एकै दिनको समाचार अध्ययन गर्दा !

उत्तरको दुई नाका ?
‘चीन तर्फका दुई मुख्य नाका ठप्प’, ‘केरूङमा १२ सय र खासामा डेढ सयभन्दा बढी कन्टेनर अलपत्र’, ‘९ महिनादेखि ल्याउन नपाउँदा सामानहरू उतै सड्दै’ ‘कान्तिपुर’ दैनिक, ३ असोज २०७७ मा प्रकाशित समाचार शीर्षक हुन् यी ।
नेपाल व्यापार सङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्की भन्छन्– “हामी पानीजहाज र रेलका कुरा गर्छौँ तर खरिद गरेको सामान ल्याउन पाइएन ।”
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता भन्छन्, “कोरोना भाइरसलाई लिएर हामी सतर्क हुनु आवश्यक छ, यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
नेपाल व्यापार सङ्घका अध्यक्षले नेपालका ठूल–ठूला व्यापारीहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, पहिले तातोपानी भन्सारमात्रै चल्दापनि हप्तौँसम्म सामान तातोपानीमै थन्क्याइन्थ्यो । व्यापारीहरूकै कुरा सुनेर एक–दुई जना सांसदले त्यहाँका कर्मचारीसँग सोध्दा थाहा पाए– भारतको दबाबमा नेपाल सरकार वा मन्त्रालयले नै सामान काठमाडौैँ नपठाएको हो । यदि कर्मचारीहरूले पठाएमा ‘गुन्डाहरूले’ हरेक मोटरसँग सामानअनुसारको रकम उठाउँथे– त्यो रकम यति ठूलो अङ्कको हुन्थ्यो कि भारतीय सामानभन्दा बढी हुन जान्थ्यो ।
यस्ता विषय नेपाल व्यापार सङ्घलाई जरूरै थाहा होला तर जनताको अगाडि किन ल्याउँदैन ? के पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय व्यापारीहरूको ठूलो प्रभाव भएर हो ?
संरा अमेरिका र भाजपाको नरेन्द्र मोदी सरकारका कति जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कोभिड– १९ चीनको कोरोनो भाइरस भन्ने गर्छन् । अब नेपाली जनतालाई थाहा हुँदै छ – नेपालमा कोरोना भाइरस दक्षिण सीमाबाटै भित्रिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस र केही धनीमानी व्यक्तिहरूले बालुवाटारमा धर्ना बसेर चीनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काएका थिए । पछि ती विद्यार्थीले भने – “बेकारमा नेपाल फर्काइयो, यहाँ केही बन्दोवस्त छैन ।” यो सबै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन, मोदी सरकार र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चीनविरोधी प्रचार अभियानको परिणाम थियो भनी पछि प्रस्ट भयो ।
ती कन्टेनरहरू भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ कै व्यापारीहरूको हुने धेरै सम्भावना छ । जालसाझी र कुटिल राजनीतिमा भारत कमजोर छैन ।
‘रेल सपनाको एउटा फड्को’ – ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’
‘नेपालमा पहिलो ब्रोडगेज रेल’ – ‘नागरिक’, शनिबार
‘साकार हुँदै सरकारको रेल योजना’, ‘वाह ! अब नेपाली रेलमै सरर्र’ – ‘राजधानी’ दैनिक ।
‘रेल आउँदा परर्र ताली’ – कान्तिपुर, अर्थ वाणिज्य । ‘भारतसँग सम्झौता भएको १० वर्षमा आयो रेल’, भारतीय रेलमन्त्री पीयूष गोयलले भने, “नेपाललाई दुईटा रेल दिएका छौँ” । तर, भारतले रेलगाडी दिएको होइन, रेलमार्ग बनाइदिएको हो । – नयाँ पत्रिका, ३ असोज २०७७ ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दिल्ली जाँदा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सम्झौता गरेको थियो, भारतले दिने भनेको ७ अर्बको अनुदानको पहिलो चरणको जयनगर–जनकपुर–बर्दिवासको ६९ किमीमध्ये जनकपुरसम्म ३४ किमी पूरा भयो । जोगबनी–विराटनगर – १८.६ किमी, न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा–७० किमी, नौतनवा–भैरहवा–१५.३० किमी र रूपैडिया–नेपालगन्ज १२.१० किमी काम गर्न कति दशक लाग्ने हो ? थाहा छैन ।
जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग चलाउन सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल ल्याएको हो ।
ओली सरकारले रेल ल्याएकोमा ठूलो जस पाउने कुरै छैन, रेल त त्यस ठाउँमा सय वर्ष अगाडि नै ब्रिटिस इन्डियाको बेला राणा शासनमै चलेको थियो – रक्सौल–वीरगन्ज–सिमरा र अमलेखगन्जसम्म । त्यो पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ नेपाली गोर्खालीले अङ्ग्रेजको पक्षमा बगाएको रगतको नाताले हो ।
संविधानबारे
संविधान निर्माणबारे नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी मधेसवादी दलहरू तथा सरकारमा गएका जातिवादी दलहरूले धेरै घमण्ड गर्नु पर्दैन । विदेशीहरूबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरू बिचौलिया वा एजेन्ट भएर विदेशी होटलहरूमा अन्तरक्रिया र छलफल गरेर बनेको संविधानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तावनासहित ७१ वटा धारामा असहमति जनाएको थियो ।
समाजवादउन्मुख भन्ने नेका, एमाले र एमाओवादी दलहरूले कुन कुन धारा, दफा र विषयवस्तु कुन– कुन समाजवादी देशको संविधानसँग तुलना गर्न सकिन्छ भनी आजसम्म खुलासा गरेका छैनन् । उदाहरणको लागि भारतीय गणतन्त्रको संविधानको राष्ट्रपतीय बन्दोवस्त बेलायती राजासँग मेल खान्छ, कति धाराहरू फ्रान्सेली क्रान्तिका विभिन्न संविधानसँग मिल्छ र केही सोभियत सङ्घका संविधानका धाराहरूसँग मिल्छ ।
जातिवादी दलहरूले मन्त्री पद पाएपछि, भागबण्डाको सम्भावना संविधानमा देखेपछि र प्रशासनमा केही प्रतिशत नियुक्ति वा आरक्षणको बन्दोवस्त हुने भएपछि आमूल परिवर्तनलाई छोडे । आमूल परिवर्तन नभएसम्म जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय भेदभाव बाँकी नै रहने छन् । छुवाछूतको भेद, दहेज प्रथा, बालविवाह, बोक्सी – झाँक्री, आर्थिक र अन्य भेदभाव एवम् पक्षपात रोकिने छैन ।
मधेसवादी दलहरूलाई नै संविधान बनाउन दिएपनि वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय भेदभावलाई मेटाउनसक्ने संविधान बनाउनै सक्दैनन् । त्यसको एउटै कारण हो – ती दलहरू वर्गविहीन समाजका पक्षपाती होइनन् । तिनीहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नै सक्दैनन्, किनभने पार्टीका नेताहरू आफै सामन्त, जमिनदार र पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । २ नं. प्रदेशको सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकाका नेताहरूबाटै भएका अनेक भ्रष्टाचार, हत्या–हिंसा र शोषणका घटनाहरू हरेक दिन समाचारमा आउनुको कारण नै तिनीहरूको सामन्ती र पुँजीवादी चरित्र हो । तिनीहरू व्यापक किसान र मजदुरहरूलाई उठाउन चाहँदैनन् ।
आर्थिक समृद्धि र दायित्व
सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व काँधमा आएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संविधान दिवसको सन्देश पत्र – पत्रिकामा छापिएको छ । दास युगमा र सामन्तवादी युगमा दास मालिक र सामन्तहरू समृद्ध थिए र पुँजीवादी व्यवस्थामा समाजको सानो हिस्सा ठूल – ठूला पुँजीपतिवर्ग समृद्ध छन्, त्यसको उदाहरण संरा अमेरिका, बेलायत भारत आदि छन् । संरा अमेरिका, बेलायत र अन्य पश्चिमी पुँजीवादी देशहरू आ–आफ्ना देशका मजदुर, किसान र अन्य काम गरी खाने वर्ग तथा उपनिवेशहरूको मानवीय स्रोत, शिक्षा, सांस्कृतिक ज्ञान र लाखाँैलाख जनतालाई दास बनाएर तथा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई लुटेर समृद्ध भएका थिए ।
अर्काेतिर चीन, प्रजग कोरिया, भियतनाम, लावस, कम्बोडिया र क्युवा आफ्नै बल र बुद्धिबाट समृद्धितिर लाग्दै छन् । ती देशहरू ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’ को सिद्धान्तलाई लागु गर्दै छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशमूलक भावना पुँजीवादी समृद्धि हो वा समाजवादी ढङ्गको व्यापक जनताको समृद्धि हो ? गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई बेलायतको खोपाको राष्ट्रप्रमुख बनाउनु युग सुहाउँदो छैन । यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नु जत्तिकै अन्धविश्वास हो ।
कुनै परिवार, राजनैतिक दल वा गुटको एक व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा राख्न गर्दै आएको भागबण्डाको परिणाम नै देश पछि पर्नुको महत्वपूर्ण कारण हो ।
एकै दिनमा ९६ हजार सङ्क्रमित
यो समाचार मित्रराष्ट्र भारतको हो, जोसँग हाम्रो सुस्तासहित ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा विवाद छ । हालै सुदूरपश्चिममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेकमा सेनाको बलमा कब्जा गर्नुका साथै सडक बनायो । ट्रम्प प्रशासनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै आएको भाजपाको मोदी सरकारले सुरुमा भजन र मन्दिरमा आरती गरेर महामारीबाट देशलाई बचाउन खोज्यो । जनताको ध्यानलाई चीनसँगको सिमामा युद्धको दुन्दुभी बजाएर मोड्न खोजियो । यही गतिमा भारतमा सङ्क्रमण बढेमा महिनामा ३० लाख भारतीय जनतामा कोरोनाको सङ्क्रमण हुनेछ र वर्षमा ३ करोड जनता सङ्क्रमित हुनेछन् ।
त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालको दक्षिणी सीमामा कडाइ गरी हरेक नाकामा अस्पताल र एक्लाएक्ली (क्वारेन्टिन) को बन्दोबस्त युद्धस्तरमा अहिलेदेखि गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।