खाद्य सङ्कटले गर्दा ऋण काढेर छाक टार्दै

डोल्पा । करिब ५० वर्षको देखिने उपल्लो डोल्पाका नेयार भोटेको मुखाकृति देख्दैमा थाहा हुन्छ कि उहाँ ठूलै पिरमा हुनुहुन्छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ स्थित धो गाउँमा बस्दै आउनुभएका उहाँ बिहान बेलुकीको छाक कसरी टार्ने र चामल किन्दा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पीरोलिरहनुभएको हो ।
आठ जनाको परिवार पाल्दै आउनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ, “कोरोनाका कारण यस वर्ष यार्सागुम्बा टिप्न पाइएन, चीनसँगको नाका पनि खुलेन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल पनि पठाएनन् हामीहरूलाई छाक टार्नै समस्या भयो । उपल्लो डोल्पालीको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएपछि पैसा पनि देख्नै मुश्किल छ, किनेरै खान पाए पनि कसरी किन्नु ।” नेयारका अनुसार भोकै बस्न पनि नसकिएकोले तल्लो डोल्पाबाट ल्याइएको बजारीया चामल छत्तीस प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर उधारोमा किनेर खाने गर्नुपरेको त्यसमा पनि तीस किलोग्रामको चामललाई रु. ६ हजार तिर्नुपर्छ, त्यही चामल तल्लो डोल्पामा पन्ध्र सयदेखि दुई हजारसम्म पर्छ । रकम चुक्ता नगरूञ्जेलसम्म छत्तीस प्रतिशतका दरले ब्याज बढ्दै जाने नेयारको भनाइ छ ।
केही गाउँलेले उधारोमा चामल किनेर रु. २० लाखसम्म उधारो तिर्नु परेको र आफूले पनि तीनजना साहूलाई चामलको लागि मात्रै रु. तीन लाख तिर्नुपर्ने भइसक्यो, अझै रु. पाँच लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण यार्सागुम्बा टिप्न प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै चीन सरकारले पनि ‘रूट परमिट’ नदिएको र सहुलियतको सरकारी कोटाको चामल पनि नपाउँदा उपल्लो डोल्पामा यस्तो खाद्य सङ्कट सिर्जना भएको हो ।
नेयारमात्र होइन धो गाउँका नाग्मा गुरूङ र तुण्डुप मगरलगायतमा पनि उस्तै खाद्य सङ्कटको चिन्ता छ । राज्यले उपल्लो डोल्पावासीको पीडा नदेखेकोमा स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  । चामल नभएकोले सात जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्दै तुण्डुप गुनासो गर्नुहुन्छ, “अनाजको नाममा उवा र आलुमात्र हुन्छ, नुन, खुर्सानीदेखि चामल दाल सबै अन्यत्रबाट किनेर खानुपर्छ, साँच्चै उपल्लो डोल्पालीलाई जीविकोपार्जनमै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।”
कार्तिकमै खाद्य सङ्कट परिसक्यो फेरि अर्को यार्सा टिप्ने बेलासम्म कसरी दिन काट्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको नाग्मा बताउनुहुन्छ । उक्त गाउँमा दश प्रतिशत नागरिकबाहेक अधिकाशंको पीडा उस्तै भएकोले निःशुल्क खाद्यान्न पठाइदिन सरकारसँग उहाँको आग्रह छ ।
यस वर्ष आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यार्सागुम्बा टिप्न नपाएकोले यहाँका बासिन्दाले स्थानीय साहूसँग छत्तीस प्रतिशत ब्याजमा चामल किन्न बाध्य भएको वडा नं ३ का अध्यक्ष पाल्जाङ गुरुङ बताउनुहुन्छ ‘अघिल्लो वर्ष यार्सा बेचेको पैसाले चिनियाँ नाकाबाट सरकारी खाद्यान्न ल्याउँथे, एक घरलाई १२ बोरासम्म खाद्यान्न पथ्र्यो, अहिले सो खाद्यान्न नपाएपछि सहुलियतको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन यहाँका बासिन्दा पटक–पटक गाउँपालिकामा धाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । चामल नपाएपछि उनीहरूले अहिले उवाको सातु खाएर छाक टार्दै आएका छन् । माथिल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकास्थित फोक्सुण्डो, साल्दाङलगायतका विकट गाउँबस्तीमा पनि खाद्यवस्तुको उस्तै समस्या भए पनि छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकाका बासिन्दा भने मुस्ताङ्बाट चामल ल्याएर खाने गर्दछन् ।
उनीहरूले खाद्य संस्थानको चामल नखाएको तीन वर्ष भएको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ । डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकालाई चिनियाँ नाकासम्म पुगेर खाद्यान्न ल्याउन नजिक पर्ने भए पनि छार्काका बासिन्दालाई भने धेरै टाढा पर्ने गरेकाले मुस्ताङ जाने गरेका हुन् । उपल्लो डोल्पाका लागि खाद्यान्न लैजान नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रक्रिया पु¥याएर ‘रूट परमिट’ का लागि चीनसँग अनुमति माग गरिएकोमा अनुमति नदिइएकोले खाद्यान्न लैजान नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डे बताउनुहुन्छ । आव ०७६÷७७ मा उपल्लो डोल्पाका लागि मात्रै चार हजार क्विन्टर खाद्यान्न स्वीकृति भए पनि ढुवानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । आव २०५६÷५७ देखि नै चिनियाँ बाटो हुँदै मोरिम्ला र क्याटो नाकासम्म चामल र नुन पु¥याएर उपल्लो डोल्पावासीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको थियो । आफूहरूको समस्या बुझेर सङ्घीय र केन्द्रीय सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिनु पर्नेमा त्यहाँका जनताले माग गरेका छन् । रासस