भर्खरै :

भिमा कोरेगाउँ हिंसा पीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्

भारतको महाराष्ट्र राज्यको भिमा कोरेगाउँको यात्रा गरेका दलित समुदायमाथि तथाकथित उच्च जाति भन्नेहरूको भीडले गरेको आक्रमणको भोलिपल्टै जनवरी २, २०१८ का दिन जातीय भेदभावविरोधी कार्यकर्ता अनिता सावालेले आक्रमणकारीहरूको नेतृत्वविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । सावालेले समस्त हिन्दू आघादिका अध्यक्ष र हिन्दुत्व नेता मिलिन्द इकबोटे तथा शिव प्रतिष्ठानका नेता सम्भाजी भिडेलाई आक्रमणको मुख्य योजनाकार किटान गरी जाहेरी दिइएको थियो ।
उक्त जाहेरी दर्ता गराएपछि अनिता सावालेमाथि मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदै उनको ज्यान लिनेसम्मको धम्की आयो तर तिनले निरन्तर उक्त मुद्दा अगाडि बढाउन लागिरहिन् र महाराष्ट्रका पुलिसलाई अनुसन्धान शीघ्र अगाडि बढाउन अनुरोध गरिरहिन् । जब पुलिस आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल भयो, तिनी जिम्मेवारीको माग गर्दै बम्बई उच्च अदालतमा धाइन् । तर, दुई वर्ष नौ महिनापछि तिनी अभियोगीहरूविरुद्ध ठोस कारबाही हुने सबै आशा हारिसकिएको बताउँछिन् ।
यसैबीच उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको शिकरापुर पुलिसले द वायर पत्रिकालाई बताएअनुसार तिनीहरूले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरिसकेका छन् तर उक्त फाइल प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) को कार्यालयमा थन्किएको छ र अभियोग कार्यमाथि अनिश्चित रोक लागेको छ । अभियोगीहरूमाथि इन्डियन पेनल कोडको धारा १५३ ‘बी’ र धारा २९५ ‘ए’अनुसार आरोप लगाइएको हुनाले हामीले उक्त प्रतिवेदन डीजीपीको कार्यालयमा केही महिनाअगाडि नै पठाएका थियौँ तर अहिलेसम्म त्यसबारे केही जवाफ पाएका छैनौँ । शिकरापुरका पुलिस इन्सपेक्टर सदाशिव सेलरले उक्त जानकारी दिए ।
इन्डियन पेनल कोडको धारा १५३ ‘बी’ राष्टिय अखण्डतामाथि आघात गर्ने द्वेषपूर्ण व्यवहारका लागि अभियोग लगाउनेसम्बन्धी तथा धारा २९५ ‘ए’ को प्रयोग ती व्यक्तिमाथि गरिन्छ, जसमाथि कुनै धर्म वा सम्प्रदायका मानिसहरूको अपमान गर्ने ध्येयले प्रार्थना गर्ने वा आस्था प्रकट गर्ने कुनै स्थानविशेषलाई भत्काउने, बिगार गर्ने वा अपवित्र गर्ने कार्य गरेको अभियोग लागेको होस् । उल्लेखित केसमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित काबिला समूहविरुद्ध कसुर (अन्यायको रोकथाम) ऐनअनुसार सजायको माग दाबी गरिएको छ ।
पुलिस इन्सपेक्टर शेलरले थप स्पष्ट पार्दै भने, “डीजीपी कार्यालयले उक्त अभियोगमाथि सहमति जनाई फिर्ता पठाए पनि उक्त प्रतिवेदन पुनः गृह विभागमा पठाउनुपर्छ । जब त्यहाँबाट सहमति मिल्छ तब प्रहरीले अभियोगीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गर्नसक्ने हुन्छ ।”
हरेक वर्षझैँ जनवरी १, २०१८ मा अनिता सिवालेलगायत दलित अगुवाहरूले पुणे सहरबाट ३० किमि उत्तरपूर्वमा अवस्थित भिमा कोरेगाउँको यात्रा गरेका थिए । त्यसदिन १८१८ मा अत्यधिक बहुमत दलित समुदायका मानिसहरू समावेश भएको ब्रिटिश सेनाले त्यहाँका ब्राह्मण राजा पेशवा बाजी राव द्वितीयमाथि विजय प्राप्त गरेको २ सय औँ वर्षगाँठ थियो । तेस्रो अङ्ग्रेज मराठा युद्धको एक भागको रूपमा रहेको भिमा कोरेगाउँको लडाइँले बेलायतीहरूलाई भारतको पश्चिमी भागमा आफ्नो शासन स्थापित गर्न ठूलो मद्दत पुगेको थियो । तर, भारतका दलित समुदायका निम्ति भने त्यसको बेग्लै महत्व थियो । जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्धको तिनीहरूको सङ्घर्षमा त्यो ऐतिहासिक लडाइँ अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । त्यसले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको आधारको रूपमा रहेको पेशवा शासन अन्त्य गरिदिएको थियो ।
१ जनवरी, २०१८ को दिनको हिंसाको म आफै साक्षी हुँ । हामीसँगै गएका र मेरो वरपर रहेका सबैमाथि हतियारधारी साम्प्रदायिक फौजद्वारा हमला गरियो, कुटपिट गरियो र तिनीहरू आफ्नै रगतले लटपटिए । हाम्रा सवारी साधनहरू जलाइए र आक्रमणकारीहरूले खुलारूपमा आफ्ना नेताहरू इकबोटे र भिडेको जयजयकार गरिरहेका थिए । मैले त्यस दिनको स्थिति सबै स्पष्ट हुने गरी जाहेरी लेखेकी थिएँ तर पुलिसले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्दै नगर्न र ढिलो गर्न हरसम्भव कोसिस ग¥यो, सावालेको आरोप छ ।
सावालेको निराशा अकारण छैन, तिनी र तिनका वकिलले यति धेरै समय र स्रोत खर्च गरिसक्दा पनि अपराधीहरूमाथि कारबाही गराउनतर्फ उक्त मुद्दा एकरति पनि अगाडि बढेको छैन । मार्च २०१८ सम्म त पुलिसले उक्त घटनाबारे कुनै पनि कदम चालेन । तर, जब भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै अभियुक्तहरूलाई पक्राउअघि नै धरौटीमा छोड्न अस्वीकार ग¥यो र पुलिसलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन परमादेश जारी गर्यो, एकबोटेलाई हिरासतमा लिन पुलिस बाध्य भयो । एकबोटे प्रहरी हिरासतमा एक महिना पनि बसेनन् । पुणे शेसन कोर्टले पहिलो सुनुवाइपछि नै धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो । भिडेको जहाँसम्म प्रश्न छ, उमेरको कारण देखाउँदै उनलाई सामान्य सोधपुछका लागि पनि बोलाइएन । पक्राउ गर्ने त टाढाको कुरो भयो ।
सावालेले जाहेरी दिएको महिनौँपछि उनको बयान लिनका लागि आईपीसीको १६४ अनुसार मजिस्ट्रेटको कार्यालयमा बोलाइयो । पुलिसले उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाइएको त्यो पहिलो र अन्तिम चोटि थियो ।
उक्त मुद्दा दर्ता भएको केही दिनपछि नै उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि जिम्मेवारहरूको भनाइ यथार्थभन्दा १८० डिग्री फरकमा सार्वजनिक भए । सुरुदेखि नै दलितहरूमाथि भिडे र इकबोटेको नेतृत्वमा रहेका हिन्दुत्व समूहहरूले गरेको स्पष्ट उल्लेख थियो । तर, देवेन्द्र फडणविसको मुख्य मन्त्रीत्वमा रहेको भाजपाको तत्कालीन राज्य सरकारले तुरून्तै हमलामा हिन्दुत्व समूहहरू नभई वामपन्थीहरूको हात रहेको आधारहीन भनाइ सार्वजनिक ग¥यो । सरकारको भनाइको विरोध र घटनाको न्यायिक जाँचको माग गरेका महाराष्ट्र राज्यका नौ जना नेतृत्वदायी मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता, प्राज्ञ र वकिलहरूलाई पुणे पुलिसले पक्राउ गर्यो ।
सावालेका अनुसार आफूहरूको मुद्दाका अनुसन्धान अझै पछाडि सार्ने सम्भावना छ । त्यसैले जरुरी र तत्काल सुनुवाइको माग राखी तिनले उच्च अदालत पनि धाइन् । “अहिले घटनाको दिशालाई नै अर्कैतिर मोड्न खोजिएको छ । सरकार अहिले त्यसलाई दक्षिणपन्थीहरूविरुद्ध वामपन्थीहरूको आक्रमणको रूपमा अगाडि ल्याउन चाहिरहेको छ । तर, भिमा कोरेगाउँको यात्रा गरेका अम्बेडकरवादीहरूलाई विचारधारासित कुनै लिनुदिनु थिएन । तिनीहरूको वामपन्थीहरूसित कुनै विवाद वा शत्रुता केही पनि छैन ।” सावाले स्पष्ट पारिन् ।
भिमा कोरेगाउँ घटना स्पष्टतया दलित मुक्तिको निम्ति निरन्तर तत्पर कार्यकर्ताहरूमाथि दलितका पीडकहरूको हमलामात्र हो । त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि शासकहरूले जति जति बढी कोसिस गर्नेछन्, त्यति त्यति तिनीहरूको कर्तुत जनतामाझ उदाङ्गो बन्ने छ ।
सावालेले पुलिसको मद्दत नपाएपछि बम्बई उच्च अदालतमा त्यस आक्रमणविरुद्ध जुलाई सन् २०१८ मा फौजदारी रिट दायर गरिन् तर त्यसबारे सुनुवाइको मौका एक वर्षपछि मात्र आयो । यस मुद्दामा एक वर्षपछि भए पनि सुनुवाइको मौका आउनुमा अर्को संयोगले पनि काम गरेको छ । यतिबेला महाराष्ट्रमा भाजपा सरकार ढलेको छ र शिवसेना, नेसनलिस्ट कङ्ग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको त्रिपक्षीय सरकार बनेको छ । “वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारभन्दा शाब्दिकरूपमा प्रगतिशील भनिए पनि पुरानै सरकारको व्यवहार देखाइरहेको छ । त्यसैले यतिबेला पनि पूर्ण न्यायको आशा गर्नु बेकार छ ।”, साकालेका वकिल योगेश मोर स्पष्ट भन्छन् ।
भिमा कोरेगाउँँ घटनाको अनुसन्धानका लागि भनेर फेब्रुअरी २०१८ मा दुई सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसले विशेषतः उक्त घटना जातीय आधारमा भएको दङ्गा हो वा होइन भनी निक्र्यौल गर्नु थियो । तर, उक्त आयोगलाई कामै गर्न दिइएन र यस वर्षको अप्रिलमा त्यसलाई विघटन गरियो । उक्त आयोगको अवधि थप ६ महिना थप्न सकिने प्रावधान छँदै थियो ।
“कम्तीमा उक्त आयोगमात्र सक्रिय भइदिएको भए हामी आफ्नो पक्ष उक्त आयोगसमक्ष भए पनि राख्न सक्ने थियौँ । पुलिस र अदालतले त उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको नै पाइएन । हामी आफ्नो पक्ष आयोगसमक्ष राखेर आफूमाथि भएको अन्याय खुलस्त पार्नसक्थ्यौँ । तर, राज्य सरकारले यस प्रक्रियालाई समेत अन्त्य गरिदिएको छ ।” वकिल मोरले भने ।
न्याय दिनुपर्ने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट खुट्टा पछाडि तानिरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाजस्तो निष्पक्ष र व्यवसायिक मानिएको संस्थाले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । अघिल्लो सरकारले त वामपन्थीहरूमाथि आरोप लगाएर वामपन्थी विचारका कार्यकर्तामाथि दमनको पूरा तयारी गरिसकेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउनमा कुनै रुचि नभएको स्पष्ट पारेर दलित समुदायले न्याय पाउने अवसर अझै टाढा रहेको छर्लङ्ग पारेको छ ।
Case Against Hindutva Leaders Ignored, No Justice in Sight for Bhima Koregaon Violence Victims
The wire, 26 sept. 2020
अनुवाद ः प्रकाश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *