जनताको अर्थ के ?

जनता शब्दले कुनै देशमा बसोबास गर्ने बासिन्दा, मतदाता, जनसङ्ख्या र नागरिकलाई समेत जनाउँछ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई जनताको इच्छाअनुसार जनताकै सेवा गर्न जनताले चुनेको सरकारबाट शासन गर्ने पद्धतिको अर्थमा लिइन्छ ।
तर, व्यवहारमा अत्यन्त बहुमत जनताले राजनैतिक दलहरूका कार्यक्रम र घोषणापत्र, सिद्धान्त र नीतिबारे पटक्कै थाहा पाउँदैनन् । त्यस्तो कुराको केही अंश थाहा पाएपनि पैसा, सामान, लुगा (चोलो–फरिया, कुर्ता–सुरुवाल) माछा र मासुको पोको, ग्यास सिलिन्डर, प्रति मतदाता ५ हजार रूपैयाँदेखि २०–२५ हजार रूपैयाँसम्म बुझिलिएर मत दिएको समाचार चर्चाकै विषय हो ।
शासक दलहरूबाट निर्वाचन जितेमा अनेक माथिल्ला पदहरूमा मनोनित गर्ने वचन पाएर पढेलेखेका एवम् बुद्धिजीवीले समेत पार्टी कार्यक्रम र चुनाव घोषणापत्र नै नहेरी मतदान गर्छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, डीन, प्राध्यापक आदिको नियुक्तिबारे विरोध र समर्थनका समाचारहरू बरोबर छापिएकै विषय हुन् ।
पुल र सडक निर्माण, जल–विद्युत् र नहर, पार्क र अस्पताल आदिको निर्माण ठेक्का, रासायनिक मलको आयातको ठेक्का आदिमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूले ठूल–ठूला रकम लिएर ठेक्का मिलाएका हुन्छन् । त्यस्ता ठेक्कापट्टाको आधारमा मत प्राप्त गर्ने र ठेकेदारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाटै निर्वाचनको हार–जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नौलो विषय होइन । राजदूत र अन्य संवैधानिक पदहरूमा समेत लिलाम बढाबढजस्तैको स्थिति भएको सुन्दा संवेदनशील समुदायको मनमा प्रजातन्त्रप्रति नै अनास्था र घृणा जागेको अनेक सामाजिक प्रचार माध्यममा पढ्न पाइने विषय नै हो ।
निश्चयपनि निर्वाचन नियमावलीअनुसार यी सबै क्रियाकलाप अनियमित र गैर–कानुनी एवम् अनैतिक हुन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार नै शासन गर्ने दलका नेता र मन्त्रीहरूले हाकाहाकी यस्तो काम गर्छन् । निर्वाचनको उम्मेदवार र संसद्मा मनोनित हुने सूचीमा कालाबजारिया, चोर–लुच्चा, लफङ्गा, ठग, गुन्डा, डाँका र ज्यानमुद्दामा फरार रहेका वा त्यसको सजाय पाई जेल बसिरहेकाको पनि नाम पढ्न पाइन्छ ।
साँचो अर्थमा अत्यन्त बहुमत जनता सचेत र सङ्गठित भएका भए पार्टीका केही हजार नेता र कार्यकर्ताले पैसा र सामान बाँड्दा, रक्सी र जाँड (बियर) का सिसीहरू बाँड्दा, नुन–तेल र चामल घर–घरमा बाँड्दा, टर्च लाइट र मोबाइल बाँड्दा जनताले लिने थिएनन् । यसरी हार्नुपर्ने राजनैतिक दल र व्यक्तिहरू सांसद बनेर सरकारमा पुग्छन् । अनि, अपराधीहरूलाई हौसला प्राप्त हुन्छ ।
सस्तो लोकप्रियता, पैसा र ऐसआरामको जीवन बिताउने नाममा नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरूसमेत ‘नर्कमा जाने टिकट’ किन्छन् । राजनैतिक दल र त्यसका नयाँ युवा कार्यकर्ताहरू पनि ‘चिनिएका चोर’ जस्तै झन् खुङ्खार अपराधी बनी अगाडि आउँछन् ।
यसकारण, व्यापक जनतालाई सचेत र सिद्धान्तनिष्ठ बनाउनु आवश्यक छ । उम्मेदवार चयन गर्दा र मतदानको समयमा माथि उल्लेख गरिएका अनियमितता, गैरकानुनी एवम् निर्वाचनका नियम उल्लङ्घनलगायत अनैतिक कार्यहरूको विरोध र घृणा गर्नु आवश्यक छ । ती अपराधी दल, नेता र कार्यकर्ताहरूलाई हराएर सजाय दिएपछि मात्रै आफूलाई ‘जनता’ भन्ने हक र नैतिक बल जनतालाई प्राप्त हुन्छ ।