सन्दर्भः एक व्यक्ति एक सहकारी

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको परिभाषाअनुसार सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षाको अभिप्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता समुदायअनुसार फरक हुनसक्छ । समुदायपिच्छे सहकारी संस्थाको सेवा सुविधा फरक हुन्छ । हरेक सहकारी संस्थाको आफ्नै पहिचानका सेवा सुविधा हुन्छ । मानिसका अनगिन्ती आवश्यकताहरू हुन्छन् । ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि बहु सहकारीमा सदस्य भएर पनि पूरा गर्छन् । सहकारीकोे पहिलो सिद्धान्त स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता हो । यस सिद्धान्तअनुसार सहकारीमा कुनै पनि व्यक्ति सदस्य हुन र सदस्यता त्याग्न सक्छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा एउटा सहकारीमा सदस्य भइसकेपछि अर्को सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नहुने कानुनी बन्देज थिएन । फलस्वरूप एउटै व्यक्ति धेरै वटा संस्थामा सदस्य भएका छन् । उनीहरुले बचत पनि गरेका छन् र ऋण उपभोग पनि गरेका छन् । यसले पक्कै सदस्य सङ्ख्यामा दोहोरापना ल्याएको छ । यसले सहकारी संस्था र सदस्यलाई फाइदा पनि पु¥याएको छ । कति समस्याहरू पनि सिर्जना गरको छ । दोहोरो सदस्यका फाइदाहरू यसप्रकार छन् –
१) सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भई नेतृत्वकर्ता सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु ।
२) सहकारीमा सदस्यको अपनत्वमा वृद्धि भई सानो सहकारीको वृद्धिमा टेवा पुग्ने ।
३) सदस्यले धेरै सहकारीमा सदस्य भई बचत गर्न पाइने ।
४) सदस्य बहुसहकारीबाट पाइने सेवाहरू उपभोग गर्न पाउने ।
५) सहकारीबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थाहरूको वृद्धि विकासमा टेवा पुग्ने ।
६) सम्पन्न सदस्यले जम्मा गरेको रकम मध्यम वर्गले उपभोग गर्न पाउने अवसर मिल्ने ।
७) सहकारीको समानुपातिक विकासमा सहयोग पुग्ने ।
सहकारी संस्थामा असल सदस्य भए दोहोरो सदस्यले समस्याभन्दा पनि सहकारी र सदस्यको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्दछ । तर, सदस्यको दोहोरो सदस्यताको बारेमा साख सूचनाको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा तपसिलका समस्या तथा विकृतिले प्रशय पाएको छ ।
१) ऋण लिई ऋण तिर्नभन्दा पनि ऋण घुमाउने प्रवृत्ति बढ्नु ।
२) बहुसहकारी संस्थामा ऋण लिई सदस्य बेपत्ता हुने ।
३) बहुसहकारीमा सदस्य भएकोले सदस्य आफ्नो दायित्वबोधमा कमी ।
४ं) सहकारी र सदस्यबीच ग्राहक सम्बन्धको विकास ।
५) नेतृत्व तहमा पनि दोहोरोपन ।
६) सहकारी र सदस्यको सङ्ख्यात्मक वृद्धिले गुणस्तरमा ¥हास ल्याउने ।
७) सहकारी सहकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा वृद्धि ।
माथि उल्लेखित समस्या तथा विकृतिको निराकरणको लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यदि ऐन जारी हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य रहेको भए ऐन जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य कायम गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली २०७५ को नियम १७ उपनियम ३ ले संस्थामा दोहोरो सदस्य रहेको नरहेको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिना भित्र स्वघोषण गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम ४ मा दोहोरो सदस्य भएको हकमा निजले चाहेको संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको ऐनमा निर्धारित म्यादभित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपनियम ५ मा दोहोरो सदस्य भएको देखिएमा सदस्यले चाहेको कुनै एकमात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्थाको सदस्यता खारेज गर्न रजिष्ट्रारले निर्देशन दिनसक्ने सोही निर्देशनबमोजिम सम्बन्धित संस्थाले त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता पाइन्छ । समस्या पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । तर, दोहोरो सदस्यताका कारणले मात्र बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति देखिएको पक्कै होइन । सहकारी संस्थामा सदस्य बनी बचत गर्दैमा विकृति हुने होइन । समस्या ऋणमा हो तर यस व्यवस्थाले व्यक्तिले बचत गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गरेको छ । दोहोरो सदस्यताले ऋणको साख सूचनाको अभावमा देखिएको हो । यसको समाधानको लागि ऐनमै भएको कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्बन गरे पुग्ने देखिन्छ ।

यही व्यवस्थाको आधारमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले सहकारी संस्थाको सदस्यलाई सूचना जारी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ कार्तिक १ गते जारी भएकोेले कसैले एकै स्थानीय तहभित्र कार्यसञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाहरूको सदस्यता लिनुभएको भए २०७७ असोज मसान्तभित्र आफूले छनोट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्यका लागि सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सहकारी संस्थालाई पनि निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कुरा सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ । सहकारी संस्थामा दाहोरो सदस्यता रहेमा के कस्तो कारबाही हुने कुरा सहकारी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छैन । तर, सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यता रहेमा सदस्यलाई दुई लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने समाचारहरू विभिन्न अनलाइन समाचारमार्फत प्रकाशित भइरहेको छ । एउटा पसलमा धेरै वटा सहकारी संस्थाको पासबुक देखिनुका साथै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृतिहरूको निराकरणको लागि एक व्यक्ति एक सहकारीको प्रावधान ल्याएको सरकारको भनाइ छ । तर, यस व्यवस्थाले सहकारीको मर्मलाई मार्ने पक्का छ । सहकारीको खुल्ला तथा स्वेच्छिक सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि सहकारीमा सदस्य बन्न र त्याग्न सक्छ । यस सिद्धान्तविपरीत एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणा आएको देखिन्छ ।
विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता पाइन्छ । समस्या पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । तर, दोहोरो सदस्यताका कारणले मात्र बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति देखिएको पक्कै होइन । सहकारी संस्थामा सदस्य बनी बचत गर्दैमा विकृति हुने होइन । समस्या ऋणमा हो तर यस व्यवस्थाले व्यक्तिले बचत गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गरेको छ । दोहोरो सदस्यताले ऋणको साख सूचनाको अभावमा देखिएको हो । यसको समाधानको लागि ऐनमै भएको कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्बन गरे पुग्ने देखिन्छ । कर्जा सूचनामार्फत संस्थाले सदस्यको क्षमताको आधारमा ऋण लगानी भएमा पनि ऋण लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण हुने देखिन्छ ।
सहकारी एक व्यवसाय भएकोले सहकारीमा सदस्य रहने नरहने भन्ने कुरा संस्थाले दिने सेवा सुविधाले निर्धारण गर्ने हो । हरेक सहकारीमा आ–आफ्नै सेवा तथा सुविधाहरू हुन्छन् । ती सुविधाहरू सबै एउटै सहकारीबाट प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन । समुदायमा आधारित सहकारीमा एक महिलाले आफ्नो घरपट्टिको सहकारी र माइतीपट्टिको सहकारी दुईवटा सदस्य भइरहेको हुन्छ । उक्त महिलालाई एउटा सहकारी छनोट गर्नु भनेको कतिको जायज हुन्छ । वित्तीयलाई मापन गरेर दोहोरो सदस्यको व्यवस्था लाड्न व्यवहारिक नहोला । सहकारीमा आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । यही भावनात्मक सम्बन्धले सामुदायिक सहकारी बलियो हुने हो । तसर्थ समस्या देखिएको एकातिर र उपचार अर्कोतिर गरियो भने समस्या झन् बल्झिने हुँदा समयमै ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।