भारतीय दलाल उद्योगी कसरी चिन्ने ?

काठमाडौँ, ७ असोज । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तैनाथ गरिएको दस वर्ष पुग्यो । त्यसबेला सरकारले औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्ने बताएको थियो तर आर्थिक तथ्याङ् कले आयात झन्झन् बढेको र व्यापार घाटा पनि बढेको देखायो ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई भारतसँगको खुला सिमानाको सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने थियो । यो दस वर्षमा खुला सीमामा भारतले धेरै ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण ग¥यो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत आफ्नोमा गाभेर नक्सा बनाएको पनि खुला सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था नभएरै हो । नेपाल सरकारले भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि आप्mनो नक्सामा राख्यो । नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि गाभेर पहिले नै नक्सा बनाई नेपाली सुरक्षाकर्मी खटाएको भए भारतले खुला सिमानामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नसक्ने थिएन ।
उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नपरेपछि उत्पादित सामान सस्तो र उत्पादन पनि वृद्धि हुनुपथ्र्यो । तर, यी केही भएनन् । बरू महँगी दिन दुगुना चार चौगुणा बढ्दो छ । देशको कुल ऋण रू. १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड अर्थात् प्रतिव्यक्ति ऋण ४२ हजार १८५ रूपैयाँ पुग्यो । यसमा २०७७ वैशाखयताको ऋण जोडिएको छैन । यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल खटाउने तत्कालीन सरकार र मुख्य–मुख्य कर्मचारीहरू नै खुला सिमानामा भारतबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण र महँगीका दोषी हुन् । यो सरकार पनि साँच्चिकै खुला सिमानामा भारतीय अतिक्रमण र सीमा तस्करलाई रोक्न चाहन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई अविलम्ब भारतसँगको खुला सिमानाको सुरक्षाको जिम्मा दिनु आवश्यक छ ।
देशको सिमाना सुरक्षा भएन भने औद्योगिक क्षेत्र पनि सुरक्षित हुनेछैन । यो गम्भीर विषयबारे औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकाहरूले पनि चिन्ता लिनुपर्ने हो । उद्योगीहरू देशभक्त कि विदेशी पुँजी अर्थात् भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलाल हुन् भन्ने यथार्थ चिन्ने तरिका यही हो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई औद्योगिक क्षेत्रमै राख्नुपर्छ, खुला सिमाना सुरक्षामा पठाउनु पर्दैन भन्ने उद्योगीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलाल हुन् । खुला सिमाना
सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमात्र पर्याप्त नभए नेपाली सेनालाई समेत जिम्मेवारी दिनेतर्फ सरकारको निर्णय हुनु आवश्यक छ । यसो नगरिए यो सरकार पनि भारतीय विस्तारवादका एजेन्ट साबित हुनेछ । मानव बस्तीको बीचमा ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फैलिने उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू र त्यस्तो प्रदूषणमूलक उद्योग मानव बस्तीबाट नहटाउने सरकार र जिम्मेवार निकायका कर्मचारी पनि मानवताविरोधी अपराधका मतियार हुन् ।