नेकपाभित्र पद र पैसाको झगडाको उदाहरण ः वामदेव प्रवृत्ति

काठमाडौँ, ७ असोज । बुधबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पराजित बनेका गौतम केही दिनअघि मात्र नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलानको क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएका थिए । निर्वाचनमा जनमतबाट पराजित व्यक्तिलाई राजनीतिक बहुमत र सत्ताको आडमा नेकपाले वामदेव गौतमलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा नियुक्त गर्नुलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता’ को उपहासको रूपमा लिइएको थियो ।
नेकपाका नेताहरूसँग गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । ‘राष्ट्रियसभामा उनी आवश्यक भएकोले’ भन्ने लङ्गडो तर्क गरेर नेकपाका उच्चपदस्थ नेताहरूबीच सहमतिसहित राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने पदमा गौतमलाई नियुक्ति गरिएको थियो । उनको नियुक्ति मूलतः नेकपाभित्रको सत्ता र पदको झगडाको अभिव्यक्तिको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालको संविधानमा सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा निहीत हुने उल्लेख छ । सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्वको लागि अनुपयुक्त ठह¥याएको व्यक्तिले जनताका प्रतिनिधिको सभामा नियुक्ति पाउनु जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान मानिएको छ । सत्तारुढ नेकपाले राजनीतिक बहुमतको आधारमा जनमत र जनभावनाको अपमान गर्नुले अन्ततः देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउनेछ ।
यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको पदलोलुपता नराम्ररी उजागर गरेको छ । जनमतबाट पराजित भए पनि जनादेशबमोजिम केही वर्ष पनि सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सांस्कृतिक परिवर्तन भइनसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
गौतमले पटक–पटक आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए । ‘नेकपाका आफ्ना समकालीन सबै नेता प्रधानमन्त्री भइसकेको र आफू एक्लै प्रधानमन्त्री बनिनसकेको’, ‘पार्टीले यस्तो बहुमत पाएको बेला पदमा नबसे कहिले बस्ने’ जस्ता तर्क अघि सार्दैै गौतमले यसअघि पनि संसद्भित्र प्रवेश गर्ने पटक –पटक प्रयास गरेका थिए । पार्टीकै कोही सांसदलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर आफू प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न पनि उनले प्रयास गरेका थिए । पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि उनले लड्ने मनसाय देखाएका थिए । तर, यस्ता सबै प्रयास असफल भएपछि उनी अन्ततः पार्टीमा निर्णय गराएर राष्ट्रिय सभामा सदस्य नियुक्ति भएका थिए । त्यही नियुक्ति पनि अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अन्योलमा परेको छ ।
वामदेवको पदलोलुप प्रवृत्तिले नेकपाभित्र नेताहरूको प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । नेकपाका नेताहरू आफू सत्तारुढ हुँदा समाजमा कुनै परिवर्तन गर्नभन्दा आफू शक्तिशाली बन्ने र त्यसैको आधारमा धन र शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा लागेको प्रस्ट हुन्छ । पुँजीवादी पार्टीमा यसरी पद र पैसाको लागि झगडा हुनु आश्चर्यको विषय होइन । पुँजीवादी पार्टीभित्र सिद्धान्तको विषयमा होइन, नाफा र पदको लागि झगडा हुने गर्छ । नेकपा पुँजीवादी दल भएकोले त्यसका नेताहरूबीच आज जनताले सामना गरिरहेका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा होइन, कसले कति शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने विषयमा किचलो हुने गरेको छ । वामदेव त्यही पुँजीवादी झगडाका प्रतिनिधि पात्रको रूपमा अहिले चर्चामा छन् ।