र हालसम्म ५२ प्रतिशत जग्गा धनीहरूलाई आवास योजनाले पुर्जासमेत फिर्ता भई कतिपय जग्गा धनीहरूले घरसमेत निर्माण गरिसकेको छ । उक्त प्रकाशित नक्सामा गुठीको नाममा रहेको जग्गाका मोही किसानहरूलाई पनि आवास आयोजना नीतिअनुसार नै जग्गा कटौती गरी जग्गा फिर्ता गरिएको छ । यस आवास क्षेत्रका गुठी जग्गा गरिरहने मोही किसानहरूलाई जग्गा फिर्ता नदिई आवास योजनाबाट नीतिअनुसार कटौती गरिएको जग्गा गुठी संस्थानले नव्यहोर्ने र उक्त जग्गाको मूल्य मोही किसानलाई तिर्न वा आवास योजनाले व्यहोर्नको लागि पत्राचार गरिएको छ । यस पत्राचारले मोही किसानहरूलाई गुठी संस्थान, भक्तपुरले मोही किसानहरूलाई जग्गा फिर्ता नदिई आवास योजनाबाट नीतिअनुसार कटौती गरिएको जग्गा गुठी संस्थानले नव्यहोर्ने र उक्त जग्गाको मूल्य मोही किसानलाई तिर्न वा आवास योजनाले व्यहोर्नको लागि भन्दै पुर्जा फिर्ता गर्न सिफारिस नगर्ने अवस्था छ । उक्त कदमले मोही किसानहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन हुन गएको तर्फ नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । जुनसुकै आवास आयोजना भनेको व्यवस्थित बसाइँको लागि गरिने र गुठी जग्गा पनि यसबाट बिमुख हुन नसक्ने हुँदा गुठीको जग्गामा पनि व्यवस्थित आवास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिई अन्य जग्गा धनीकै साबिकमा गुठी जग्गामा पनि गुठी र मोहीको समानुपातिरूपमा बराबर आयोजनाको नीतिअनुसार जग्गा कटौती गरी पुर्जा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको बैठक नं. ४१५ मिति २०८२ फागुन १२ गते बसेको बैठकले गुठी जग्गामा बाटो कायम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा ६ संशोधन गरी “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई गुठी अधीनस्थ जग्गासमेत पर्ने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास समितिलगायत सरकारी निकायबाट सहमति माग भएमा जग्गा एकीकरण प्रक्रियामा योगदानबापत कट्टा हुने कूल गुठी जग्गाको कम्तीमा छैसट्ठी प्रतिशत क्षेत्रफल सोही आयोजनाभित्र विकसित घडेरीको रूपमा छुट्टै कित्ता कायम गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने गरी सहमति दिइनेछ । त्यसरी कायम गरिएको गुठी तैनाथीतर्फको दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक गरी सम्बन्धित आयोजनाले गुठी संस्थानलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले गुठी जग्गाका मोहीहरूको स्वामित्व पूर्णरूपमा उन्मूलन गरी गुठी संस्थानले मोहीलाई जग्गाको स्वामित्वमा बेदखल गरेको छ । यसबाट नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसमेत हनन हुन गई मोहीहरूलाई भूमिहीन बनाउने कार्य गरेको छ । यसतर्फ नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले यस्तो मोही किसानहरूलाई भूमिहीन हुने गरी दफा संशोधन गर्ने गुठी संस्थानको कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दछ र गुठी जग्गा गरिरहेका मोही किसानको मोही हक आधा कायम गरी आवास योजनाको नियमअनुसार अन्य जग्गा धनीसरह जग्गा कटौती गरी गुठी संस्थानले लालपुर्जा फिर्ताको बन्दोबस्त गर्नको लागि माग गर्दछ ।
बोधार्थ,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर ।
गुठी संस्थान कार्यालय, भक्तपुर ।
उपाध्यक्ष
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ
केन्द्रीय समिति
Leave a Reply