सरकार समयमै सोच !

कोरोना सङ्क्रमित र मृतकहरूको सङ्ख्या घटेको छैन । कोरोना सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले फिर्ता लिएपछि कति सङ्क्रमितहरू उपचार गर्न अस्पताल नपुगी घरमै बसिरहेका छन् । पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सङ्क्रमितहरू घरमै बसेपछि या उपचारमा नलागेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नेमा शङ्का छैन । सङ्क्रमित सर्वसाधारण जनताको घर व्यवस्था मिल्दैन, बाल बच्चा सँगै हुन्छन्, खाना–खाजा एकै ठाउँमा बसेर खान्छन् । सङ्क्रमितसँगै उठवस, खानपिन भएपछि सङ्क्रमित सङ्ख्या कसरी घट्छ ? यसकारण सरकारले पहिलेझैँ कोरोना सङ्क्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ ।
आपत्विपत् या सङ्कटको बेला सरकारले झन् सहयोग गर्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । त्यो दायित्व सरकारले भुल्नु हुँदैन । सङ्क्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्योपचार गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । त्यसको निम्ति बजेट अभाव भएमा अरू शीर्षकबाट भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मौलिक हकअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवाबाट पछि हट्नु सरकारको गल्ती हो । यो मौलिक हक हननको दृष्टान्त हो । मौलिक हक हनन गरेर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्नु अस्वाभाविक होइन । यसले न्याय दिलाउँछ र सरकारको खबरदारी पनि गर्छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, सर्वसुलभ बनाउने काम राज्यको दायित्व हो । राज्यले गर्नसक्ने काम नै छोड्छ भने अरू नयाँ कार्य के गर्नसक्छ ? खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा त राज्यकै दायित्व हो । सरकार एकपछि अर्को आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गएको हुँदा नेकपाको सरकार बदनाम भएको हो, सरकारप्रति जनताको विरोध बढेको हो र सत्तारूढ दलभित्रै असन्तोषको घेरा बढेको हो । स्वास्थ्य सेवा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले मात्र होइन सर्वसाधारण जनता सबैले पाउनुपर्छ । सरकारले त्यो सुविधा उपलब्ध नगराए नेपालमा कोरोना रोग अन्त्य हुनेछैन या लामो समयसम्म रोग फैलिरहनेछ, सरकार समयमै सोच !