कोभिड १९ बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको बेला भीडभाड गर्न नहुने भएकोले ४० औँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्या अनलाइनमार्फत भइरहेको हो । कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको निम्ति आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो अनलाइन कार्यक्रमको पहिलो दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिबारे सविस्तार राख्नुभयो । कार्यक्रममा चिकित्सक, सीमा अध्येता, पूर्वन्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यकारलगायत अतिथिहरूले देश र जनताको समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो ।
कोभिड भाइरस पहिलोपटक गत वर्षको सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको हवाई टापुमा देखापरेको हो । त्यसपछि यो भाइरस अमेरिकाको मुख्य मुख्य सहरमा फैलियो । अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले यो भाइरस सङ्क्रमणलाई सामान्य रूघाखोकी भनी बेवास्ता ग¥यो । गत वर्षको अक्टोबरमा चीनको उहानमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकीहरूले यो भाइरस चीनमा फैलाएको हो । चीनले यो भाइरसलाई अध्ययन गरी रोकथामको उपायसहित सार्वजनिक ग¥यो । अमेरिकाले यो भाइरस सङ्क्रमणलाई लुकायो र चिनियाँ भाइरस र उहान भाइरस भनी चीनविरूद्ध आरोप लगायो । परिणामतः अमेरिकामा यो भाइरसबाट ९१ लाख २१ हजार ८०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भए । भारतमा ८० लाख ४० हजार २०३, ब्राजिलमा ५४ लाख ६९ हजार ७५५ र नेपालमा १ लाख ६२ हजार ३०४ सङ्क्रमित भएका छन् ।
भारतसँगको खुला सीमाको कारणबाट नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण बढेको हो । नेमकिपाले समयमै नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आजसम्मका सरकारहरूले नेपालको भारतसँगको खुला सीमा बन्द गराउन सकेनन् । नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द भए दुवै देशको हित हुनेछ । सीमा विवाद, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, सीमा तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन आदि समस्या समाधान हुनेछ ।
भारत रोजगारीमा गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु स्वाभाविक हो । यसले नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण बढ्यो तर सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने आवाज पनि उठाएको हो । सरकारले हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गरेको र आफ्नै मानिसलाई म्यानपावर कम्पनी खोल्न लगाएको हुँदा अहिले ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विभिन्न देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य छन् । अहिले पनि नेपालीहरू रोजगारीको लागि पुनः भारत पस्दै छन् ।
जनताको स्वास्थ्य प्रथम हुनुपर्नेमा सरकारले अर्बपति र खर्बपतिको दबाबमा अर्थतन्त्र चलाउने भनी आवागमन खुकुलो पार्दा कोभिड सङ्क्रमण पनि बढ्यो । यहीबेला सरकारले सम्पन्न व्यक्ति कोभिड सङ्क्रमित भए निःशुल्क परीक्षण नगर्ने बतायो । नेपालमा ९५ प्रतिशत मानिस विपन्न छन् । के यो सरकार ५ प्रतिशतको हितको निम्ति हो र ? शुल्क तिर्नु परेकोले कतिपय सङ्क्रमितले परीक्षण नगराएकोले पनि सङ्क्रमण परिवार र समुदायमा पैmलिएको हो । निजी क्षेत्रले परीक्षण शुल्क रू. २०००।– मा गर्न नसक्ने भनी सरकारलाई चुनौती दियो ।
नेमकिपाले भारतबाट अतिक्रमण गरिएको नेपालको भूमि फिर्ता लिनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको हो । भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत भूमि फिर्ताका लागि नेमकिपाले प्रमको सरकारी निवास बालुवाटार, संसद् र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आवाज उठाएको हो । भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी नयाँ नक्सा बनाएको हुँदा हामीले विरोध ग¥यौँ । हामीले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न आग्रह ग¥यौँ । नक्सा सार्वजनिक भयो तर ६ महिनासम्म पनि नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपालको क्षेत्रफल ३९५ वर्गकिलोमिटर थपिने बताए । हामी यो कार्यक्रमबाट पनि नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिममा कालीपारिमात्र भारतको भूभाग हो । यसअनुसार महाकाली नदी पूरै नेपालको हो । नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीले २०५३ सालमा भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदी सीमा नदी कायम गरे । यो उनीहरूको देशघात हो । नेमकिपाले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत दिएको थियो ।
नेपाल–भारत खुला सीमामा भारतले ५०० ठाउँमा सीमा सुरक्षाकर्मी राखेको छ भने नेपालले ११२ ठाउँमा मात्र सीमा सुरक्षाकर्मी राखेको छ । नेपालको नदीलाई भारतसँगको स्थिर सीमा कायम गरिए पनि वर्षामा नदीले नेपालतर्फ भूमि कटान गरेको हुँदा नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भइरहेको हो ।
नेपाल र भारत दुई देश मिलेर १८२ थान सीमा नक्सा बनाएको भनियो तर नेपालीको लालपुर्जा भएको भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको सो सीमा नक्सा खारेज गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भाारत सीमा साविक १८८० कि.मि.मा लिम्पियाधुरासम्मको ४९ कि. मि. थपिने पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दाबी हो ।
बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँमा बढी कोभिड सङ्क्रमण हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययन हो । यसकारण काठमाडौँमा नेपालकै बढी जनसङ्ख्या भएको हुँदा कुल सङ्क्रमितमध्ये ६० प्रतिशत यही छन् । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए कोभिडको स्थिति यस्तो भयावह हुने थिएन ।
चाडपर्व औपचारिकतामा सीमित गर्ने सरकारी घोषणा हो । तर, मन्त्री, उच्च अधिकारीहरू नै चाडपर्वको हप्तौँअघि नै घर फिर्ता भए । अब, फेरि उनीहरू फर्किँदा कोभिड सङ्क्रमण बढ्नेछ ।
नेमकिपाका सांसदहरूले गाडी सुविधा, औषधी उपचार, जनआन्दोलन पीडित कोषबाट सहयोग आदि लिनुभएको छैन । यस वर्षको दसैँ भत्ताको चेक पनि लिनुभएको छैन । २०४८ सालदेखि नै पार्टीका सांसदहरूको संसद्बाट प्राप्त हुने रकम पार्टीमार्फत बुझ्ने काम भइरहेको हो । सरकारमा गएका पार्टीका सांसदहरूको रकम व्यक्ति व्यक्तिको खातामा जाने व्यवस्था छ । जिल्ला–जिल्लामा घर जग्गा प्रशस्त भएका सांसद, मन्त्रीहरू काठमाडौँमा पनि घर जग्गा जोड्दै छन् । त्यस्ता धनी सांसदहरूलाई संसद्को भत्ता र सुविधा आवश्यक छैन । तर, काठमाडौँमा घर भए पनि घर बहाल सुविधा लिने सरकारमा गएका पार्टीका सांसदहरूको नाम पनि सार्वजनिक भएकै हो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका सरकारी दलहरू सरकारमा गएको पनि ३० वर्ष भयो । गएको तीस वर्ष यता सरकारमा गएका दल तथा तिनका नेताहरू अर्बपति, खर्बपति भए । ती सरकारहरू कर्पोरेटहरूको सञ्चालक समिति सावित भएका छन् । तीस वर्ष यताका सबै सरकारहरूले नेपाली जनताको मानव अधिकार पनि हनन गरेका छन् ।