सरकारबाट नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन

काठमाडौँ, ३ कार्तिक । मानव अधिकार एलायन्सको आयोजनामा कोभिड – १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा कोभिड – १९ को ‘सहर केन्द्रित असर र रोकथाम’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम जुममार्फत सोमबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कोभिड – १९ विरूद्ध लड्न सबै सङ्घ–संस्था र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुनुपर्ने र कोभिड – १९ बारे जनतालाई सचेत बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नजिकिँदै गरेको दसैंमा सीमित परिवारका सदस्य बसेर सुरक्षित ढङ्गले चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिड १९ सङ्क्रमितहरूको उपचारमा निजी अस्पतालहरूलाई ‘डेडिकेटेड अस्पताल’को रूपमा परिचालित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
भारतबाट विभिन्न नाका भई नेपाल प्रवेश गरेकाहरूबाट कोरोना भाइरसको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालमा अहिले दिनहुँ हजारौंको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिए पनि निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गरिब, विपन्न, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार हट्दैन । स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो र यसको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्नेछ ।”
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको तर सरकारले कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीहरूबाहेक अरूको उपचार खर्च अबदेखि नव्यहोर्ने निर्णय गर्नु नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्नु हो भन्नुभयो ।

“घना बस्ती भएको काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापकरूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । स्थानीय तहको अधिकारमाथि सङ्घले हस्तक्षेप गर्नु संविधानको भावनाविपरीत छ ।”

नेपाल सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी रकम लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूको दर्ता खारेज गर्ने भनिए पनि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यसको अवज्ञा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले पीसीआर परीक्षणको नाउँमा हजारौँ रूपैयाँ असुलिरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “घना बस्ती भएको काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापकरूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । स्थानीय तहको अधिकारमाथि सङ्घले हस्तक्षेप गर्नु संविधानको भावनाविपरीत छ ।”
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासले मात्रै कोरोना सङ्क्रमणबाट समाजलाई बचाउन सकिने धारणा राख्देै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि ७५ शय्याको आइसोलेसन तयार गरेको र घरमा आइसोलेसन बस्नेहरूको लागि आवश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइ र अन्य बन्दोबस्तको लागि निश्चित कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आफू कोभिड सङ्क्रमित हुँदाको अनुभव सुनाउँदै कोभिडका कारण देशको कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नराम्रो असर पुगेको बताउनुभयो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विकास निर्माणको रकम कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि खर्च गरिरहेको प्रस्ट पार्दै उहाँले सरकारले गरिबीको रेखामुनिका जनता पहिचान गरी निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु भण्डारीले कोभिड महामारी भयावह बन्नुमा रोकथामबारे पूर्वतयारी नरहेको बताउँदै धरानमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या २ हजारभन्दा बढी भइसकेको र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा धरान उपमहानगरपालिकाले आवश्यक बजेट लगानी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारीले कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्नुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि अनिवार्य पीसीआर र आरडीटी परीक्षण गरेरमात्र घर पठाउने गरेको र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरेको बताउनुभयो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्ट, फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना, जनस्वास्थ्यविद् शरद् वन्त, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुलगायतले लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्रै कोभिड १९ सङ्क्रमण रोकथाम नगर्ने, कोभिड १९ ले बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा बढी प्रभावित पारेको, सरकारले कोभिड केन्द्रित अस्पताल निर्माणमा चासो नदेखाएको, सहरी गरिबीहरूको पहिचान चुनौतीको रूपमा खडा भएकोलगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।