निर्णय कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा

सरकारका मान्छे इमानदार मान्छेहरूलाई फकाउन बिछट्टै सिपालु हुन्छ नाफाका लागि । शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले गएको शनिबार मध्यरातमा आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई भनेछन्, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । विगतका सरकारहरूले डा. गोविन्द केसीसँग बेलाबेला चिकित्साशास्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारबारे अनेक प्रकारका सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने गर्दै आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । यसपल्ट डा. केसीको १९ औँ आमरण अनसनको २७ औँ घिटीघिटीको अवस्थामा पुग्दा बल्लबल्ल सहमति भएपछि मैनालीले डा. केसीलाई अभियन्ता भनेका रहेछन् । केसीको अनसनबारेमा सरकारले बनाएको आफ्नो वार्ता टोलीबाट संयोजक दूत गोपीनाथ मैनाली । उनी अहिले शिक्षा सचिव पनि हुन् । सामान्यतः सरकारी सचिवहरूमा मैनाली इमानदार, पैसाको लोभ नगर्नेमा पर्छन् क्यार ! उनी गोविन्द केसीको अनसन र मागबारे वार्ता गर्न सरकारले बनाएको वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुन् । यसपाला ओली सरकारले डा. केसीका माग र अनसनलाई थाहा नपाएको जस्तो अभिनय गरिरहेको थियो अनसनको २३ औँ दिनसम्म । तर, गोविन्द केसी नथाकेपछि र नागरिक समाज तातेपछि बल्ल वार्ता टोली गठन ग¥यो सरकारले मैनालीको संयोजकत्वमा । वार्ता भयो २३ गते असोजमा र एउटा पत्र तयार पारियो सरकार डा. केसी पक्षबाट । तर, त्यो पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएनन्, वार्ता रोकियो ।
अन्यथा अनसनमा बस्नु नपर्ने
यसपाला सरकारले डा. गोविन्दको अनसनलाई गम्भीररूपमा लिएको थिएन । कोरोना महामारीको निहुँ पारेको थियो । केहीलाई स्वयंसेवीरूपमा पठाएर अनसन तोड्न पनि आग्रह गरेको थियो सरकारले । तर डा. केसीले सरकारको कुरा सुनेनन् र अनसन जारी नै राखे । अन्ततः २७ औँ दिनको मध्यरातमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अनसन भने २८ औँ दिनको बिहान जूस दिएर अन्त गरे । सरकारले गोविन्दका माग मान्न बाध्य भई हस्ताक्षर ग¥यो । सम्झौतामा सहमति गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने सरकारी रवैया छ । अझ यसपाला त सरकार कोरोना नियन्त्रणतिर केन्द्रित छ । डा. गोविन्द केसीको कुरा सुन्ने समय छैन, सरकारसँग भने बहाना गर्दै थियो । अन्ततः सकेन नागरिक समाज र वरिष्ठ चिकित्सक तथा अरू चिकित्सकहरू यसरी लागे डा. केसीको मागका पक्षमा । अन्ततः सरकारले सम्झौता गर्नैप¥यो, ग¥यो आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत अन्य पढाइ सुरू हुने, कैलालीको गेटामा, महोत्तरीको बर्दिबासमा, डोटी वा डडेलधुरामा, सप्तरीमा, राप्तीमा, उदयपुर र इलामका पाँचथरमा मेडिकल कलेजहरूमा २०८० माघ १० गतेभित्र पढाइ सुरू गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकार हस्ताक्षर गर्छ । तर सहमति कार्यान्वयन गर्दैन । अन्यथा डा. केसी १९ औँ पल्ट आमरण अनसनमा बस्नुपर्ने थिएन । सरकार लुच्चो छ ।
सरकार कानमा तेल हाल्छ
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाहले यसपल्ट निकै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिछन् । यद्यपि, डा. केसीका माग पूरा गर्ने हो भने डा. शाह डिनबाट हट्नुपर्ने छ जबकि उनीभन्दा वरिष्ठ डाक्टर नै २३ जना छन् रे ¤ त्यसैले वर्तमान आठबुँदे सम्झौतामा पदोन्नतिका आधार वरिष्ठता वा कार्यक्षमता भनिएछ । कार्य क्षमता भनेपछि मनपरेको मान्छे टिपे भयो । डा. दिव्या नतात्दासम्म त शनिबार दिउँसो शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि डा. गोविन्दका मागमा सहमति नहुने भएछ र अनसन तोड्न आह्वान गरी सरकारले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकी स्वास्थ्य उपचारिका डा. शाहले प्रधानमन्त्री र डा. केसीसँग मध्यस्थता गरेकोले हुनसक्छ सत्याग्रहीको जीवन रक्षा भयो । एउटा तातो मुद्दा भएर आएको विषय टुङ्गिएको छ । बिहीबार आठ घण्टा कुरो भयो दुवै पक्षबाट । २४ गते पछि दुई पक्षबीच २ घण्टा वार्ता भएको थियो । कहिले कहिले यस्ता काममा डा. दिव्या शाहजस्ता पात्रको ठूलो महत्व रहन्छ जुन यसपल्ट डा. शाहको रह्यो । तर अब सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने सहमतिमा सहमत भएको तथ्यको कुनै तात्पर्य रहँदैन । खोइ त जुन कुनै पार्टीको पनि सरकार हँुदा डा. केसीको अनसन गाँसिएको छ । तसर्थ, कुनै पनि सत्तामा रहेका पार्टीको डा. केसीका माग पूरा गर्ने सहमति र सम्झौता नभएको सायदै होला । अहिले यस्तो समयमा यो मुद्दाले झन् चर्को रूप लियो । त्यसैकारण यो मुद्दा निर्धो होइन बलियो छ । सरकारले आउँदो वर्ष कर्णाली र २०८० माघ १० भित्र अरू ठाउँका सर्त कार्यान्वयन गर्ने भन्ने धेरै वटा विषय भए । सरकार सम्झौता गर्ने अनि कानमा तेल हालेर सुत्ने, यसरी हुँदैन ।
मुद्दा बढाइहाल्नोस् नत्र ?
नेपाल सरकारको काम गर्ने तौरतरिका भरपर्दो छैन । अप्ठेरो जे–जस्ता सहमति सम्झौताहरूमा पनि सही धस्काइ हाल्ने तर कार्यान्वयन गर्नेतिर पटक्कै ध्यान नदिने, खुट्टा कमाउने, हात कमाउने र अझ मुटुसमेत कमाउने बानी छ । यस्तो बानी यो सरकारको मात्र होइन यसअघिका सरकारहरूको पनि हो । नत्र डा. केसी १९ औँ अनसनसम्म आउनुपर्दैनथ्यो । त्यही एउटै माग बारम्बार गरिरहनुपर्ने थिएन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत अरु पनि चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन सुरू हुने भनेको कति वर्ष भयो ? यसो सम्झौताका ढड्डा पल्टाउ त ! गतार्थ हुन्छ । त्यो २४ असोजको डा. गोविन्दसँगको सम्झौता पनि त्यही गतिमा जाला, त्यही नियति भोग्ला ? नेपालको विगत पल्टाउने हो भने उपमा धेरै वटा भेटिन्छन् । फेरियो सम्झौता त कुनै सङ्गठित सङ्घ–संस्था वा राजनीतिक पार्टीसँग नगरिएकोले अरूका आँखा नलाग्ने हुनसक्छ । डा. केसी केही दिनमै एउटा झोला बोकेर कुन जिल्ला वा कता जाने हुन् ठेगान छैन । तसर्थ यो सहमति कार्यान्वयनमा सरकार आफै लाग्नुपर्छ । सरकार आफै लाग्ने भनेको नेपालमा नयाँ कुरा हो । सहमतिमा उल्लेख भएका आठवटै बुँदा सरकारकै काम हुन्, वास्तवमा डा. केसी त निमित्तमात्र हुन् । तसर्थ सरकार तातिहालोस् । गोपीनाथ मैनालीज्यू तपार्इँको अभिलेख बिग्रिएला, मुद्दा बढाइहाल्नोस् ।