हिमाली महाभूल – ३ , सहज विश्वास र बेवास्ताका वर्षहरू

 
(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
असहज शान्ति (१९५०–५५)
सन् १९५१ सेप्टेम्बर ९ मा चिनियाँहरू ल्हासा आए । उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनको लागि दबाब दिएनन् । १७ बुँदे सम्झौता लागू गर्न उनीहरूले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र दलाई लामाको प्रभाव नै उपयोग गरे । सुरुमा चिनियाँहरूले रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण सडक र विमानस्थल बनाए । उनीहरूले सम्पर्क सञ्जाल पनि बिछ्याए । यस्तै एक रणनीतिक सडक बनाउँदा चीनले अक्साइ चीन क्षेत्रमा भारतको भूमि पनि अतिक्रमण गरे । (यसबारे बुझ्न हेर्नुहोस् मजदुर दैनिक, असार १२ को अङ्क ।) चिनियाँहरूले तिब्बतमा भएको बहादुर खम्पाहरूको विद्रोहलाई सामन्ती प्रतिक्रियावादी भने । (बेलायतीहरू कसलाई ‘बहादुर’ भन्छन् भन्ने नेपालीलाई जत्तिको अरू कसलाई थाहा होला ¤ डाल्भीको परिभाषा बेलायतीहरूसँग मिल्नुमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन – प्रस्तुतकर्ता) १९५३ सम्ममा तिब्बतका सबै महत्वपूर्ण बस्तीमा टेलिग्राफको सुविधा पुगेको थियो । अर्को वर्षसम्ममा चीनले तिब्बतलाई दुई ठूला सडकले आफूसँग जोडिसकेको थियो । गह«ुगा गाडी गुड्न सक्ने गरी बनाइएका ती सडक सैन्य प्रयोजनका लागि नै बनाइएका थिए । नेफाको उत्तरी भागसम्म ३ टनको भारवहन क्षमता भएको सडक विस्तार गरिएको थियो । त्यहाँबाट सीमा क्षेत्रमा रहने चिनियाँ सीमाबललाई मालताल पु¥याउन ससाना उपसडक बनाइएका थिए । ल्हासासम्म पुग्न रेलमार्ग बनाउने सोच थियो र त्यसको लागि सर्भेको काम थालिएको थियो ।
चीनलाई लाभ
राजनीतिकरूपमा चीनले तिब्बती भूदास वर्गबाट सयौँको सङ्ख्यामा धेरै होनहार तन्नेरीहरू उच्च र सैद्धान्तिक शिक्षाका लागि मूल भूमि चीन लग्यो । (डाल्भी यहाँ मध्ययुगीन दासतामुनि थिचिएका भूदासका अशिक्षित सन्तानलाई ‘होनहार’ भनी चिप्लो घस्छन् ।) पछि यिनै विद्यार्थी स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्न तिब्बत फर्के । डाल्भीले भेटेका यस्तै कर्मचारी चिनियाँहरूभन्दा पनि बढी दासता र सामन्तवादविरोधी थिए । यी विद्यार्थीका परिवारहरू पुस्तौँपुस्ता क्रूर जमिनदार र धर्मगुरुहरूको उत्पीडनमा परेकोले चिनियाँहरूका लागि यी विद्यार्थीहरू उपयोगी भए । (यहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तबारे डाल्भीको अज्ञानता छताछुल्ल हुन्छ – प्रस्तुतकर्ता ।) यसबीच चीनले सीमा विवाद उठाएको थिएन । १९५०–५३ मा ऊ कोरिया युद्धमा व्यस्त थियो भने १९५३–५४ मा ऊ भियतनाममा फ्रान्सविरुद्ध लड्दै थियो । यसैबेला ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ को नारा गुञ्जिरहेको थियो । सांस्कृतिक आदानप्रदान र भेटवार्ताहरू चलिरहेका थिए । यो मित्रताले चीनलाई धेरै फाइदा भयो । तिब्बत मामिलामा भारत चुप लाग्यो । भारतले आफ्नो विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारतको पँुजीवादी अर्थतन्त्रमा हलुका समाजवादी नीति अङ्गीकार गरियो । कम्युनिस्ट र (काङ्ग्रेसका) वामपन्थी समाजवादीहरूलाई चुप लगाउन र उनीहरूलाई जनताबाट अलग्याउन यसो गरिएको थियो । स्वतन्त्रतापछि काङ्ग्रेसभित्रका वामपन्थीहरू अन्य पार्टीमा गएका थिए । साथै, वारङ्गल र तेलंगानामा सशक्त किसान विद्रोह भएको थियो । एक प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि यो ठूलो खतराको सूचक थियो ।
हार्दिक सम्बन्धकै क्रममा चीनको तिब्बत क्षेत्र र भारतबीच व्यापार र आदानप्रदान सम्झौता गरियो । १९५४ अप्रिल २९ को त्यस सम्झौताको भूमिकामा पञ्चशील सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएका थिए । ती सिद्धान्त यसप्रकार छन् – १. एकअर्काको भूअखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान । २. एकले अर्काे देशबीच अनाक्रमण । ३. एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप । ४. समान र आपसी भलाइ । ५. शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व । यी पाँच सिद्धान्तको लाभ चीनले उठायो । भारतले यसको बदलामा सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने माग राख्न सकेन । (डाल्भीले पहिल्याउन नसकेको कुरा के हो भने भारतले विवाद अवधिभरि १९५८ मा बाहेक कहिल्यै चीन–भारत सीमामा समस्या छ भन्ने कुरा स्वीकारेको थिएन । समस्या नै नभएपछि समाधान किन खोज्ने ? नेहरूको सोच ?¤¤) भारतले बेलायतीहरूबाट अपुतालीमा पाएको तिब्बतमा स्थापित सैन्य, सम्पर्क र हुलाक अधिकार त्याग्यो । सम्झौताको बचाउ गर्दै नेहरूले भने, “त्यहाँको विद्यमान स्थितिलाई सम्झौताले मान्यता दिएको थियो । ऐतिहासिक र व्यवहारिक दृष्टिबाट त्यो कदम अनिवार्य थियो ।” (सोही व्यवहारिक दृष्टि सीमा व्यवस्थापनमा लागू नगर्नु नेहरूको भूल थियो – प्रस्तुतकर्ता ।) यो शान्ति चाहने व्यक्तिको अभिव्यक्ति थियो । अकारण उनले उत्तरी सीमाले निम्त्याएको सैनिक चुनौती बेवास्ता गरे । ‘नेहरूको जीवनकालमा चीनसँग युद्ध नहुने’ नारा उछालियो । यो नै सरकार, निजामती सेवा, आर्थिकविज्ञ, सुरक्षा निकाय, प्रचारमाध्यम र जनताको निर्देशक सिद्धान्त बन्यो । वास्तवमा राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय नीति यही सिद्धान्तमा आधारित थियो । ८ वर्षसम्म भारतका गतिविधि यसबाटै निर्धारित भयो । यसकारण नेहरूले पछि चीनले पिठ्यूँमा छुरा रोपेको भनेका थिए । (चीनसँग भिडाउने अमेरिकी र बेलायती उपनिवेशवादीहरूले दक्षिणपन्थीहरूलाई उचालेर नेहरूलाई तान्दै लगेको स्थिति थियो – सं.)

एक महिनापछि त्यो सडक खुल्दै थियो । भारतले त्यसको जाँचबुझ गर्न दुई टोली त्यहाँ पठायो । एउटा टोलीलाई चिनियाँहरूले गिरफ्तार गरे । नेहरूले यो अपमानलाई संसद्सामु राख्न आवश्यक ठानेनन् । यस विषयमा नेहरूलाई प्रश्न गर्दा उनले पत्राचारमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने र संसद्मा कुरा राख्ने परिस्थिति नदेखेको रटान दोहो¥याए । यस्तो थियो १९५४–५५ को राजनीतिक सेरोफेरोमा । सुरक्षा सबैभन्दा कम महत्वको क्षेत्र थियो । सेनालाई दोस्रो दर्जाका शक्तिविरुद्ध प्रतिरक्षाको जिम्मा दिइएको थियो ।

नेहरूले चाउ एन–लाइलाई सन् १९५५ मा बाङडुङमा एफ्रो – एसियाली संसारमाझ परिचित गराएका थिए । (ठूल्दाइको भाषा ¤) उनले राष्ट्र सङ्घमा चीनको पक्ष लिएका थिए । मित्रताको यही सिलसिलामा चीनले आर्थिक र सैन्य विकास ग¥यो । भारत भर्खर स्वतन्त्र भएका देशहरूको नैतिक अगुवा थियो । (साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशका जनताले सशस्त्र सङ्घर्ष नगरून् भन्ने उद्देश्यले भारतलाई अगाडि सारे । –सं.) चीन र भारतबीच इतिहासमा कहिल्यै युद्ध नभएको र पछि पनि नहुने चीनले बतायो । (संसारमा सबभन्दा पुरानो एक प्राचीन सभ्यता र १४ वटा साम्राज्यवादी देशहरूसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको चीनलाई अरूले परिचित गराउनुपर्दैनथ्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको एक सशक्त पक्ष थियो । –सं.) यसबीच सीमामा चहलपहल भयो । १९५४ को अगस्टमा उत्तर प्रदेशको बाराहोटी भन्ने सीमामा विवाद उत्पन्न भयो । चीनले बाराहोटीलाई वुजे भनी दाबी गरेको थियो । बाङडुङमा चाउ एनलाइले भनेका थिए, “हामीले केही देशसँग सीमा तय गरेका छैनौँ ।” (यसलाई डाल्भीले चीनको चेतावनी मान्छन् । वास्तवमा चाउ एनलाइले सीमा विवाद छ भनेका मात्र थिए ।) नेहरू चीन भ्रमणबाट खुसी हुँदै फर्के । चिनियाँ नेताहरूले युद्ध नचाहेको उनको ठहर थियो । एक अर्थमा उनको ब्रेनवास गरिएको थियो भन्न सकिन्छ । (वास्तवमा सीमा समस्या नै छैन भन्ने वेदवाणीबाट नेहरू कहिल्यै टसकोमस भएनन् । भारतको दुर्भाग्य, उनको ‘ब्रेनवास’ कहिल्यै हुनसकेन ¤ अर्कोतिर चीन युद्धको पक्षमा नभएको तथ्य उसको एकतर्फी युद्धविरामबाट पुष्टि हुन्छ । चीन हिंस्रक भएको भए उसले युद्ध विजेताको रूपमा नेफा र अक्साई चीन अहिलेसम्म पनि आफूसँगै राख्न सक्थ्यो – प्रस्तुतकर्ता) (भारतीय दक्षिणपन्थीहरू अमेरिकी र बेलायती उपनिवेशवादीहरूको उद्देश्य अनुसार नवस्वतन्त्र देशहरूलाई भिडाउन चाहन्थे –सं.)
सैनिक असन्तुलन
सतर्क सैनिक अधिकारीका लागि चिनियाँ खतरा वास्तविक थियो । १९५२ मा जनरल कुलवन्त सिंहले उत्तरी सीमाको सैन्य अध्ययनका लागि एक टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले १९४७–४८ मा काश्मिरको कमान्ड सहमालेका थिए । उनले सरकारलाई चिनियाँ खतराबारे लामो र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए । सरकारले त्यसलाई कतै थान्को लगायो । खालि गृहमन्त्रालयमातहत एउटा सानो भारत–तिब्बत सीमाबल गठन गरियो र केही निश्चित स्थान प्रशासन खडा गरियो । कुलवन्त सिंहको प्रतिवेदनले सरकारलाई चीनसँग केही भइहालेमा तयारीका लागि सैनिक सुझाव पेश गरेको थियो । १९५४ को माहोलमा सरकारले त्यस्तो तयारी अनावश्यक ठान्यो । त्यसैले केही पनि गरिएन । सडक बनाइएन, गुप्तचर खटाइएन, आफ्नै भूभागमा पनि सुराकी गर्न गइएन । सैनिक पुनःगठन गरिएन । कस्तो हातहतियार र सञ्चार सञ्जाल चाहिन्छ केही अध्ययन गरिएन । सैनिक विद्यालयहरूमा खुला युद्धको तालिममात्र दिइन्थ्यो । १९४७ देखि नै काश्मिरमा सेना तैनाथ गरिए तापनि पहाडी युद्धको बारेमा तालिम दिइएको थिएन । (लेखक स्वयम् विस्तारवादी दृष्टिकोणबाट प्रभावित देखिन्छ –सं.)
१९५४ तिर चीनलाई भन्दा पनि पाकिस्तानलाई खतराको रूपमा हेरिन्थ्यो । धार्मिक आधारमा भएको भारत विभाजनमा नरसंहार मच्चिएको थियो । कैयन् दङ्गा र पाशविक घटना भएका थिए । विभाजनपछि पनि पञ्जाब र बिहारमा हत्याकाण्डहरू लाजलाग्दा दृश्य दोहोरिएका थिए । घृणा र बदलाको भावना हटाउन आवश्यक थियो । समयले त्यो घाउ पुर्न सकेन । काश्मिर विवादमा पनि त्यही घाउ कोट्याइएको थियो । भारत काश्मिरलाई सहयोगको नाममा ‘विश्वासघात’ गर्न गयो र आफूमा मिलायो । (यसलाई लेखक जायज मान्छन् । काश्मिरको विलय आफै भारतीय राजनीतिको विस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो पार्न पर्याप्त छ ।–प्रस्तुतकर्ता) लगत्तै पछि पाकिस्तानी सेना काश्मिर पठाइयो । स्वतन्त्रताको एक वर्षपछि पाकिस्तानसँग युद्ध भयो । युद्धमा स्थिति आफ्नो पक्षमा आएको थियो तर नेहरूले विषयलाई राष्ट्र सङ्घमा लगे । १९४९ को जनवरी १ मा युद्धविराम भयो । काश्मिरको एकतिहाइ भाग पाकिस्तानतिर गयो । जति नै छलफल गरिए पनि काश्मिरको गतिरोध कायम रह्यो । इतिहासले किन युद्ध विराम गरियो भनी (नेहरूलाई) प्रश्न गरिरहनेछ । (डाल्भीको तर्कअनुसार चीनले १९६२ मा युद्धविराम गरेकोमा इतिहासले चिनियाँ नेताहरूलाई प्रश्न गरिरहनेछ ¤?–प्रस्तुतकर्ता) दुई दशकसम्म पाकिस्तानसँगको तानातानमा भारतले अकूत जनधन खर्च गरेको थियो । यसको बदलामा धेरै भारतीयहरूले दुःखजिलोमा दिन काटेका थिए । युद्धविरामले अन्तहीन सीमा विवादका लागि ठाउँ छोडिरह्यो । (भारतको हातमा पूरै काश्मिर आएको भए पनि सीमा विवाद हुँदैनथे भनी भन्न सकिन्न । सीमाङ्कन भएका छिमेकीमा समेत भारतले सीमा अतिक्रमण गरेकै छ । यहाँ डाल्भीभित्रको सरदार पटेल जागेको मात्र हो किनभने उनले तिब्बतजस्तै काश्मिर पनि स्वतन्त्र देश रहनुपथ्र्यो भनेका छैनन् ¤–प्रस्तुतकर्ता) काश्मिर युद्ध अनौठो थियो । दुवैतिरका सेनाको नेतृत्व बेलायती जनरलले गरेका थिए । आफ्नो स्थितिबारे उनीहरू हरेक साँझ कुराकानी गर्थे । विभाजनले दुवैतिर सीमारेखा, पानी, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकजस्ता समस्याहरू उत्पन्न गरेको थियो । १९५१ मा दुवै देशका सेना सीमामा युद्धको मानसिकतामा थिए । युद्ध भने टारियो । यसबाट पाकिस्तानले आफूलाई बलियो बनाउनुपर्ने महसुस ग¥यो । काश्मिरको विषयमा भारतसँग युद्ध हुने खतरा टरेको थिएन किनभने भारतले ‘छलफल गर्नुपर्ने केही छैन’ भनिरहेको थियो । (यही अडान भारतले चीनसँगको सीमामा पनि लिइरहेको थियो ।) युद्ध जितेर नै पाकिस्तानले आफूले चाहेको भूभाग लिनसक्थ्यो ।
सन् १९५३ मा पाकिस्तानले अमेरिकासँग आपसी सहायता सन्धि ग¥यो र सिन्टो र सिटोजस्ता सैनिक गठबन्धनको सदस्य बन्यो । उसले भारी मात्रामा अमेरिकी सैन्य सहयोग पायो । नेहरूले यो सहयोगलाई भारतप्रति अमैत्रीपूर्ण, शान्तिविरोधी र उपनिवेशवादी कदम भने । यसले विश्वयुद्ध निम्त्याउने नेहरूको विचार थियो । अमेरिकी परराष्ट्र सचिव जोन फोस्टर डलेसले नेहरूका कुरा सुनेको नसुनै गरे । डलेस नै साम्यवादी देशलाई घेर्ने नीतिका जनक थिए । पाकिस्तानले यु–२ जस्ता जासुसी विमान चलाइरहेको थियो भने भारतले सामान्य वक्तव्यमै चित्त बुझायो । अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले भारतलाई पनि बिनासर्त त्यस्तै सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको चर्चा थियो । नेहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । भारत शान्तिप्रिय देश थियो र कुनै शक्तिप्रति झुकाव राख्न चाहँदैनथ्यो । साथै आफू स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएको छाप पनि छोड्नु थियो । (डाल्भीको व्यङ्ग्य ! यसमा उनको बेलायती प्रशिक्षण झल्किन्छ ।–प्रस्तुतकर्ता)
विदेशी आश्वासन
सन् १९५४ भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष थियो । पाकिस्तानले अमेरिकाबाट आधुनिक र उच्चस्तरीय सैन्य सामग्री धमाधम पाइरहेको थियो । यसबाट ऊ सैनिकरूपमा निकै उन्नत स्तरमा उकासियो । पाकिस्तानको शक्ति भारतका लागि खतरा बन्न पुग्यो । खासगरी पञ्जाब र दिल्लीसम्म उसले ताक्न सक्थ्यो । अब भारतले पाकिस्तानलाई परास्त गर्नसक्दैनथ्यो । यस हिसाबले काश्मिर समस्यामा पश्चिमाहरू पाकिस्तानको पक्षमा जाने देखियो । भारतमा यसरी हेरिएको थिएन । भारत अझै पनि पश्चिमा देश र राष्ट्र सङ्घको निष्पक्षतामै विश्वास गथ्र्यो । भारतलाई दिइएको अतिरञ्जित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र उसको असंलग्न नीतिले भारतको आँखा ढाकेको थियो । डाल्भीजस्ता भारतीय अफिसरले पाकिस्तान ३ वर्षमा अमेरिकी सहयोग, पुनर्गठन र तालिमले सुसज्जित हुने अनुमान गरेका थिए । नेहरूले आफूमाथि आक्रमण नगर्नेमा ढुक्क पाकिस्तानीहरू आरामले आफ्नो काम गरिरहेका थिए । सीमा रक्षाको लागि उनीहरूले अर्धसैनिक बल तैनाथ गरेका थिए । काश्मिरी विद्रोहीहरूले अत्याधुनिक हतियारहरू पाए । उनीहरूसँग भारतीय सेना जुध्न सक्दैनथे । यसरी सैनिक असन्तुलनमा भारत तल पर्न गयो । पश्चिमी र उत्तरी सीमा भारतका लागि खतरा बन्न पुगे । भारतीय सेनाको जनरल स्टाफले रक्षा नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देख्यो । सरकारसामु न्यूनतम आवश्यकताका सामग्रीको माग ग¥यो । धेरै समय लगाएर सरकारले सेनाको पुनर्गठन गर्न, सेनामा भर्ती बढाउन र अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न अनुमति दियो । यति नगरेको भए १९६५ को पाकिस्तानसँगको भिडन्तमा भारतीय सेना अक्करमा पर्ने थियो ।
सानो सहयोग गरेर सरकारले सेनालाई भारत पाकिस्तानसँग सैन्य होडबाजीमा छैन भन्ने सङ्केत गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको आश्वासनमै नेहरूले चित्त बुझाएका थिए । पाकिस्तानलाई दिइएको त्यति धेरै हतियार उसले कहाँ प्रयोग गर्ला भनी सोचिएन । (हतियार राखेपछि आक्रमण गर्नैपर्छ भन्ने डाल्भीको सोच ¤ नेपालबारे ०४५ सालतिर भारतले यस्तै सोचेको थियो र त्यसकारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।–प्रस्तुतकर्ता) खासमा अमेरिकाले पाकिस्तानको तयारी नबिथोलियोस् भनी पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण गर्दैन भनेको थियो । पाकिस्तानले ती हतियारले चीनतिर आक्रमण गर्ने ठाउँ नै थिएन । भारत यस विषयमा घोत्लिएन । अर्कोतिर, शीतयुद्धले सुरक्षा दिन्छ भन्ने भारतको सोच थियो । अमेरिका जाइलागेमा सोभियत सङ्घ चुप नबस्ने आकलन थियो । अर्को शब्दमा कूटनीतिक आश्वासनहरू नै भारतको रक्षा कवच थियो अर्थात् इतिहासमा जस्तै भारत फेरि एकचोटि विदेशीकै भरमा सुरक्षा खोजिरहेको थियो । यही नै १९५४ ताका भारतको आधिकारिक राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय नीति थियो ।
सरकार र बहुसङ्ख्यक सांसदहरूले आइजनहावरकै वचनमा आँखा चिम्लेर विश्वास गरे । त्यसकारण, १९६५ मा पाकिस्तानले अमेरिकी हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग ग¥यो । राष्ट्रपति जोनसनले आइजनहावरको वचन राख्न सकेनन् । (जोनसनसम्म आइपुग्दा अमेरिकी सरकार विशाल सैन्य कम्पनीहरूको साङ्लोमा परिसकेको थियो । यहीँ मेलोमा केनेडीको हत्या भएको थियो र जोनसनलाई सत्तामा ल्याइएको थियो ।) १९६८ मा सोभियत सङ्घले पनि पाकिस्तानलाई हतियार सम्झौता ग¥यो । यसरी भारतीय जनता फेरि पनि विदेशीहरूका आश्वासन र ढाडसमै बसिरहनुप¥यो ।
१९५४–५५ तिर नेहरू चीन–भारतको २००० वर्ष पुरानो सम्बन्धबारे बोलिरहेका थिए । त्यसबेला चीन अक्साइ चीन क्षेत्रमा सर्भे गरिरहेको थियो । १९५७ को सेप्टेम्बरमा मात्र भारतले त्यहाँ सडक बनिरहेको थाहा पाएको थियो । एक महिनापछि त्यो सडक खुल्दै थियो । भारतले त्यसको जाँचबुझ गर्न दुई टोली त्यहाँ पठायो । एउटा टोलीलाई चिनियाँहरूले गिरफ्तार गरे । नेहरूले यो अपमानलाई संसद्सामु राख्न आवश्यक ठानेनन् । यस विषयमा नेहरूलाई प्रश्न गर्दा उनले पत्राचारमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने र संसद्मा कुरा राख्ने परिस्थिति नदेखेको रटान दोहो¥याए । यस्तो थियो १९५४–५५ को राजनीतिक सेरोफेरोमा । सुरक्षा सबैभन्दा कम महत्वको क्षेत्र थियो । सेनालाई दोस्रो दर्जाका शक्तिविरुद्ध प्रतिरक्षाको जिम्मा दिइएको थियो । तर पाकिस्तान सधैँ दोस्रो दर्जाको नरहने सोचिएको थिएन । १९५७ को मध्य जुलाईसम्म पाकिस्तानको स्थिति फेरियो । चीन मित्र थियो । भारत सरकार दैनिक काममा व्यस्त थियो । सेनालाई बिर्सिएको थियो । उसका हातहतियार थोत्रा थिए । त्यो पनि पर्याप्त थिएन । तालिम पछौटे थियो । स्वतन्त्रताको बेला जे थियो त्यसैलाई धान्ने कोसिस थियो । सैनिक सोच र तयारीका दृष्टिले १९४७–५५ को अवधि खेर फालिएको थियो । प्रतिरक्षाको राजनीतिक बुझाइ व्यर्थ र भयानक थिए । चीनसँगको मित्रता फेरिन सक्थ्यो । मित्रता स्वागतयोग्य भए पनि यसकै आधारमा बढी आशा गर्नु, सेनालाई निष्क्रिय राख्नु र बेवास्ता गर्नु सही थिएन । त्यस्तै अमेरिकी आश्वासन भरपर्दो थिएन । राजनीतिक बुझाइ सही नै भए पनि हतियारको आधुनिकीकरण, सेनाको पुनर्गठन, योजना निर्माण र तालिममा जानु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । सेनाको संरचना दोस्रो विश्वयुद्धताकाकै थियो । धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर गरिएन । यस अवधिमा प्रतिभाशाली मन्त्रीको आवश्यकता थियो । उनी इमानदार, योग्य, छिमेकीका गतिविधिको अध्ययन गर्ने, दुरदर्शी र समयमै निर्णय लिन सक्ने हुनुपथ्र्यो । उचित निर्देशनको अभावमा दोस्रो विश्वयुद्ध र काश्मिर अपरेसनमा हासिल गरेको दक्षतासमेत खिइँदै थियो ।
१९५९ मा सानातिना कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । यस्ता कार्यक्रमको उति महत्व पनि हुँदैन । १९६२ पछि रक्षामन्त्री चावनले बुझेरै भनेका थिए, सेनालाई खर्चमात्र चाहिँदैन बरु युद्धको तयारीका लागि समय पनि चाहिन्छ ।