रासायनिक मलमा बढ्दो कालोबजारी, सरकार कता ?

कृषिप्रधान देशका कृषकले बाली लगाउने बेला बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गर्दछ । यस वर्ष पनि सरकारले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेन । ओली सरकारले कमिसनकै लागि नगरकोट रोडको ठेक्का लिएर काम नगर्ने र मल आयातमा कुनै अनुभव नभएको प्रचण्डका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको ‘शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज’ लाई २ हजार ५ सय टन र ‘होनिको मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेड’ लाई २ हजार ५ सय टन रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का दियो । तर, ती कम्पनीहरूले मल आयात गरेनन्, जनता झुक्याउने काम गरे । सरकार पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्ने र उन्मुक्ति दिने काममा लाग्दै छ । बाली लगाउने बेला मलको खोजीमा किसानहरू भौँतारिरहेका छन् । काला बजारिया, भ्रष्ट कर्मचारी र ठगहरू यही बेला सल्बलाइरहेका छन् । सरकार कुर्सी जोगाउने खेलमा मस्त छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले पनि यस्ता भ्रष्ट कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरी झन् म्याद थपेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । उसले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा स्वीकृत गरेको ३ र ०७४÷७५ मा स्वीकृत गरेको ४ रासायनिक मल आपूर्तिकर्तालाई पटक–पटक म्याद थप गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीको यस्तो गतिविधिले मलको कृत्तिम अभाव सृजना भएर किसानले सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनुका साथै भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्दै छ । कम्पनीका कर्मचारीहरू यसैमा ‘तर’ मारेर बसेका छन् ।
कृषकलाई सहज होस् भन्ने अभिप्रायले कृषि सामग्री कम्पनीबाट स्वीकृति लिई कृषि सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्दै आएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको हो । मलको सहज आपूर्ति हुँदा किसानहरूले सहज ढङ्गबाटै अनुदानको मल प्राप्त गरिरहेका थिए । तर, असहज परिस्थितिमा केही सहकारी संस्थाहरूले पनि भ्रष्ट कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्राप्त अनुदानको मल कालोबजारी गरिरहेको सुनिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया रु. ८२९.५० र डीएपी रु. २१७८.५० मा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । सहकारी संस्थाहरूले सहज अवस्थामा घरभाडा, ढुवानी सबै कटाएर किसानलाई रु. ९०० मा युरिया र रु. २४०० मा डीएपी मल उपलब्ध गराइरहेका थिए । तर, अहिले युरिया मल रु. १४०० सम्म खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ । कालाबजारियाहरूले केही भ्रष्ट सहकारी संस्था र कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई हातमा लिई नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।
कृषि सामग्री संस्थाबाट मल बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाएका सहकारी संस्थाहरूले रासायनिक मल लिन जाँदा रसिदमा किसानको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र सो कुरालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी पुनः मल ल्याउन सिफारिस गर्नुपर्ने प्रचलन छ । तर, सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सहकारीहरूको राम्रो निगरानी नगर्दा सहकारीका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले कालाबजारियाहरूसँगको साठगाँठमा रासायनिक मलको कृत्तिम अभाव सृजना गरी नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूले पनि कमिसन दिने सहकारीलाई खुसुक्क मल दिने र कमिसन नदिने सहकारीलाई ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो केही इमानदार सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू गर्छन् । साथै कम्पनीले कमिसन खाएर व्यापारीहरूलाई भने सहज ढङ्गले मल उपलब्ध गराइरहेको समाचार पनि छ । व्यापारीहरूले चर्को मूल्यमा मल बिक्री वितरण गर्न थालेपछि गरिब किसानहरूलाई मार पर्नु त स्वाभाविकै हो ।
जाबो रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारले ०७७÷७८ को बजेटमा बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट ‘भूमि बैङ्क’ को स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने घोषणा ग¥यो । यस व्यवस्थाले कतै किसानहरूलाई भूमिमा नैरास्यता जगाई पुँजीपति वर्ग र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्ने मनसाय त राखेको छैन ? भन्ने आशङ्का बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।  ।

किसानले समयमा मल, बीउ नपाएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यस्ता प्रावधानप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गर्नसक्ने कुनै आधार छैन । सरकार पुँजीपति वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्ने बाटोमा लागेको सचेत नागरिकले बुझेका छन् । सरकारकै मन्त्री तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठग र कालाबजारियाहरूले यही बेला लुट मच्चाएका छन् । जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।

अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्तिक १२ गते संयुक्त बैठक बसी गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर ‘परिचय पत्र’ वितरण गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । यसको उद्देश्य पनि गरिबलाई परिचय पत्रमात्रै वितरण गर्ने गरिबी निवारण गर्ने होइन भनेर जनता आशङ्का गर्दै छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि कर्जाको नेतृत्व गर्न अगुवा बैङ्कको जिम्मा दिइएको छ । यसैअनुसार कृषि विकास बैङ्कले तिहारलगत्तै ‘कृषि ऋणपत्र’ बिक्रीको आह्वान गर्ने समाचार पनि प्रकाशित भयो । सो कदमले पनि नाफा कमाउन चाहने अन्य निजी बैङ्कलाई पोस्ने काममात्र गर्ने र किसानलाई ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तै हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दो छ ।
विसं २०७३ सालदेखि सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पनि दिँदै आएको हो । तर, कर्जा र अनुदान नेपालका वास्तविक कृषकले पाएका छैनन् । सरकारमा गएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आसेपासेले यस्तो सहुलियत पाएका छन् । गैरकृषक तथा ठगहरूले अनुदान सहुलियतकै लागि मात्र कृषि उद्योग दर्ता गर्ने र प्राप्त रकम घर जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसकारण सरकारको कदम गलत ठाउँमा परेको सर्वसाधारणले महसुस गर्दै छन् ।
किसानले समयमा मल, बीउ नपाएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यस्ता प्रावधानप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गर्नसक्ने कुनै आधार छैन । सरकार पुँजीपति वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्ने बाटोमा लागेको सचेत नागरिकले बुझेका छन् । सरकारकै मन्त्री तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठग र कालाबजारियाहरूले यही बेला लुट मच्चाएका छन् । जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।